कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात शिक्षण समृद्धी योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यासाठी शिक्षणमंत्र्यांसोबत बठक घडवून आणावी, या मागणीसाठी श्रमिक मुक्ती दलाने रविवारी जिह्यातील शिक्षण प्रेरकांसोबत गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांच्या कार्यालयावर मोर्चा काढला. मोर्चाला विलंब झाल्याने आंदोलक आणि गृहराज्यमंत्री यांची भेट होऊ शकली नाही. उपमहापौर मोहन गोंजारे यांनी गृहराज्यमंत्री पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी उद्या (सोमवारी) शिष्टमंडळाशी चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले.
कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर शिक्षण समृद्धी योजना राबविण्याचा निर्णय मान्य करून या योजनेची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची घोषणा शासनाने केली होती. दरम्यानच्या काळात शिक्षण हक्काचा कायदा लागू झाल्याने संघटनेने शिक्षण समृद्धी योजनेचा प्रस्ताव शिक्षण हक्काच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार द्यावा, अशा सूचनाही शिक्षणमंत्र्यांना केली होती. या सूचनेवरून संघटनेने योजनेचा फेरप्रस्ताव शिक्षण मंत्रालयाला सादर केला.
या प्रस्तावाबाबत राज्य शिक्षण परिषदेच्या संचालिका व्ही. राधा यांच्याशी चर्चा झाली. या प्रस्तावावर निर्णायक बठक घेऊन त्याला अंतिम मान्यतेसाठी मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्याचे त्यांनी मान्य केले होते. गतवर्षी ६ डिसेंबर रोजी मुंबई येथे झालेल्या बठकीतही शिक्षणमंत्र्यांनी तातडीने निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. पण त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे या योजनेच्या अंतिम मंजुरीसाठी शिक्षण मंत्र्यांसोबत निर्णायक बठक घडवून आणावी, या प्रमुख मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून मोर्चा काढण्यात आला होता. मोर्चाचे नेतृत्व श्रमिक मुक्ती दलाचे राज्य कार्यालय प्रमुख संपत देसाई, हुमायून मुरसल, शरद कांबळे, कृष्णात सावंत, बाबासाहेब चिकोडे, किरण पाटील, कृष्णा पाटील, संभाजी पाटील आदींनी केले.
