बारावीच्या १५ लाख विद्यार्थ्यांचं काय होणार? – शिक्षक असहकाराच्या पवित्र्यात

माहिती तंत्रज्ञान विषयास अनुदान देणे, २४ वर्षांच्या सेवेनंतर सर्व शिक्षकांना निवड श्रेणी लागू करणे, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, शिक्षकांनाही राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे १० ,२० व ३० वर्षांच्या सेवेनंतर अश्वसित प्रगती योजना लागू करणे, सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करून तातडीने आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे या मागण्या शिक्षकांच्या होत्या. या मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघानं राज्यभरात मूक मोर्चे काढले. त्यानंतर शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्यासोबत ३१ जानेवारी बैठक झाली. त्यात शिक्षकांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या. या बैठकीत शासनादेश दहा दिवसांत काढण्याचे आश्वासन शिक्षकांना देण्यात आलं.  अर्थमंत्र्यांसमवेत संयुक्त बैठक घेऊन त्यांच्याशी संबधित मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेण्याचेही ठरले होते.

मात्र मुदत देऊनही शासानानं कोणतंही पाऊल उचललं नाही त्यामुळे आता शिक्षक असहकाराच्या पवित्र्यात आहेत. २१ फेब्रुवारीपासून बारावीची परीक्षा सुरू होत आहे परीक्षेच्या काळात ‘असहकार’ आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा शिक्षक महासंघानं दिला आहे.
‘विद्यार्थी हितासाठी व मा.शिक्षण मंत्र्यांच्या आश्वासनावर विश्वास ठेऊन त्यांच्या आवाहनास प्रतिसाद देऊन संघटनेने त्यांना शासनादेश काढण्यासाठी दहा दिवसांच्या मुदत दिली व असहकार आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले होते आणि प्रात्यक्षिक तसेच तोंडी परीक्षाही सुरळीतपणे पार पाडल्या. शिक्षण मंत्र्यांचे आश्वासन हवेतच विरले त्यामुळे शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष व नाराजी असून , २० तारखेपर्यंत शासनाने आश्वासनांची पूर्तता न केल्यास नाइलाजाने दि. २१ फेब्रुवारी पासून असहकार आंदोलन करण्यात येईल यात १५ लाख बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी शासनाचीच असेल असा इशारा प्रा.अनिल देशमुख यांनी दिला आहे.