सोलापूर पालिकेला अखेर मिळाला पूर्ण वेळ आयुक्त…

सोलापूर महापालिकेला अखेर तब्बल दोन महिन्यांनंतर नवीन पूर्ण वेळ आयुक्त म्हणून शासनाने रत्नागिरी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजयकुमार काळम-पाटील यांची नियुक्ती केली आहे. येत्या दोन दिवसांत नूतन आयुक्त पालिकेत रुजू होऊन पदभार हाती घेणार आहेत.
यापूर्वीचे धडाकेबाज आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांची तडकाफडकी बदली झाल्यानंतर गेले दोन महिने आयुक्तपद रिक्तच होते. पारदर्शक, स्वच्छ आणि विकासाभिमुख प्रशासन चालवून महापालिकेला आर्थिकदृष्टय़ा ऊर्जितावस्थेत आणण्याचा प्रयत्न गुडेवार यांनी केला होता. परंतु व्यापारी व उद्योजकांकडे थकलेली एलबीटी वसुलीची मोहीम तसेच पालिकेच्या व्यापारसंकुलातील भाडेकराराची मुदत संपलेल्या ६०१ गाळ्यांचे फेर निविदा काढण्याची प्रक्रिया यामुळे हितसंबंध दुखावले गेल्यामुळे भाजपच्या सरकारने गुडेवार यांची अचानकपणे बदली केली. या पाश्र्वभूमीवर सोलापूर महाालिकेत आयुक्तपदावर चांगला व कार्यक्षम अधिकारी येण्यास धजावत नव्हता. ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर गायकवाड यांची सोलापूर पालिका आयुक्तपदावर नियुक्ती झाली, तरी प्रत्यक्षात त्यांनी सोलापुरात न येता सांगलीचे जिल्हाधिकारी म्हणून काम करणे पसंत केले होते. त्यामुळे गेले दोन महिने आयुक्तपद रिकामेच होते. तर इकडे गुडेवार यांच्या बदली केल्यामुळे सोलापुरातील नागरिक भाजप सरकारवर नाराज होते. अखेर उशिरा का होईना नवे आयुक्त म्हणून विजयकुमार काळम-पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली.
नूतन आयुक्त काळम-पाटील हे रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत १३ महिने मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदावर कार्यरत होते. आपल्या कार्यकाळात सुस्तावलेले प्रशासन कार्यक्षम केले होते. कर्तव्यात कुचराई करणाऱ्या २९ कर्मचाऱ्यांना त्यांनी निलंबित करून घरचा रस्ता दाखविला होता. यापूर्वी त्यांनी मुंबई महापालिकेत उपायुक्त म्हणूनही काम पाहिले आहे. नांदेड येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आदी पदांवर त्यांनी सेवा बजावली आहे. काळम-पाटील यांना सोलापुरात आणून पालकमंत्री विजय देशमुख यांनी स्वत:ची व भाजपची प्रतिमा उजळविण्याचा प्रयत्न केल्याचे मानले जात आहे. परंतु सोलापूर महापालिकेत काम करताना नूतन आयुक्त काळम-पाटील यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागणार आहे. विशेषत: पालिकेला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून व्यापाऱ्यांकडे थकलेली एलबीटीची सुमारे ३०० कोटींची रक्कम वसूल करावी लागणार आहे. शहराचा पाणीपुरवठा सुधारावा लागेल.