तत्कालीन केंद्र सरकारने िहगोलीत मॉडेल स्कूल सुरू केले होते. मात्र, आता केंद्रातील सरकारने याचे अनुदान बंद केल्याने मॉडेल स्कूलचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. हे मॉडेल स्कूल आता जिल्हा परिषदेत विलीन होणार असल्याचे संकेत आहेत. परंतु केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे येथील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार असल्याचे चित्र आहे.
गेल्या चार वर्षांपासून येथे मॉडेल स्कूल सुरू झाले होते. आजमितीला या स्कूलमध्ये प्राचार्यासह ५ प्राध्यापक व शिक्षकेतर दोन कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत आहेत. स्कूलमध्ये सातवी ते नववी या तीन वर्गात सुमारे ११३ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. पुणे येथे ११ मे रोजी झालेल्या बठकीत केंद्र सरकारने अनुदान न देण्याचा निर्णय घेतला, तसेच कंत्राटी नेमणुका न करणे, सहाव्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देणे आदी निर्णयांवरून मॉडेल स्कूलचे पुढे काय होणार? अशी चर्चा जिल्हाभर सुरू झाली आहे.
मॉडेल स्कूल योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या स्कूलबाबत केंद्र सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेऊन शैक्षणिकदृष्टया मागासलेल्या ४३ गटांतील शाळांचे अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेतला. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका करू नयेत, मॉडेल स्कूल चालवायचे असतील तर शिक्षणाधिकारी माध्यमिक व गट शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यात अतिरिक्त शिक्षकांतून विषयानुरूप शैक्षणिक पात्रता असलेल्या शिक्षकांच्या प्रतिनियुक्त्या करून शाळा चालवाव्यात, असा निर्णय उपसंचालक यांनी १२ मे रोजी पुणे येथील बठकीत जाहीर केला.
तसेच उपसंचालकांच्या बठकीत सहावीच्या वर्गात विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ नये, ३० एप्रिल व ३१ मेपर्यंत शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुकीच्या आदेशानुसार मानधन मागणी करावी, ३१ मार्चला अखर्चित रकमेचे धनादेश महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मॉडेल स्कूल या नावाने सादर करावेत, तसेच पासबुकच्या पहिल्या व शेवटच्या पानाची पूर्ण नोंदी असलेली झेरॉक्स सर्व कागदपत्रे मुंबई कार्यालयात पाठवून द्यावीत, सरकारच्या लेखी पत्रव्यवहारांना (आदेशांना) महत्त्व द्यावे, अशा सूचना बठकीत देण्यात आल्या. बठकीतील निर्णयांवरून येथील मॉडेल स्कूलचे भवितव्य धोक्यात असल्याचे चित्र आहे.
