कृषी वापरासाठी वीज दरात सवलत देता यावी म्हणून राज्य सरकार दहा हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देत असले तरी राज्यातील ८२ टक्के शेतकऱ्यांना त्याचा कवडीचाही फायदा मिळत नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. केवळ १८ टक्के शेतकऱ्यांसाठी देण्यात येणारे हे अनुदान समानतेच्या तत्त्वाचा भंग करणारे आहे, अशी टीका आता होऊ लागली आहे.
राज्यात कापूस उत्पादनाचे क्षेत्र ४१ लाख हेक्टर आहे. ३० लाख हेक्टर क्षेत्रात सोयाबीन पिकवले जाते. १५ लाख हेक्टर क्षेत्रात भाताचे तर ९ लाख ५० हजार हेक्टर क्षेत्रात उसाचे पीक घेतले जाते. राज्यातील बहुतांश ऊस उत्पादक शेतकरी कृषी पंपाचा वापर करतात. ही सवलत केवळ कृषी पंपाच्या वीज देयकावर असल्याने शासनातर्फे देण्यात येणाऱ्या अनुदानातील तब्बल ८ हजार कोटी रुपयांची सवलत या शेतकऱ्यांना मिळत असल्याचे या आकडेवारीवरून समोर आले आहे. राज्यात कापूस, सोयाबीन व भात पिकाचे क्षेत्र ८६ लाख हेक्टर आहे. यातील केवळ २० टक्के शेतकऱ्यांना या अनुदानाचा लाभ मिळत असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून वीज दरातील ही सवलत दिली जात असून सुद्धा या तफावतीकडे राज्य शासनाचे लक्ष कसे गेले नाही, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. केवळ विशिष्ट शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळवून देणाऱ्या या योजनेवर आजवर कुणीही आक्षेप कसा घेतला नाही, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
राज्यात गरीब, आदिवासी व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या भरपूर आहे. आर्थिक पाहणी अहवालानुसार सिंचनासाठी विजेचा वापर न करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ८२ टक्के आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना या अनुदानाचा लाभ मिळण्याची शक्यता नाही. याचाच अर्थ केवळ १८ टक्के शेतकऱ्यांना या अनुदानाचा लाभ आजवर मिळत आल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील जाणते नेते ‘क्रॉप पॅटर्न’ बदलला गेला पाहिजे, अशी भाषणे देत नेहमी फिरत असतात. मात्र आजवर कुणीही त्या दृष्टीने प्रयत्न केले नाहीत. त्यातूनच ही विषमता निर्माण झाली असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. ज्या जिल्हय़ांना या सवलतीचा लाभ कमी मिळाला अशा जिल्हय़ांमध्ये कृषी पंपांची संख्या कमी आहे. हे वास्तव मान्य केले तरी हा अनुशेष कायम कसा राहील याचीच काळजी राज्यकर्त्यांनी आजवर घेतल्याचे दिसून येते. सध्या कृषी पंपाच्या जोडणीवर सिलींग लावण्यात आले आहे. कृषी पंपाची जोडणी घेण्यासाठी शेतकऱ्याला केवळ ५ हजार रुपये खर्च येत असला तरी वीज वाहिनी त्याच्या शेतात नेण्यासाठी भरपूर खर्च येतो. हा खर्च राज्य शासनाने करावा, असे धोरण आहे. वीज मंडळाचे तीन कंपन्यांमध्ये विभाजन झाल्यानंतर राज्य शासनाने वीज वितरण कंपनीला हा खर्च देणे बंद करून टाकले. या कंपनीची आर्थिक स्थितीसुद्धा नाजूक आहे. त्यामुळे ही कंपनी शेतकऱ्यांच्या जोडणीच्या अर्जावर निर्णयच घेत नाही. राज्यभरात असे हजारो अर्ज सध्या प्रलंबित आहेत. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना या सवलतीपासून राज्यकर्ते जाणीवपूर्वक वंचित ठेवत असल्याचे स्पष्ट होते. (समाप्त)
