बीडच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकारीपदावर शिवानंद टाकसाळे कार्यरत असताना याच जागेवर पदोन्नतीवर अविनाश पाठक यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश महसूल विभागाने बजावले आहेत. मुळात रिक्त नसलेल्या पदावर दोन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाल्याने मंत्रालयातील सावळा गोंधळ समोर आला आहे. दरम्यान, पद रिक्त नसल्याने पाठक यांना रुजू करून घेता येणार नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्य महसूल व पणन विभागाने ६ ऑगस्टला राज्यातील १४ उपजिल्हाधिकाऱ्यांना अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संवर्गात पदोन्नतीने तात्पुरत्या नियुक्त्यांचे आदेश बजावले आहेत. यात बीडचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या टाकसाळे यांच्या जागी अविनाश पाठक यांना पदोन्नतीवर नियुक्ती देण्यात आली. परंतु टाकसाळे यांची इतरत्र बदली झाली नाही. त्यामुळे एकाच पदावर दोन अधिकारी नियुक्त करण्याचा सावळा गोंधळ मंत्रालय स्तरावरील बाबूंनी केला.
पद रिक्त नसल्यामुळे सरकारचे आदेश असले, तरी पाठक यांना रुजू करून घेता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी दिल्यामुळे आदेश काढणारे तोंडघशी पडले आहेत. टाकसाळे यांनी जिल्हा बँकेचे प्रशासक असताना कर्ज प्रकरणात सत्ताधारी पक्षाच्या आमदार-खासदारांवर गुन्हे दाखल केले. त्यानंतर राष्ट्रवादीच्या तीन आमदारांच्या तक्रारीवरून त्यांची चौकशी करून घाईघाईने त्यांना निलंबित करण्याचे आदेश बजावले होते. मात्र, सध्या प्रशासकीय न्यायधिकरणाने २१ ऑगस्टपर्यंत त्यांच्या निलंबन आदेशाला स्थगिती दिली आहे. निलंबन करूनही न्यायालयीन प्रक्रियेत टाकसाळेंवर कारवाई होत नसल्यामुळे सत्ताधारी पुढाऱ्यांनी राजकीय वजन वापरून त्यांच्या जागी नवा अधिकारी नियुक्त करण्याचे आदेश काढले. मात्र, टाकसाळे यांची बदली करणे शक्य न झाल्यामुळे पुन्हा एकदा मंत्रालयातील प्रशासकीय यंत्रणेला तोंडघशी पडण्याची वेळ आली आहे.
