महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सरळ सेवा भरतीसंदर्भात होणारी राज्यातील शिक्षणाधिकाऱ्यांची भरती न्यायालयात प्रलंबित असल्याने रखडली आहे. रखडलेल्या भरतीप्रक्रियेचा लाभ उठवू पाहणाऱ्या शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या दिशाभुलीमुळे राज्य शासन या पदांच्या नियुक्त्या तात्पुरत्या पदोन्नतीने करण्याच्या मानसिकतेत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर या पदांसाठी मुलाखती दिलेल्या उमेदवारांनी महाराष्ट्र राज्य न्यायाधीकरणाच्या (मॅट) मुंबई खंडपीठात धाव घेतली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासह राज्य शासन व भरतीप्रक्रियेतील दोन उमेदवारांनाही या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. मुलाखती होऊन जवळपास एक वर्ष उलटले तरी अंतिम निकाल आयोगाने घोषित केला नसल्यामुळे हा निकाल त्वरित लावण्याची आयोगाला व निकालानंतर शिफारसपात्र उमेदवारांच्या एका महिन्यात राज्य शासनाने नियुक्त्या कराव्यात, असे आदेश होण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केली आहे.
शिक्षणाधिकारी भरतीप्रक्रियेचा प्रश्न राज्यभर गतवर्षांपासून गाजत आहे. राज्यातील एकूण १७१ पदांपैकी प्रत्येकी ५० टक्के जागा पदोन्नतीने व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे सरळ सेवेने भरली जातात. सप्टेंबर २०११ मध्ये आयोगामार्फत ७४ पदांच्या भरतीसाठी जाहिरात देण्यात आली होती. १७ जुलै २०११ रोजी लेखी परीक्षा झाल्यानंतर ऑक्टोबर २०११ मध्ये लेखी परीक्षचा निकाल व त्यानुसार नोव्हेंबर-डिसेंबर २०११मध्ये मुलाखती झाल्या.
दरम्यानच्या काळात विविध कारणांमुळे अपात्र ठरविण्यात आलेल्या उमेदवारांनी मुंबई व औरंगाबाद मॅटमध्ये धाव घेतली. त्यातील अनेकांच्या मुलाखती आयोगाने न्यायाधीकरणाच्या अंतिम-अंतरिम आदेशानंतर घेतल्या. निकाल विरोधात गेल्यानंतर आयोगाने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अपील दाखल केले. तर मुंबई व औरंगाबाद मॅटमधील अनेक प्रकरणे आहेत.
१६ जुलै २०१२ रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्य शासनाला पत्र लिहून या पदांसाठी घेतलेल्या परीक्षेचा अंतिम निकाल व न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे त्वरित तयार होणे अशक्यप्राय असल्याचे कळवले. त्यानंतर या पदांवर आम्हाला पदोन्नतीने नियुक्ती मिळावी म्हणून शिक्षण विभागातील वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांनी चंग बांधला आणि तसा आग्रह केला. त्यामुळे सरळ सेवेच्या या जागांवर पदोन्नतीने नियुक्त्या करण्याच्या हालचाली शिक्षण खात्यात सुरू झाल्या. आपली संधी कायमची हिरावली जाणार असल्याच्या शक्यतेमुळे मुलाखती दिलेल्या उमेदवारांनी शालेय शिक्षणमंत्र्यांना लेखी निवेदन देऊन गाऱ्हाणे मांडले. त्यावर या नियुक्त्या तात्पुरत्या असतील, असे शिक्षणमंत्र्यांनी या उमेदवारांना सांगितले. या सर्व परिस्थितीत रिक्त जागांमुळे शिक्षण खात्याचा कारभार प्रभारी अधिकाऱ्यांवरच सुरू आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी शिक्षण सचिवांनी आयोगाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत मागील आठवडय़ात आयोजित केलेली बैठक रद्द झाल्याचे समजते. आता मागील महिन्यात या नव्याने दाखल झालेल्या याचिकेवर आयोगाला म्हणणे मांडावे लागणार आहे.
३० नोव्हेंबर रोजी मुंबई मॅटमध्ये परीक्षेसंदर्भात दाखल होणारी ही ३९वी याचिका आहे. यात परीक्षेचा अंतिम निकाल घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
