सुमित पाकलवार, लोकसत्ता
गडचिरोली : नक्षलग्रस्त, मागास, सोबत राज्याचा शेवटचा जिल्हा म्हणून ओळख असणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यात मागील तीन वर्षांत बदलाचे वारे वाहू लागले आहेत. येथील टेकडीवरील उच्च प्रतीच्या लोहखनिजामुळे यावर आधारित उद्योगही उभे राहत आहेत. नक्षलवादाचा बीमोड करण्यात पोलिसांना मोठया प्रमाणात यश देखील आले. परंतु शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांच्या बाबतीत दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात हवा तो बदल घडवण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याचे चित्र आहे.
जिल्ह्याची लोकसंख्या १४ ते १५ लाखाच्या घरात आहे. साक्षरतेचे प्रमाण ७४ टक्के इतके आहे. मात्र, गुणवत्तापूर्ण व रोजगाराभिमुख उच्च शिक्षणाच्या अभावामुळे बेरोजगार तरुणांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मिळून ३९३ शाळा आहेत. यात ९३ आश्रमशाळांचा समावेश असून ३० हजारांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेतात. परंतु अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आदी उच्च शिक्षण घेण्यासाठी सरकारी किंवा खासगी संस्था येथे नाहीत. काही दिवसांपूर्वी वैद्यकीय महाविद्यालयाची घोषणा झाली. मात्र, ते अद्याप कार्यान्वित झालेले नाही. दुसरीकडे स्थापनेच्या दशकपूर्तीनंतरही गोंडवाना विद्यापीठाला लय सापडलेली दिसत नाही. त्यामुळे येथे देखील नावापुरता प्रवेश घेणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे.
नक्षल्यांची समस्या मागील तीन वर्षांत मोठया प्रमाणात सुटली आहे. कोणत्याही हिंसक कारवायांविना नुकतीच पार पडलेली निवडणूक येथील कायदा सुव्यवस्था सुधारल्याचे द्योतक आहे.
हेही वाचा >>> औद्योगिक विकासाला चालनेची गरज! आरोग्य, शिक्षणाच्या दृष्टीने प्रगती; जीवनमानातही सुधारणा
इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत गडचिरोलीत बँकांचे प्रमाण नगण्य आहे. राष्ट्रीयीकृत, सरकारी आणि सहकार अशा विविध बँकांच्या केवळ १२२ शाखा जिल्ह्यात कार्यान्वित आहेत. एकूण लोकसंख्येपैकी ग्रामीण भागात राहणाऱ्या ८९ टक्के नागरिकांना आर्थिक व्यवहारासाठी प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो.
आरोग्य व्यवस्थाच आजारी
’जिल्ह्यातील सर्व रुग्णालयांतील खाटांची संख्या बघितल्यास हजार नागरिकांच्या मागे एक रुग्णशय्या पण उपलब्ध नाही.
’जिल्ह्यात १४ ग्रामीण रुग्णालये, ३४ उपजिल्हा रुग्णालयांसह ४९ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ३७६ उपकेंद्रे आहेत. यामध्ये एकूण ११०७ इतक्या खाटा उपलब्ध आहेत.
’सोबतच रिक्तपदांची समस्या कायम आहे. २०२१-२२ मध्ये ४२० बालमृत्यू झाले होते. त्या तुलनेत २०२२-२३ मध्ये ही संख्या ३२० एवढी आहे. पायाभूत सुविधेअभावी दुर्गम भागात आरोग्य व्यवस्थेची भीषण पारिस्थिती आहे.
गडचिरोली : नक्षलग्रस्त, मागास, सोबत राज्याचा शेवटचा जिल्हा म्हणून ओळख असणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यात मागील तीन वर्षांत बदलाचे वारे वाहू लागले आहेत. येथील टेकडीवरील उच्च प्रतीच्या लोहखनिजामुळे यावर आधारित उद्योगही उभे राहत आहेत. नक्षलवादाचा बीमोड करण्यात पोलिसांना मोठया प्रमाणात यश देखील आले. परंतु शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांच्या बाबतीत दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात हवा तो बदल घडवण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याचे चित्र आहे.
जिल्ह्याची लोकसंख्या १४ ते १५ लाखाच्या घरात आहे. साक्षरतेचे प्रमाण ७४ टक्के इतके आहे. मात्र, गुणवत्तापूर्ण व रोजगाराभिमुख उच्च शिक्षणाच्या अभावामुळे बेरोजगार तरुणांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मिळून ३९३ शाळा आहेत. यात ९३ आश्रमशाळांचा समावेश असून ३० हजारांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेतात. परंतु अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आदी उच्च शिक्षण घेण्यासाठी सरकारी किंवा खासगी संस्था येथे नाहीत. काही दिवसांपूर्वी वैद्यकीय महाविद्यालयाची घोषणा झाली. मात्र, ते अद्याप कार्यान्वित झालेले नाही. दुसरीकडे स्थापनेच्या दशकपूर्तीनंतरही गोंडवाना विद्यापीठाला लय सापडलेली दिसत नाही. त्यामुळे येथे देखील नावापुरता प्रवेश घेणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे.
नक्षल्यांची समस्या मागील तीन वर्षांत मोठया प्रमाणात सुटली आहे. कोणत्याही हिंसक कारवायांविना नुकतीच पार पडलेली निवडणूक येथील कायदा सुव्यवस्था सुधारल्याचे द्योतक आहे.
हेही वाचा >>> औद्योगिक विकासाला चालनेची गरज! आरोग्य, शिक्षणाच्या दृष्टीने प्रगती; जीवनमानातही सुधारणा
इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत गडचिरोलीत बँकांचे प्रमाण नगण्य आहे. राष्ट्रीयीकृत, सरकारी आणि सहकार अशा विविध बँकांच्या केवळ १२२ शाखा जिल्ह्यात कार्यान्वित आहेत. एकूण लोकसंख्येपैकी ग्रामीण भागात राहणाऱ्या ८९ टक्के नागरिकांना आर्थिक व्यवहारासाठी प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो.
आरोग्य व्यवस्थाच आजारी
’जिल्ह्यातील सर्व रुग्णालयांतील खाटांची संख्या बघितल्यास हजार नागरिकांच्या मागे एक रुग्णशय्या पण उपलब्ध नाही.
’जिल्ह्यात १४ ग्रामीण रुग्णालये, ३४ उपजिल्हा रुग्णालयांसह ४९ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ३७६ उपकेंद्रे आहेत. यामध्ये एकूण ११०७ इतक्या खाटा उपलब्ध आहेत.
’सोबतच रिक्तपदांची समस्या कायम आहे. २०२१-२२ मध्ये ४२० बालमृत्यू झाले होते. त्या तुलनेत २०२२-२३ मध्ये ही संख्या ३२० एवढी आहे. पायाभूत सुविधेअभावी दुर्गम भागात आरोग्य व्यवस्थेची भीषण पारिस्थिती आहे.
