सुमित पाकलवार
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
तब्बल चार दशकांपासून नक्षलवाद्यांच्या दहशतीमुळे लोहखनिजाचे मुबलक साठे असूनही गडचिरोली जिल्ह्यात त्यावर आधारित उद्योग सुरू करता आला नाही. त्यामुळे गडचिरोलीला मागास जिल्हा अशी ओळख मिळाली. मात्र, दीड वर्षांपासून सूरजागड टेकडीवर लोहखनिजाचे उत्खनन सुरू झाले. त्यामुळे जिल्ह्याला आता लोहखाणींमुळे नवी ओळख प्राप्त होत आहे. प्रशासनाने नुकतेच येथे २० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे स्थानिकांना आता यावर आधारित औद्योगिक विकासाची प्रतीक्षा आहे.
लोहखनिजाचे उत्खनन सुरू असून हजारो कोटींचे लोहखनिज आत्तापर्यंत बाहेर पाठवण्यात आले. आता या खाणीच्या विस्तारालादेखील परवानगी मिळालेली आहे. सोबत चुनखडीसह नव्या सहा खाणी या ठिकाणी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भातील निविदा प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.
जिल्ह्यात ३८.६७ टक्के लोकसंख्या अनुसूचित जमातीची आहे. त्यामुळे आदिवासी जिल्हा अशी ओळख आहे. लोकसंख्येच्या ८९ टक्के नागरिक आजही ग्रामीण भागात राहतात. शेती, मासेमारी, वनउपज हेच त्यांचे मुख्य आर्थिक स्रोत. उद्योगांच्या बाबतीत नव्याने सुरू झालेली लोहखाण, आष्टीतील पेपरमिल, कोसा निर्मिती केंद्र आणि भातगिरणीसह २९ लहान-मोठे कारखाने सध्या सुरू आहेत.
गडचिरोली जिल्ह्यात सोळाशेवर जिल्हा परिषदेच्या शाळा आहेत; परंतु विद्यार्थीगळतीचे प्रमाण अधिक असल्याने पटसंख्येअभावी अनेक शाळांवर बंदीची टांगती तलवार आहे. दुसरीकडे महाविद्यालयीन, उच्च शिक्षणाच्या अत्यल्प सोयी असल्याने येथील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण घेणे कठीण आहे. त्यात गरिबीच्या बाबतीत जिल्ह्याचा क्रमांक ३३ लागतो. त्यामुळे येथील आदिवासी विद्यार्थ्यांला बाहेर जिल्ह्यात जाऊन गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण घेणे स्वप्नवत आहे. यावर उपाय म्हणून २०११ साली गोंडवाना विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली. मात्र, कासवगतीमुळे उच्च शिक्षणाची गंगा अद्याप वंचितांपर्यंत पोहोचली नाही. मधल्या काळात एक खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू झाले होते; परंतु तेसुद्धा बंद पडले. नुकतेच वैद्यकीय महाविद्यालयाची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यात हे चित्र बदलेल अशी आशा व्यक्त होत आहे.
आरोग्य सुविधा कुचकामी
जिल्ह्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ८९ टक्के नागरिक ग्रामीण भागात राहतात; परंतु या भागात रस्त्यांसह इतर पायाभूत सुविधा पुरवण्यात शासनाला अद्याप यश आले नाही. त्यामुळे आरोग्य सुविधा पोहोचवण्यासाठी कायम अडचण असते. विशेष करून दक्षिण भागातील एटापल्ली, भामरागड, सिरोंचा, अहेरी तालुक्यातील आरोग्य समस्या कायम चर्चेत असतात. जिल्ह्यात १४ ग्रामीण रुग्णालये, ३४ उपजिल्हा रुग्णालयांसह ४९ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ३७६ उपकेंद्रे आहेत. यामध्ये रिक्त पदांची समस्या कायम आहे. २०२१-२२ मध्ये ४२० बालमृत्यू झाले होते. त्या तुलनेत २०२२-२३ मध्ये ही संख्या ३२० एवढी आहे.
वनउपजावर आधारित उद्योग हवा : शेती प्रमुख व्यवसाय असला तरी यातून ९६ टक्के भातपीक घेतले जाते. जिल्ह्याचा ८९ टक्के भूभाग वनक्षेत्रात येतो. त्यातील ७० टक्के भाग वनव्याप्त आहे. त्यामुळे या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात वनउपज आढळतात. दरवर्षी बांबू, तेंदूपानाच्या व्यवसायामधून शेकडो कोटींची उलाढाल होते. याशिवाय साग, बिजा, शिशम, हळदू, मोहफूल, चार, धाबडा, बेहडा, आवळासारख्या असंख्य गौण वनौषधी येथील जंगलात आढळतात. अनुसूचित क्षेत्र (पेसा) कायद्याच्या तरतुदीमुळे ग्रामसभा, वनसमिती वनहक्कसारखे कायदे, संस्था निर्माण करण्यात आल्या. मात्र, प्रशासनाच्या गळचेपी धोरणामुळे योग्य अंमलबजावणी होत नाही. परिणामी समन्वयाअभावी नैसर्गिक संपत्तीचा व्यवसायाच्या दृष्टीने हवा तसा नफा येथील स्थानिकांना होत नाही. त्यामुळे यावर आधारित उद्योग उभारण्यास शासनाने पुढाकार घेतल्यास यातूनही कोटय़वधींची उलाढाल शक्य आहे.
तब्बल चार दशकांपासून नक्षलवाद्यांच्या दहशतीमुळे लोहखनिजाचे मुबलक साठे असूनही गडचिरोली जिल्ह्यात त्यावर आधारित उद्योग सुरू करता आला नाही. त्यामुळे गडचिरोलीला मागास जिल्हा अशी ओळख मिळाली. मात्र, दीड वर्षांपासून सूरजागड टेकडीवर लोहखनिजाचे उत्खनन सुरू झाले. त्यामुळे जिल्ह्याला आता लोहखाणींमुळे नवी ओळख प्राप्त होत आहे. प्रशासनाने नुकतेच येथे २० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे स्थानिकांना आता यावर आधारित औद्योगिक विकासाची प्रतीक्षा आहे.
लोहखनिजाचे उत्खनन सुरू असून हजारो कोटींचे लोहखनिज आत्तापर्यंत बाहेर पाठवण्यात आले. आता या खाणीच्या विस्तारालादेखील परवानगी मिळालेली आहे. सोबत चुनखडीसह नव्या सहा खाणी या ठिकाणी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भातील निविदा प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.
जिल्ह्यात ३८.६७ टक्के लोकसंख्या अनुसूचित जमातीची आहे. त्यामुळे आदिवासी जिल्हा अशी ओळख आहे. लोकसंख्येच्या ८९ टक्के नागरिक आजही ग्रामीण भागात राहतात. शेती, मासेमारी, वनउपज हेच त्यांचे मुख्य आर्थिक स्रोत. उद्योगांच्या बाबतीत नव्याने सुरू झालेली लोहखाण, आष्टीतील पेपरमिल, कोसा निर्मिती केंद्र आणि भातगिरणीसह २९ लहान-मोठे कारखाने सध्या सुरू आहेत.
गडचिरोली जिल्ह्यात सोळाशेवर जिल्हा परिषदेच्या शाळा आहेत; परंतु विद्यार्थीगळतीचे प्रमाण अधिक असल्याने पटसंख्येअभावी अनेक शाळांवर बंदीची टांगती तलवार आहे. दुसरीकडे महाविद्यालयीन, उच्च शिक्षणाच्या अत्यल्प सोयी असल्याने येथील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण घेणे कठीण आहे. त्यात गरिबीच्या बाबतीत जिल्ह्याचा क्रमांक ३३ लागतो. त्यामुळे येथील आदिवासी विद्यार्थ्यांला बाहेर जिल्ह्यात जाऊन गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण घेणे स्वप्नवत आहे. यावर उपाय म्हणून २०११ साली गोंडवाना विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली. मात्र, कासवगतीमुळे उच्च शिक्षणाची गंगा अद्याप वंचितांपर्यंत पोहोचली नाही. मधल्या काळात एक खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू झाले होते; परंतु तेसुद्धा बंद पडले. नुकतेच वैद्यकीय महाविद्यालयाची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यात हे चित्र बदलेल अशी आशा व्यक्त होत आहे.
आरोग्य सुविधा कुचकामी
जिल्ह्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ८९ टक्के नागरिक ग्रामीण भागात राहतात; परंतु या भागात रस्त्यांसह इतर पायाभूत सुविधा पुरवण्यात शासनाला अद्याप यश आले नाही. त्यामुळे आरोग्य सुविधा पोहोचवण्यासाठी कायम अडचण असते. विशेष करून दक्षिण भागातील एटापल्ली, भामरागड, सिरोंचा, अहेरी तालुक्यातील आरोग्य समस्या कायम चर्चेत असतात. जिल्ह्यात १४ ग्रामीण रुग्णालये, ३४ उपजिल्हा रुग्णालयांसह ४९ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ३७६ उपकेंद्रे आहेत. यामध्ये रिक्त पदांची समस्या कायम आहे. २०२१-२२ मध्ये ४२० बालमृत्यू झाले होते. त्या तुलनेत २०२२-२३ मध्ये ही संख्या ३२० एवढी आहे.
वनउपजावर आधारित उद्योग हवा : शेती प्रमुख व्यवसाय असला तरी यातून ९६ टक्के भातपीक घेतले जाते. जिल्ह्याचा ८९ टक्के भूभाग वनक्षेत्रात येतो. त्यातील ७० टक्के भाग वनव्याप्त आहे. त्यामुळे या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात वनउपज आढळतात. दरवर्षी बांबू, तेंदूपानाच्या व्यवसायामधून शेकडो कोटींची उलाढाल होते. याशिवाय साग, बिजा, शिशम, हळदू, मोहफूल, चार, धाबडा, बेहडा, आवळासारख्या असंख्य गौण वनौषधी येथील जंगलात आढळतात. अनुसूचित क्षेत्र (पेसा) कायद्याच्या तरतुदीमुळे ग्रामसभा, वनसमिती वनहक्कसारखे कायदे, संस्था निर्माण करण्यात आल्या. मात्र, प्रशासनाच्या गळचेपी धोरणामुळे योग्य अंमलबजावणी होत नाही. परिणामी समन्वयाअभावी नैसर्गिक संपत्तीचा व्यवसायाच्या दृष्टीने हवा तसा नफा येथील स्थानिकांना होत नाही. त्यामुळे यावर आधारित उद्योग उभारण्यास शासनाने पुढाकार घेतल्यास यातूनही कोटय़वधींची उलाढाल शक्य आहे.
