हिवाळी अधिवेशनातील आखणीबाबत संभ्रम
पुढील महिन्यात येथे होत असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचे वेध लागले असतानाच भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरींवरील आरोपांच्या सावटामुळे विरोधकांच्या रणनीतीपुढेच संकट निर्माण झाले आहे. कोटय़वधींचा सिंचन घोटाळा हिवाळी अधिवेशनात गाजणार हे गृहीत धरण्यात आले आहे, परंतु गडकरी सध्या आरोपांच्या फे ऱ्यात अडकल्याने सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणण्यासाठी डावपेचांची कशा पद्धतीने आखणी करावी याबाबत विरोधी नेत्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.
गडकरी भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी असले तरी त्यांनी विधान परिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिलेला नाही. त्यांचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावरील प्रभाव कायम आहे. गडकरींच्या आक्रमक नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षांनी सरकारची कोंडी केल्याचे अनेक प्रसंग घडले आहेत. परंतु यावर्षी परिस्थिती बदलली आहे. गडकरींना अध्यक्षपदाची दुसरी टर्म मिळेल वा नाही, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. डिसेंबरमध्ये याचा फैसला होणार असून, भाजपतील गडकरी विरोधकांनी अचानक डोके वर काढल्याने महाराष्ट्रातील गडकरी समर्थकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. शिवाय गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशातील निवडणुकांचेही निकाल तोवर जाहीर झालेले असतील. या धकाधकीत हिवाळी अधिवेशनातील मुद्दय़ांची आखणी आणि रणनीती यात लक्ष घालण्यासाठी गडकरींना कितपत वेळ मिळेल, याबाबत शंका आहे. त्यामुळे दुसऱ्या फळीतील नेतृत्वालाच विधिमंडळात किल्ला लढवावा लागणार आहे. यात विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे, प्रदेशाध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार, प्रदेश महासचिव देवेंद्र फडणवीस, अतुल भातखळकर, राज पुरोहित, किरीट सोमय्या यांना घेऊनच काँग्रेस विरोधाची आखणी करावी लागणार आहे.
जलसंपदा विभागाची श्वेतपत्रिका विधिमंडळाच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी येईल, असे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटले असले तरी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या निर्णयावर श्वेतपत्रिकेचे भवितव्य अवलंबून आहे. हिवाळी अधिवेशनापूर्वी श्वेतपत्रिका काढण्यात न आल्यास विरोधकांच्या हाती सिंचन घोटाळ्याबरोबरच आयते मोठे कोलीत मिळणार आहे. त्यामुळे काँग्रेसमध्ये याबाबत सावध पावले उचलली जात आहेत. जलसंपदा विभागातील कोटय़वधी रुपयांच्या घोटाळ्यांचे विजय पांढरे यांनी रहस्योद्घाटन केल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यापूर्वीच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जलसंपदा विभागाच्या कारभाराबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याचे जाहीर केले होते, परंतु ती अद्याप काढण्यात आलेली नाही.
१९९५ पासून चौकशी करण्याचे आव्हान फडणवीसांना सरकारला दिले असले तरी यात भाजप-शिवसेना गोत्यात येण्याची शक्यता आहे. राजकीय लाभासाठी गडकरी भाजपाध्यक्षपदावर असलेले काँग्रेसला हवेच आहेत, त्यामुळे गडकरींच्या राजीनाम्याची मागणी भाजपातूनच होत असली तरी काँग्रेसने त्याबाबत चुप्पी साधली आहे.
काळ्या- पांढऱ्या श्वेतपत्रिकेचा वाद
अजित पवार यांनी पुन्हा मंत्रिमंडळात परत यावे याबाबत आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमधूनही मागणी होत नाही, त्यामुळे श्वेतपत्रिका निघेपर्यंत काहीच होणार नाही, असेच चित्र आहे. श्वेतपत्रिका काढून त्यात सर्व सिंचन घोटाळ्यातील सर्व लेखाजोखा जाहीर केला नाही, तर भाजपतर्फे काळीपत्रिका जाहीर करून ती जनतेसमोर जाहीर करण्याचा इशारा देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. त्यामुळे काळ्या-पांढऱ्या श्वेतपत्रिकेचा वाद हिवाळी अधिवेशनापूर्वीच रंगू लागला
आहे.
