नागपूर : देशात सर्वच कमी – अधिक प्रमाणात भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाकडून राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सुरू आहे. २०१२-१३ मध्ये देशात प्राधिकरणाकडून रस्त्यांवर १७ हजार ३७७.७९ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. २०२१-२२ मध्ये हा खर्च १ लाख ७२ हजार ३०१.७० कोटींवर गेला. २०१२-१३ च्या तुलनेत रस्त्यांसाठीच्या निधीत तब्बल दहा पट वाढ नोंदवल्याचे माहितीच्या अधिकारातून पुढे आले आहे.
देशात २०१३-१४ मध्ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने रस्त्यांवर २० हजार ६०१.३१ कोटी रुपयांचा खर्च केला. २०१४-१५ मध्ये हा खर्च वाढून २३ हजार ७८९.७२ कोटी होता. २०१५-१६ मध्ये हा खर्च ४२ हजार ६८९.४९ कोटी, २०१६-१७ मध्ये हा खर्च ४८ हजार ८५७.५१ कोटी, २०१७-१८ मध्ये हा खर्च ८३ हजार २३०.५८ कोटी, २०१८-१९ मध्ये हा खर्च ९५ हजार २०६.६४ कोटी, २०१९-२० मध्ये हा खर्च १ लाख ४ हजार ६४.४१ कोटी, २०२०-२१ मध्ये हा खर्च १ लाख २५ हजार ३५०.४१ कोटी, २०२१-२२ मध्ये हा खर्च १ लाख ७२ हजार ३०१.७० कोटी होता. त्यामुळे, गेल्या पाच वर्षांत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाला रस्त्यांसाठी भरभरून निधी मिळाल्याचेही माहितीच्या अधिकारातून सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी पुढे आणले. या खात्याची जबाबदारी नागपूरकर असलेले केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे आहे, हे विशेष.
खासगी क्षेत्राने केलेल्या निधीत मात्र घट
खासगी क्षेत्राने केलेल्या निधीत मात्र घट
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणातील रस्त्यांवर खासगी क्षेत्राने २०१२-१३ मध्ये १९ हजार ८८६.५२ कोटींचा खर्च केला होता. हा खर्च २०१३-१४ मध्ये २१ हजार १५५.४७ कोटी, २०१४-१५ मध्ये १७ हजार २९३.१२ कोटी, २०१५-१६ मध्ये २७ हजार ३६७.९६ कोटी, २०१६-१७ मध्ये १५ हजार ४५३.६४ कोटी, २०१७-१८ मध्ये १६ हजार ४१३.६४ कोटी, २०१८-१९ मध्ये २१ हजार ६०५.३२ कोटी, २०२०-२१ मध्ये १२ हजार ४७५.५३ कोटी, २०२१-२२ मध्ये १९ हजार २०६.१४ कोटी रुपये नोंदवल्याचेही माहितीच्या अधिकारातून पुढे आले आहे.
