गॅस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड म्हणजेच ‘गेल’ कंपनीकडून मध्य प्रदेशमध्ये ५० हजार कोटींचा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील संभाजीनगर किंवा दाभोळ येथे होणारा हा प्रकल्प आता मध्यप्रदेशच्या सिहोर येथे उभारला जाणार आहे. विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी याघटनेवरून सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केले आहे. महाराष्ट्राच्या वाट्याला येणारा उद्योग असा सहज बाहेर कसा गेला? याचे उत्तर उद्योगमंत्र्यांनी द्यावे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.

इकॉनॉमिक टाइम्सने दिलेल्या बातमीनुसार, ही गुंतवणूक सरकारी गॅस प्रकल्पातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी गुंतवणूक आहे. गेलकडून मध्य प्रदेशच्या सिहोरमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पात प्रति वर्षी १.५ दशलक्ष टन इथेन क्रॅकिंग करण्यात येणार आहे. देशातील पेट्रोकेमिकल्सची मागणी पूर्ण करण्यासाठी या नवीन प्रकल्पाची मदत होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

इथेन हा नैसर्गिक वायूचा एक प्रकार असून त्याच्यापासून इथिलिन तयार करण्यात येते. प्लास्टिक, सिंथेटीक रबर आणि इतर पेट्रोकेमिकल्स तयार केले जातात.

प्रकल्प राज्याबाहेर कसा गेला?

सध्या भारतात रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे दोन इथेन क्रॅकिंग प्रकल्प आहेत. एक प्रकल्प गुजरातच्या हाजिरा येथे तर दुसरा महाराष्ट्रातील नागोठणे येथे आहे. गेलकडून सध्या मध्यप्रदेशमध्ये थाटला जाणार प्रकल्प महाराष्ट्राच्या छत्रपती संभाजीनगर किंवा दाभोळ येथे होणार होता. मात्र नंतर हा प्रकल्प मध्यप्रदेशमध्ये थाटण्याचा निर्णय झाला.

भारत पेट्रोलियम कॉर्पचाही ६ अब्ज डॉलरचा इथेन-फेड क्रॅकर प्रकल्प मध्य प्रदेशच्या बिना रिफायनरी येथे हलविण्यात आला आहे.

इथेन अधिक असलेल्या देशांमधून आपल्याकडे आयात केले जाईल, असे गेलने फेब्रुवारी महिन्यात जाहीर केले होते. मार्च महिन्यात गेलने ओएनजीसी आणि शेल एनर्जी इंडिया यांच्याबरोबर इथेन व इतर हायड्रोकार्बन्स आयात करण्यासाठी सामंजस्य करार केला. सुरुवातीला हा प्रकल्प महाराष्ट्रात होण्याची चर्चा असताना आता अचानक मध्य प्रदेशमध्ये गुंतवणूक होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.