गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून तीन दिवसांत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना शासनाकडून देण्यात आल्या खऱ्या, पण बोंडअळीग्रस्तांच्या मदतीचा प्रस्ताव पाठवून तीन आठवडे उलटून गेले, तरी शेतकऱ्यांना अद्याप नुकसानभरपाई मिळाली नसताना गारपिटीची मदत केव्हा मिळणार, असा उद्विग्न सवाल शेतकऱ्यांमधून उपस्थित केला जात आहे.
विदर्भात गेल्या तीन दिवसांत अवकाळी पावसासह गारपिटीने शेती व फळपिकांचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले. अमरावती विभागातच सुमारे ८१३ गावांमध्ये किमान ८० हजार हेक्टरमधील रब्बी व फळपिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. युद्धपातळीवर सर्वेक्षण करून संयुक्त पंचनाम्यासह तीन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश महसूल विभागाने दिले आहेत. मात्र, पूर्वानुभव लक्षात घेता, शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत मिळेल, याची शाश्वती राहिलेली नाही.
बीटी कापसाच्या उभ्या पिकावर गुलाबी बोंडअळीने भयंकर आक्रमण केल्यामुळे कपाशीचे संपूर्ण पीक अक्षरश: उद्ध्वस्त झाले. विदर्भातील सुमारे १३ लाख हेक्टरवरील कापूस बोंडअळीने नेस्तनाबूत केला. बोंडअळी लाल फितीमध्ये अडकल्यामुळे पंचनामे उशिरा करण्यात आले. त्याचे परिणाम आता शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत.
विदर्भात सर्वदूर कपाशीची बोंडे गुलाबी बोंडअळीने पोखरून फस्त केली, त्यामुळे कापसाच्या निकामी झालेल्या पऱ्हाटय़ा ट्रॅक्टर लावून उखडून टाकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली होती. लागवडीएवढाही खर्च कपाशीतून निघत नसल्याने शेतकरीवर्ग हतबल झाला. बीटी बियाणे कापसाची उत्पादकता वाढवेल, या उद्देशाने विदर्भात तब्बल १३ लाख हेक्टर क्षेत्रावर कपाशीची लागवड करण्यात आली होती. मात्र, महागडे बियाणे घेऊनही कापसाचे उत्पादन निम्म्यापेक्षा कमी आल्याचे भयंकर चित्र प्रत्येक जिल्ह्यात दिसले.
गेल्या काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांवर नैसर्गिक संकटे येत गेली. कधी कमी पाऊस, तर कधी अतिवृष्टी, तर कधी दुष्काळ. या सर्व संकटांवर मात करीत शेतकरी आशेने जमीन कसताना दिसतो. यंदा बोंडअळीच्या रूपाने पुन्हा संकट उभे झाले. त्यातून सावरण्याच्या आधीच रब्बी हंगाम हाताशी आला असताना गारपिटीने शेतकऱ्यांच्या आशाआकांक्षा पार धुळीस मिळवल्या आहेत.
बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी कापसाला हेक्टरी ३० ते ३७ हजार रुपयांची मदत देण्याची घोषणा कृषीमंत्री भाऊसाहेब फुंडकर यांनी विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात केली होती. कापसाला दिली जाणारी मदत ही एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी), पीक विमा योजना व कापूस नियंत्रण कायद्यांतर्गत मिळणारी मदत, असे तिन्ही एकत्र करून दिली जाईल, असे सांगण्यात आले होते. कोरडवाहू कापूस उत्पादक शेतकऱ्याला एनडीआरएफ मधून प्रति हेक्टरी ६ हजार ८०० रुपये, पीक विमा अंतर्गत ८ हजार रुपये, कापूस नियंत्रण कायद्याअंतर्गत १६ हजार रुपये, असे एकूण ३० हजार ८०० रुपये तर बागायती कापूस उत्पादकाला एनडीआरएच्या १३ हजार ५०० रुपयांसह एकूण ३७ हजार ५०० रुपये हेक्टरी मदत मिळण्याचे स्वप्न दाखवण्यात आले.
अमरावती विभागात १० लाख ५० हजार हेक्टर क्षेत्रात बोंडअळीमुळे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाल्याने एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे ८१७ कोटी रुपयांच्या मदतीची आवश्यकता असल्याचा अहवाल विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांनी शासनाकडे पाठवला. त्यालाही आता तीन आठवडे झाले आहेत. पण, मदत दृष्टिपथातही नाही.
बोंडअळीच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून दहा दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश गेल्या वर्षी ७ डिसेंबरला प्रशासनाला देण्यात आले होते, मात्र तब्बल दीड महिन्यानंतर पंचनामे पूर्ण करण्यात येऊन अहवाल पाठवण्यात आले. आधीच नुकसानीची माहिती शेतकऱ्यांकडून मागवण्यात आली होती. नंतर संयुक्त पंचनामे झाले. विभागीय आयुक्त कार्यालयांकडून मदतीसाठी प्रस्तावही गेले, तरी मदतीचे घोडे कुठे अडले आहे, हा शेतकऱ्यांना पडलेला प्रश्न आहे. गारपिटीचे पंचनामे होतील. सरकारकडे अहवाल पाठवले जातील, पण पुढे काय, हा शेतकऱ्यांना पडलेला प्रश्न आहे.
हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोंडआळीग्रस्तांसाठी मदतीचे पॅकेज जाहीर केले होते. पण शेतकऱ्यांना अद्याप काहीच मदत मिळालेली नाही, असा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केला होता.
पीक विमा योजनेला मर्यादा
गारपिटीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेतून मदत मिळवून देण्याचा प्रयत्न सरकारी पातळीवरून केला जाणार आहे, पण या योजनेची व्याप्ती कमी असल्याचे दिसून आले आहे. अमरावती विभागात रब्बी पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ६ लाखांच्या वर असताना केवळ २५ हजार शेतकऱ्यांनी रब्बी पिकांचा विमा काढला आहे. विभागात सुमारे ८० हजार हेक्टरमध्ये १०० कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. फळपिकांसाठी हवामान आधारित विमा योजनेतील जाचक अटी आडव्या येणार आहेत. अशा स्थितीत गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे प्रभावित झालेल्या या शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत मिळण्याची शक्यता धूसर आहे.
शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत
तीन दिवसांपासून होत असलेला अवकाळी पाऊस, गारपिटीमुळे हातचे पीक गेल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. कर्जबाजारीपणा, नापिकी यामुळे आधीच गर्तेत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळीही तात्काळ मदत मिळू शकत नाही, ही नैराश्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये पसरत चालली आहे. विदर्भात काल-परवा अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. रस्त्यावर टायर्स जाळून शासनाच्या धोरणाचा निषेध केला. यातून शेतकऱ्यांची सहनशीलता संपू लागल्याचे चित्र दिसू लागले आहे.