‘बुलेट ट्रेन’चा मार्ग वसईतून सुकर

योग्य मोबदला मिळत असल्याने शेतकरी भूसंपादनास तयार

वसई तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा बुलेट ट्रेनला असलेला विरोध आता मावळला आहे. योग्य मोबदला मिळणार असल्याने अनेक जमीन मालकांनी भूसंपादनास संमती देण्यास सुरुवात केली आहे. आठ जागामालकांच्या जमिनींची भूहस्तांतर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.

केंद्र सरकारने मुंबई आणि गुजरातला जोडणाऱ्या बुलेट ट्रेनचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. या बुलेट ट्रेनचा मार्ग पालघर जिल्ह्यातून जाणार असून जिल्ह्यातील एकूण ७३ गावे बाधित होणार आहेत. त्यात वसई तालुक्यातील विरार, कोपरी, चंदनसार, नालासोपारा येथील बिलालपाडा, मोरे, पोमण, मोरी, बापाणे, ससूनवघर, नागले, सारजा मोरी, नारिंगी, जुली बेट अशा एकूण २१ गावांचा समावेश आहे. या प्रकल्पासाठी पालघर जिल्ह्यातील ७०.०९ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. त्यात ६०.४० हेक्टर खाजगी क्षेत्र, ७.४५ हेक्टर वनक्षेत्र आणि २.२३ शासकीय जमिनीचा समावेश आहे. वसईसह पालघर जिल्ह्यातून या प्रकल्पाला मोठा विरोध आहे. त्यासाठी मोठे आंदोलन उभे राहिले आहे. स्थानिकांना उद्ध्वस्त करणारा हा प्रकल्प आहे, असे सांगत वसई-विरार महापालिकेनेही या प्रकल्पाला विरोध केला आहे.

वसई-विरारमधून बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला विरोध होत असतानाच हळूहळू शेतकऱ्यांनी आपली जमीन या प्रकल्पाला देण्यास सुरुवात केली आहे. काही दिवसांपूर्वी बिलालपाडा येथील शेतकऱ्याने आपली जमीन देऊन याचा श्रीगणेशा केला होता. त्यानंतर प्रकल्पासाठी आतापर्यंत आठ शेतकऱ्यांनी आपली जमीन दिली आहे. यामध्ये बिलालपाडा, कोपरी, चंदनसार, मोरी, शिरगाव या गावांतील शेतकऱ्यांनी जागा दिली आहे. अशी एकूण ३६.९५ गुंठे जागा संपादित करण्यात आली आहे, तर अजून यातील २८ ते ३० शेतकऱ्यांची भूसंपादनाची कामे प्रलंबित आहेत, अशी माहिती प्रांत अधिकारी कार्यालयातील बुलेट ट्रेनसाठी नेमण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

या प्रकल्पासाठी वसईतील ७०.०९ हेक्टर जमीन भूसंपादित केली जाणार आहे. यामध्ये एकूण ४५० हून अधिक भूखंड असून त्यामध्ये साडेतीन ते चार हजार शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. गावनिहाय वेगवेगळे दर ठरवण्यात आले असून त्यानुसार ही जागा संपादित केली जात असल्याची माहिती प्रांत कार्यालय विभागाने दिली.

काही ठिकाणी विरोध कायम

चांगला मोबदला मिळत असल्याने शेतकरी आपल्या जागा देत असले तरी काही भागातील विरोध कायम आहे. या विरोधाबाबत  सामंजस्याने तोडगा काढू, असा विश्वास उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. भूधारकांना त्याच्या जमिनीचा चांगला मोबदला मिळत असल्याने अनेक शेतकरी, खाजगी भूधारक आपल्या जमिनी विकण्यासाठी प्रांत कार्यालयात येत आहेत. मात्र जमीन संपादन प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्याने बहुतांश भूधारकांना आल्या पावली परतावे लागत आहे. त्यांच्या जमिनीचा ७/१२ किंवा जमिनीचे इतर कागदपत्रे यांवरील त्रुटींचा सामना त्यांना करावा लागत असल्याने भूसंपादनाच्या प्रक्रियेपासून त्यांना वंचित राहावे लागत आहे.

भूसंपादनासाठी संबंधित शेतकरी व जागा मालक यांच्या बैठका घेऊन जागा हस्तांतर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी प्रत्येक गावागावानुसार बैठक घेऊन या प्रकल्पाची माहिती देण्यात येणारा मोबदला याबद्दल चर्चा करून हा जागा हस्तांतराचा तिढा सोडवण्याचा प्रयत्न जिल्हा व तालुकास्तरावर केला जात आहे.

– दीपक क्षीरसागर, उपविभागीय अधिकारी, वसई