|| आसाराम लोमटे
गरिबांना हक्काचे छप्पर लाभावे या दृष्टिकोनातून घरकुले बांधण्यासाठी लाभार्थ्यांना अनुदान दिले जात असल्याचे सरकार दरबारी सांगण्यात येत असून तरी प्रत्यक्षात घरकुलाच्या लाभार्थ्यांची पदोपदी अडवणूक होत असून घरकुलाच्या जागेपासून ते मिळणाऱ्या निधीपर्यंत असंख्य अडथळे लाभार्थ्यांना पार करावे लागत आहेत.
संयुक्त राष्ट्र संघटनेने मंजूर केलेल्या घोषणापत्रानुसार सर्वाना घरे देण्याची योजना शासनाने जाहीर केले आहे. ग्रामीण भागात दर वर्षी एक कोटी घरकुले बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिल्याचेही सरकारी भाषेत सांगितले जाते. प्रत्यक्षात घरकुल बांधणीचे उद्दिष्ट आणि घरकुलांची निर्मिती यात मोठी तफावत दिसून येत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेत एकूण २६९ चौरस फूट घरकुलाचे बांधकाम अपेक्षित आहेत. सरासरी एक हजार रुपये प्रति चौरस फूट असा जरी बांधकामाचा दर गृहीत धरला तरीही घरकुलाची किंमत २ लाख ६९ हजार एवढी होते. प्रत्यक्षात घरकुलाच्या लाभार्थ्यांना शासनाकडून दीड लाख रुपये दिले जातात. बांधकाम साहित्य आणि मजुरीचे वाढलेले दर लक्षात घेता घरकुलासाठी किमान ३ लाख रुपये अनुदान देण्याची मागणी पुढे येत आहे.
घरकुलाच्या ज्या लाभार्थ्यांना स्वतच्या मालकीची जमीन नसते अशा भूमिहीनांना जागा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारीही राज्य शासनाचीच आहे. पंडित दिनदयाळ घरकुल जागा योजनेतून अत्यंत तुटपुंजी रक्कम लाभार्थ्यांस जागा खरेदीसाठी दिली जाते. ही रक्कम केवळ पन्नास हजार रुपये एवढी आहे. एवढय़ा कमी किमतीत दुर्गम भागातही घरकुलासाठी जागा मिळत नाही. स्वतच्या मालकीची जमीन नसल्याने लाभार्थी म्हणून पात्र असतानाही अनेकांना घरकुलापासून वंचित राहावे लागते. राज्य शासनाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार वार्षिक लक्ष्य निर्धारित केलेल्या भूमिहीन लाभार्थ्यांची संख्या १ लाख ३९ हजार ३२२ एवढी असताना यापकी केवळ ८९० लाभार्थ्यांनाच राज्य शासनाने घरकुलासाठी जागा उपलब्ध करून दिली आहे.
या वर्षांत महाराष्ट्रातल्या ३४ जिल्ह्य़ांमध्ये १ लाख ५० हजार ९३४ एवढे घरकुलांचे उद्दिष्ट आहे. यात अमरावती जिल्ह्य़ाचे उद्दिष्ट १६ हजार ४१८ एवढे सर्वाधिक असून सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ाचे उद्दिष्ट सर्वात कमी म्हणजेच४९७ एवढे आहे. मराठवाडय़ातील जिल्ह्य़ाचे घरकुलाचे उद्दिष्ट पुढीलप्रमाणे आहेत. हिंगोली (१०४७), औरंगाबाद (२३९६), बीड (१६३२), जालना (१२२७), लातुर (७१५), नांदेड (६४२५), उस्मानाबाद (६०७), परभणी (१०९६) महाराष्ट्रातले प्रदेशनिहाय जिल्हे आणि घरकुलांचे उद्दिष्ट याबाबतही मोठी विषमता आहे.
ग्रामीण बेघरांची अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने याच वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात एक शासन निर्णय जाहीर केला असून अतिक्रमित कुटुंबाकडून जी रक्कम वसूल केली जात आहे ती बाजारभावापेक्षाही जास्त आहे. सरकारने मोडीत काढलेल्या जुन्या गावठाण विस्तार योजनेत शेतमजुरांना एक हजार फूट जागा विनाशुल्क उपलब्ध करून देण्याची तरतूद होती. आता ही तरतूदच संपुष्टात आली असून गावठाण क्षेत्रात कसेबसे राहणाऱ्यांना जमिनीवरूनच हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
घरकुलांचा लाभ देताना अनेकदा प्रशासकीय यंत्रणेकडून निर्देशांची पायमल्ली होत आहे. भटक्या विमुक्त जनसमूहांना स्थर्य प्राप्त करून देण्यासाठी जुनी गावठाण योजना संपुष्टात आणली आहे. भटक्या विमुक्त जाती-जमातींना निवारा उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाने अनेक शिफारशी केल्या मात्र कोणतीही तरतूद केली नाही. विविध जाती-पोटजातींमध्ये विखुरलेले भटके विमुक्त, मच्छीमार, आदिवासी या सर्वाना स्थर्य देण्याच्या दृष्टिकोनातून घरकुलांचा विचार कधीही झालेला नाही. १८ ते ५९ वयोगटातील परित्यक्ता, विधवांना पंतप्रधान आवास योजनेत स्वतंत्र घरकुल देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
त्याचबरोबर दिव्यांग व शारीरिक, मानसिकधृष्टय़ा अपंग व्यक्ती सदस्य असलेल्या कुटुंबाला तीन टक्के घरकुल देण्याचीही तरतूद आहे. या सर्व प्रवर्गाचे नेमके सर्वेक्षण करून घरकुलाचा लाभ देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. एकूणच आजही बेघर असलेली असंख्य कुटुंबे घरकुलाच्या लाभापासून वंचित असून त्यांच्या डोक्यावर हक्काचे छप्पर नाही.
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेतील तरतुदीनुसार प्रत्येक लाभार्थ्यांस त्याच्या गरजेप्रमाणे घरकुल बांधण्यासाठी ७० हजार रुपये विनातारण कर्ज देण्याची सूचना शासन व बँकांना करण्यात आली आहे. मात्र एकाही लाभार्थ्यांला वरीलप्रमाणे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले नाही. अत्यल्प शासकीय अनुदान असल्याने हा कर्जपुरवठा आवश्यकच आहे. मात्र वंचित घटकांना बँका दारातही उभे करत नाहीत. – कॉ. राजन क्षीरसागर, चिटणीस, लालबावटा शेतमजूर युनियन महाराष्ट्र
