“मुंबईभर मुख्यमंत्र्यांचेही अनधिकृत होर्डिंग्स, त्यांच्यावर कारवाई होणार का?” अनिल परबांच्या प्रश्नावर उदय सामंत म्हणाले…

अनधिकृत होर्डिंगचा मुद्दा मांडताना अनिल परब म्हणाले, “मुंबईच्या होर्डिंगचा विषय माणसं मेली की बाहेर येतो. माझे तीनच स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. मुंबईतील जास्त आकाराच्या होर्डिंगची मी यादी तयार केली आहे. ती यादी मी सोमवारी देईन. अधिवेशन संपायच्या आत यावर कारवाई करणार का? डिजिटल होर्डिंग मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत, हे होर्डिंग फूटपाथला लागून महामार्गावर असतात. आज मुंबईत वांद्रेपासून गोरेगाव-दहिसरपर्यंत गेलात तर तिथं मोठे होर्डिंग असतात. त्यामुळे ड्रायव्हरचं लक्ष जातं आणि अपघात होतो, हे होर्डिंग काढून टाकणार का? होर्डिंगहच्या बाबतीत विद्रुपीकरणाचा कायदा आहे. कोणतीही परवानगी न घेता होर्डिंग लावली असती तर तुमच्यावर गुन्हा दाखल केला जातो. तो माझ्यावरही झालेला आहे. तुम्ही आता सत्तेत असल्याने तुमच्यावर आता झाला नसेल. आज संपूर्ण मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीशिवाय होर्डिंग लागले आहेत. जर माझ्यावर गुन्हा दाखल झालाय, तर हा विद्रूपीकरणाचा गुन्हा त्यांच्यावर दाखल करणार का?”, असे तीन प्रश्न अनिल परब यांनी मांडले.

आणखी वाचा

“देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होतात तेव्हा जातीय तणाव निर्माण करण्याचं षड्यंत्र…”- अमर साबळे

सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…

मुंबईतून अमलीपदार्थ आणि शस्त्रांचा साठा जप्त; साडेतीन कोटींच्या मुद्देमालासह पवईतून एकाला अटक

Osho : आचार्य रजनीश अर्थात ओशो कोण होते? त्यांच्या विषयीची ही रहस्यं तुम्हाला ठाऊक आहेत का?

पुनर्विवाहाच्या आमिषाने कर्वेनगर भागातील ज्येष्ठाची फसवणूक, ज्येष्ठाला जाळ्यात ओढून पोलीस कारवाईची धमकी

महाराष्ट्र पुढे जाणार तरी कसा?

अग्रलेख : ‘परदेशी हाता’चे भूत!

लोकमानस : सत्यकथनासाठी निवृत्तीचा मुहूर्त

हेही वाचा >> “फक्त समृद्धीवरच अपघात होत नाहीत, खेडेगावातील रस्त्यांवरही…”; ‘शक्तीपीठ’वर बोलताना दादा भुसेंचं वक्तव्य चर्चेत!

यावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले, “अनधिकृत होर्डिंगबाबत सर्वे करायला लावू. अनिल परब सोमवारी यादी देतील, त्यांची यादी तपासली जाईल. अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई केली जाईल. विद्रूपीकरणाच्या कायद्यानुसार ३० दिवसांत सर्वे करण्याचे पुन्हा एकदा निर्देश दिले जातील. नियमबाह्य आणि चुकीच्या होर्डिंग्सविरोधात कारवाई केली जाईल.

दरम्यान हा मुद्दा मांडताना आमदार मनीषा कायंदे यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला. मनीषा कायंदे म्हणाल्या, “अनधिकृत होर्डिंगचा विषय गंभीर आहे. इथं बसलेल्या प्रत्येकाला यावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही. आपलेच कार्यकर्ते अनधिकृत होर्डिंग लावत असतात. त्यावर आपलेच फोटो असतात.”