गेल्या महिन्यात मुसळधार वादळी-वाऱ्यामुळे घाटकोपरमध्ये महाकाय होर्डिंग कोसळून १७ जणांचा मृत्यू झाला आहे. या मृत्यूला जबाबदार धरून जाहिरात लावलेल्या कंपनीच्या मालकाला पोलिसांनी अटक केली आहे. दरम्यान, मुंबईत असे अनेक धोकादायक होर्डिंग उभे असल्याचंही समोर आलं. यावरून विधान परिषदेत आमदार अनिल परब यांनी मुद्दा मांडला.
अनधिकृत होर्डिंगचा मुद्दा मांडताना अनिल परब म्हणाले, “मुंबईच्या होर्डिंगचा विषय माणसं मेली की बाहेर येतो. माझे तीनच स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. मुंबईतील जास्त आकाराच्या होर्डिंगची मी यादी तयार केली आहे. ती यादी मी सोमवारी देईन. अधिवेशन संपायच्या आत यावर कारवाई करणार का? डिजिटल होर्डिंग मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत, हे होर्डिंग फूटपाथला लागून महामार्गावर असतात. आज मुंबईत वांद्रेपासून गोरेगाव-दहिसरपर्यंत गेलात तर तिथं मोठे होर्डिंग असतात. त्यामुळे ड्रायव्हरचं लक्ष जातं आणि अपघात होतो, हे होर्डिंग काढून टाकणार का? होर्डिंगहच्या बाबतीत विद्रुपीकरणाचा कायदा आहे. कोणतीही परवानगी न घेता होर्डिंग लावली असती तर तुमच्यावर गुन्हा दाखल केला जातो. तो माझ्यावरही झालेला आहे. तुम्ही आता सत्तेत असल्याने तुमच्यावर आता झाला नसेल. आज संपूर्ण मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीशिवाय होर्डिंग लागले आहेत. जर माझ्यावर गुन्हा दाखल झालाय, तर हा विद्रूपीकरणाचा गुन्हा त्यांच्यावर दाखल करणार का?”, असे तीन प्रश्न अनिल परब यांनी मांडले.
हेही वाचा >> “फक्त समृद्धीवरच अपघात होत नाहीत, खेडेगावातील रस्त्यांवरही…”; ‘शक्तीपीठ’वर बोलताना दादा भुसेंचं वक्तव्य चर्चेत!
यावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले, “अनधिकृत होर्डिंगबाबत सर्वे करायला लावू. अनिल परब सोमवारी यादी देतील, त्यांची यादी तपासली जाईल. अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई केली जाईल. विद्रूपीकरणाच्या कायद्यानुसार ३० दिवसांत सर्वे करण्याचे पुन्हा एकदा निर्देश दिले जातील. नियमबाह्य आणि चुकीच्या होर्डिंग्सविरोधात कारवाई केली जाईल.
दरम्यान हा मुद्दा मांडताना आमदार मनीषा कायंदे यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला. मनीषा कायंदे म्हणाल्या, “अनधिकृत होर्डिंगचा विषय गंभीर आहे. इथं बसलेल्या प्रत्येकाला यावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही. आपलेच कार्यकर्ते अनधिकृत होर्डिंग लावत असतात. त्यावर आपलेच फोटो असतात.”
अनधिकृत होर्डिंगचा मुद्दा मांडताना अनिल परब म्हणाले, “मुंबईच्या होर्डिंगचा विषय माणसं मेली की बाहेर येतो. माझे तीनच स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. मुंबईतील जास्त आकाराच्या होर्डिंगची मी यादी तयार केली आहे. ती यादी मी सोमवारी देईन. अधिवेशन संपायच्या आत यावर कारवाई करणार का? डिजिटल होर्डिंग मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत, हे होर्डिंग फूटपाथला लागून महामार्गावर असतात. आज मुंबईत वांद्रेपासून गोरेगाव-दहिसरपर्यंत गेलात तर तिथं मोठे होर्डिंग असतात. त्यामुळे ड्रायव्हरचं लक्ष जातं आणि अपघात होतो, हे होर्डिंग काढून टाकणार का? होर्डिंगहच्या बाबतीत विद्रुपीकरणाचा कायदा आहे. कोणतीही परवानगी न घेता होर्डिंग लावली असती तर तुमच्यावर गुन्हा दाखल केला जातो. तो माझ्यावरही झालेला आहे. तुम्ही आता सत्तेत असल्याने तुमच्यावर आता झाला नसेल. आज संपूर्ण मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीशिवाय होर्डिंग लागले आहेत. जर माझ्यावर गुन्हा दाखल झालाय, तर हा विद्रूपीकरणाचा गुन्हा त्यांच्यावर दाखल करणार का?”, असे तीन प्रश्न अनिल परब यांनी मांडले.
हेही वाचा >> “फक्त समृद्धीवरच अपघात होत नाहीत, खेडेगावातील रस्त्यांवरही…”; ‘शक्तीपीठ’वर बोलताना दादा भुसेंचं वक्तव्य चर्चेत!
यावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले, “अनधिकृत होर्डिंगबाबत सर्वे करायला लावू. अनिल परब सोमवारी यादी देतील, त्यांची यादी तपासली जाईल. अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई केली जाईल. विद्रूपीकरणाच्या कायद्यानुसार ३० दिवसांत सर्वे करण्याचे पुन्हा एकदा निर्देश दिले जातील. नियमबाह्य आणि चुकीच्या होर्डिंग्सविरोधात कारवाई केली जाईल.
दरम्यान हा मुद्दा मांडताना आमदार मनीषा कायंदे यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला. मनीषा कायंदे म्हणाल्या, “अनधिकृत होर्डिंगचा विषय गंभीर आहे. इथं बसलेल्या प्रत्येकाला यावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही. आपलेच कार्यकर्ते अनधिकृत होर्डिंग लावत असतात. त्यावर आपलेच फोटो असतात.”
