गिरीश महाजन यांचा आरोप
कालेश्वरम-मेडीगट्टा सिंचन प्रकल्पासंदर्भात तेलंगणा राज्यासोबत कुठल्याही प्रकारचा सामंजस्य करार झालेला नाही. दोन्ही राज्याचा प्राथमिक अहवाल तयार झाला असून एकही गाव किंवा घर न बुडता केवळ ५६ हेक्टर जमीन पाण्याखाली येऊन राज्यातील १५ हजार ५०० हेक्टर जमिनीला एक नवा पैसा खर्च न करता सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. राज्य प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करीत असतांना कँाग्रेसची नेते मंडळी अपूर्ण अभ्यासाच्या आधारावर लोकांची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी केला.
महाजन व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधतांना मेडीगट्टा प्रकल्पासंदर्भात काँग्रेस राजकारण करीत असल्याची टीका केली. गडचिरोली जिल्हय़ातील सिरोंचा तालुक्यालगत गोदावरी नदीवर हा प्रकल्प होत आहे.
या प्रकल्पात २१ गावे किंवा २७ हजार हेक्टर जमीन पाण्याखाली येणार नाहीत. कॉंग्रेस नेते या भागातील लोकांची तसेच शेतकऱ्यांची पूर्णत: दिशाभूल करीत असून तेलंगणा सरकार महाराष्ट्राच्या परवानगीशिवाय हा प्रकल्प पूर्ण करूच शकणार नाही. जलसंपदा विभागाचे अधिकारी लवकरच गडचिरोलीत येऊन वस्तूस्थिती मांडतील अशीही माहिती त्यांनी दिली.
मराठवाडय़ात एक टक्का पाणी शिल्लक
आजच्या घडीला मराठवाडय़ात केवळ एक टक्का पाणी शिल्लक आहे तर उर्वरित महाराष्ट्रात १० टक्के पाणी शिल्लक राहिले आहे. त्यामुळे पाऊस लवकर पडला नाही तर आणीबाणीची स्थिती ओढवू शकते ही बाब मान्य करतांनाच जूनअखेपर्यंत लोकांना पाणी मिळेल, अशी व्यवस्था शासनाने करून ठेवली आहे. वेळप्रसंगी लोकांसाठी धरण तथा सिंचन प्रकल्पातील पाण्याच्या मृतसाठय़ाचा उपयोगही केला जाईल. ईरई नदी पुनरूज्जीवन हा राज्याचा महत्वाकांक्षी तथा पथदर्शी प्रकल्प असून ९ बंधारे या नदीवर बांधले जाणार आहेत. यासाठी ५० कोटींचा निधी देण्याची तयारीही जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दाखविली.