अहमदनगर जिल्ह्यातील चौंडी येथे आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेलं धनगर समाजाचं उपोषण २१ व्या दिवशी मागे घेण्यात आलं. ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाची मध्यस्थी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी फोनवरून चर्चा झाल्यानंतर यशवंत सेनेचे सुरेश बंडगर आणि अण्णासाहेब रुपनवर यांनी हा उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर मंत्री गिरीश महाजन यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली. ते मंगळवारी (२६ सप्टेंबर) अहमदनगरमध्ये बोलत होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गिरीश महाजन म्हणाले, “२१ सप्टेंबरला धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत सरकार आणि सर्व धनगर समाजाचे प्रतिनिधी यांची मुंबईत बैठक झाली. राज्य सरकारने त्यांच्या मागणीला न्याय म्हणत एकमताने पाठिंबा दिला. या आरक्षणासाठी काही तांत्रिक अडचणी आहेत. काही गोष्टी न्याय प्रविष्ट आहेत. त्या गोष्टी सोडवण्यासाठी शासन अतिशय गंभीर आणि कटिबद्ध आहे.”

आणखी वाचा

“धनगर समाजातील बांधवांवर दाखल गुन्हे मागे घेणार”

“धनगर समाजाची दुसरी मागणी अशी होती की, या आंदोलनाच्या काळात धनगर समाजाच्या बांधवांवर जे गुन्हे दाखल झाले आहेत ते मागे घेण्यात यावेत. तेही सरकारने मान्य केलं आहे. हे गुन्हे मागे घेण्यात येतील,” असं गिरीश महाजन यांनी सांगितलं.

“५० दिवसात आरक्षणावर मार्ग काढू”

गिरीश महाजन पुढे म्हणाले, “आवश्यकता भासल्यास धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी उच्च न्यायालायाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एका आयोगाची नेमणूक करण्यात येईल. यासाठी शासन आपली पुढील कार्यवाही करेल. या तांत्रिक गोष्टी पुढील ५० दिवसात पार पाडल्या जातील. आधीच्या बैठकीत दोन महिने सांगितले होते. मात्र, उपोषणकर्त्यांचं म्हणणं आहे की त्या बैठकीला ८ दिवस होऊन गेलेत. त्यामुळे पुढील ५० दिवसांमध्ये ही कार्यवाही पूर्ण करावी. जेणेकरून या आरक्षणातील अडचणी दूर होतील.”

हेही वाचा : धनगरांना आदिवासींमध्ये आरक्षण नाही, डाॅ. विजयकुमार गावित यांची ग्वाही

“धनगर समाजाच्या योजना व सोयीसुविधा प्रभावीपणे लागू”

“त्याही अटी आम्ही मान्य केल्या आहेत. पुढील ५० दिवसांमध्ये आम्ही सर्व माहिती संकलित करू आणि आरक्षणावर मार्ग काढू. याशिवाय धनगर समाजाला लागू करण्यात आलेल्या योजना व सोयीसुविधा यांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यावर मागील बैठकीत निर्णय झाला होता. त्या तत्काळ अधिक प्रभावीपणे लागू करण्यात आल्या आहेत,” असंही महाजन यांनी नमूद केलं.

गिरीश महाजन म्हणाले, “२१ सप्टेंबरला धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत सरकार आणि सर्व धनगर समाजाचे प्रतिनिधी यांची मुंबईत बैठक झाली. राज्य सरकारने त्यांच्या मागणीला न्याय म्हणत एकमताने पाठिंबा दिला. या आरक्षणासाठी काही तांत्रिक अडचणी आहेत. काही गोष्टी न्याय प्रविष्ट आहेत. त्या गोष्टी सोडवण्यासाठी शासन अतिशय गंभीर आणि कटिबद्ध आहे.”

आणखी वाचा

“धनगर समाजातील बांधवांवर दाखल गुन्हे मागे घेणार”

“धनगर समाजाची दुसरी मागणी अशी होती की, या आंदोलनाच्या काळात धनगर समाजाच्या बांधवांवर जे गुन्हे दाखल झाले आहेत ते मागे घेण्यात यावेत. तेही सरकारने मान्य केलं आहे. हे गुन्हे मागे घेण्यात येतील,” असं गिरीश महाजन यांनी सांगितलं.

“५० दिवसात आरक्षणावर मार्ग काढू”

गिरीश महाजन पुढे म्हणाले, “आवश्यकता भासल्यास धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी उच्च न्यायालायाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एका आयोगाची नेमणूक करण्यात येईल. यासाठी शासन आपली पुढील कार्यवाही करेल. या तांत्रिक गोष्टी पुढील ५० दिवसात पार पाडल्या जातील. आधीच्या बैठकीत दोन महिने सांगितले होते. मात्र, उपोषणकर्त्यांचं म्हणणं आहे की त्या बैठकीला ८ दिवस होऊन गेलेत. त्यामुळे पुढील ५० दिवसांमध्ये ही कार्यवाही पूर्ण करावी. जेणेकरून या आरक्षणातील अडचणी दूर होतील.”

हेही वाचा : धनगरांना आदिवासींमध्ये आरक्षण नाही, डाॅ. विजयकुमार गावित यांची ग्वाही

“धनगर समाजाच्या योजना व सोयीसुविधा प्रभावीपणे लागू”

“त्याही अटी आम्ही मान्य केल्या आहेत. पुढील ५० दिवसांमध्ये आम्ही सर्व माहिती संकलित करू आणि आरक्षणावर मार्ग काढू. याशिवाय धनगर समाजाला लागू करण्यात आलेल्या योजना व सोयीसुविधा यांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यावर मागील बैठकीत निर्णय झाला होता. त्या तत्काळ अधिक प्रभावीपणे लागू करण्यात आल्या आहेत,” असंही महाजन यांनी नमूद केलं.