‘मिनाई’नंतर ‘पसायदान’..

सांगलीतील पसायदान मुलींच्या वसतिगृहामध्ये मुलींच्या लैंगिक शोषणाचा प्रकार उघडकीस आल्याने शासकीय अनुदानातून पोसल्या गेलेल्या या छळछावण्या आहेत की काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मुलींच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी कारवाई केली असली तरी कुरळपच्या मिनाई आश्रमशाळेनंतर हा उघडकीस आलेला दुसरा प्रकार असल्याने यावर नियंत्रण असलेला समाजकल्याण विभाग नेमके काय करीत असतो, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अशी घोषणा सरकारकडून विविध प्रसारमाध्यमांतील जाहिरातींतून केली जाते. मुलींना शिक्षणाची दारे खुली आहेत. एक मुलगी सुशिक्षित झाली की अवघे कुटुंब साक्षर होते. मात्र बऱ्याच कुटुंबांना हातातोंडाची गाठ पडण्यासाठी मुलींना शिक्षण देणे परवडत नाही. काही कुटुंबांत ‘मुलगी ही परक्याचे धन’ अशी आजही मानसिकता आहे. दहावीपर्यंत कसे तरी शिक्षण पूर्ण करायचे आणि उजवून टाकायचे अशी मानसिकता असलेल्या समाजात आज शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात आले आहे. निदान आपल्यामागे आयुष्याची राबणूक लागली आहेच, पुढच्या पिढीला तर चांगले दिवस यावेत या भावनेतून शिक्षणासाठी आग्रह धरला जाऊ लागला आहे.

यासाठी शासकीय पातळीवरून प्रोत्साहनही दिले जात आहे. विशेषत: मुलींच्या शिक्षणासाठी शासन निधी उपलब्ध करून देत असून मुलींना गावापासून दूर निवास व भोजन सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. यासाठी शासन प्रत्येक मुलीमागे महिन्याकाठी ९०० रुपयांचा खर्च करते. सेवाभावी संस्थेच्या माध्यमातून अशी वसतिगृहे चालविली जातात. यासाठी मिळणाऱ्या अनुदानाचे वितरण योग्य पद्धतीने करणे, संस्थेकडून लाभार्थी विद्यार्थिनींना योग्य सुविधा मिळतात की नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी समाजकल्याण विभाग कार्यरत आहे. या वसतिगृहांची नियमित तपासणी करण्याची यंत्रणाही या विभागाकडे आहे.

सांगली जिल्हय़ात जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागांतर्गत ६६ वसतिगृहे आहेत. सुमारे अठराशे विद्यार्थी तेथे राहतात. यापैकी १९६ विद्यार्थिनी आहेत. या मुलींच्या निवासाची, भोजनाची व्यवस्था वसतिगृहामार्फत केली जात आहे. मुलींना मिळणारे रोजचे जेवण योग्य  पद्धतीचे आहे की नाही, भौतिक सुविधा, सुरक्षेसाठीची यंत्रणा,  देखरेखीसाठी महिला रेक्टर तसेच मुलींची वैद्यकीय तपासणी वेळेत केली जाते की नाही याची पडताळणी या विभागाकडून नियमित केली जाते.

शिराळा तालुक्यातील कुरळप येथील मिनाई आश्रमशाळेतील मुलींनी धाडस करून पोलिसांना पत्र लिहून आश्रमात चालत असलेल्या लैंगिक शोषणाची माहिती दिली होती. पोलिसांनीही निनावी आलेल्या पत्राची दखल घेत याची माहिती घेऊन कारवाई केली. यामुळे हे प्रकरण उघडकीस आले. तसाच प्रकार सांगलीतील ‘पसायदान’ या वसतिगृहाबाबत घडला आहे.

येथील मुलींसमोर रात्री-अपरात्री अर्धनग्न फिरणे, झोपलेल्या मुलींना त्रास देणे यांसारखे प्रकार तर घडतच होते, याबाबत संस्थापक अथवा मुख्याध्यापकाकडे तक्रार केल्यानंतर याची गांभीर्याने दखल न घेता उलट मुलींनाच दमात घेण्याचा प्रकार घडला आहे. मुलींसाठी वसतिगृह म्हणजे एक कोंडवाडाच असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. आठ बाय २० फुटांच्या दोन खोल्या म्हणजे वसतिगृह. यातच मुलींसाठी भोजनकक्ष, मुलींचे साहित्य, सायकली आणि वर दाराला कडी नसलेली अवस्था. असे असले तरीही समाजकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या वसतिगृहाची पाहाणी करून सर्व सुविधा उपलब्ध असल्याचा शेराही मारला आहे.

शासन शालेय विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराच्या माध्यमातून माध्यान्ह भोजन देते. यासाठी आलेला तांदूळ शिजवून देण्यासाठी बचत गट, समाजसेवी संस्थेच्या माध्यमातून ठेका दिला जातो. दर विद्यार्थ्यांमागे मिळणाऱ्या तांदळाचे प्रमाण निश्चित आहे. मात्र पुरवठा केला जाणाऱ्या तांदळाच्या पिशवीतील तांदूळ गायब होण्याचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. ५० किलो पोत्यांमध्ये कमी तांदूळ असतो. ही गळती कुठे जाते? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न यंत्रणेकडून केला जात नाही.

समाजकल्याण एका विद्यार्थ्यांला दरमहा ९०० रुपये अनुदान देते. जिल्हाभरातील विद्यार्थ्यांसाठी तब्बल एक कोटी ६१ लाख ४६ हजारांचे अनुदान दिले गेल्याचे या विभागाने सांगितले. प्रत्यक्षात वसतिगृहांची अवस्था व गैरसोयी पाहता हे पैसे कोणाच्या खिशात गेले, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

वसतिगृहाच्या परवानगीसाठी परिपूर्ण इमारत, चांगली स्वच्छतागृहे अशा मूलभूत सुविधांची अट आहे. पसायदान संस्थेची वसतिगृहे अजूनही अर्धवट बांधलेल्या स्थितीत आहे. आठ बाय वीस फुटांच्या दोन खोल्या म्हणजे वसतिगृह म्हणावे लागते. त्यातीलच एका खोलीत तेवीस मुली कशाबशा राहतात. घाणेरडय़ा फरशा, फोपडे आलेल्या धोकादायक भिंती, याच खोलीत धूर ओकणारा जनरेटर, धान्य, मुलींच्या सायकली असा पसारा आहे. या कोंडवाडय़ात मुली कशा राहतात आणि अभ्यास कसा करतात हा पाहता क्षणी पडणारा प्रश्न आहे. खुराडय़ात कोंबल्याप्रमाणे मुलींना राहावे लागते. इतक्या गैरसोयी असतानाही वसतिगृहाला परवानगी मिळाली कशी, असा प्रश्न निर्माण होतो. अधिकाऱ्यांनी ‘मलई’ मिळाल्यानेच बहुधा या सर्व गोष्टींकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले असावे.

कुरळप येथील मीनाई आश्रमशाळेतील अत्याचाराचे पडसाद राज्यभर उमटले. त्यानंतर समाजकल्याणने सर्व संस्थांना सक्त सूचना दिल्या. राज्यस्तरावरूनही विभागाला कानपिचक्या देण्यात आल्या. अधिकारीही पोळून निघाले. त्यानंतर धडा घेतल्याचे अधिकारी सांगत होते. आता पसायदानचे प्रकरण उघडकीला आल्यावर अधिकाऱ्यांनी धडा घेतला, असे म्हणणे धाडसाचे ठरते.