प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलींना कोल इंडियात नोकरी द्यावी, देशभरातील खासदारांचे कंपनीला साकडे

कोळसा खाणींसाठी शेतजमीन देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलींना नोकरी देण्याचा तसेच यासाठी असलेली वयाची मर्यादा काढून टाकण्याचा प्रस्ताव सध्या कोल इंडियाच्या विचाराधीन आहे. ‘जनतेला दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घ्या,’ असा आग्रह देशभरातील खासदारांनी कोल इंडियाकडे धरला आहे.
वर्षांपूर्वी देशात कोळसा खाण घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर केंद्रातील यूपीए सरकारने कोळसा खाणींचे दिलेले परवाने रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. या रद्द झालेल्या खाणी विकसित करण्याची परवानगी मिळावी, असा प्रयत्न सध्या कोल इंडियाकडून होत आहे. सरकारने त्याला प्रतिसाद देत कोळशाचे ११९ साठे कोल इंडियाला दिले आहेत. या नव्या खाणी सुरू होण्याच्या पाश्र्वभूमीवर खासदारांनी ही मागणी आता रेटून धरली असून, कोल इंडियाकडून लवकरच या संदर्भात निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. कोल इंडियाने काही महिन्यांपूर्वीच प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना शेतजमिनीचा मोबदला वाढवून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता खाणीसाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना ६ ते १० लाख रुपये प्रति एकर एवढा मोबदला मिळणार आहे. याचसोबत आता प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलींना नोकरी देण्याचा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. आजवर प्रकल्पग्रस्ताच्या वारसदार मुलालाच नोकरी देण्याचे कोल इंडियाचे धोरण होते. कोळसा खाणीत मुली काम करू शकणार नाहीत, असा युक्तिवाद त्यासाठी करण्यात येत होता. सर्वच क्षेत्रांत मुलांसोबत मुलीसुद्धा काम करू लागल्याने कोल इंडियाने ही विषमता नष्ट करावी, अशी मागणी सातत्याने होत होती. नोकरीत दाखल होणाऱ्या मुलींना कोल इंडियाने प्रशिक्षित करावे, अशा सूचना करण्यात आल्या होत्या. संसदेतील कोळसा मंत्रालयाच्या स्थायी समितीतसुद्धा सर्वच खासदारांनी हा मुद्दा लावून धरला होता. त्यामुळे आता कोल इंडियाने या धोरणात बदल करण्याचे ठरवले आहे, अशी माहिती स्थायी समितीचे सदस्य खासदार हंसराज अहिर यांनी बुधवारी दिली.
खाणीसाठी शेतजमीन घेणाऱ्या कोल इंडियाच्या अनेक खाणी भूसंपादनानंतर अनेक वष्रे विकसित होत नाहीत. त्यामुळे जमीन देऊनसुद्धा नोकरीची प्रतीक्षा करणारे प्रकल्पग्रस्त वयाची मर्यादा ओलांडतात. परिणामी नवीच समस्या उद्भवते. यात प्रकल्पग्रस्तांचा दोष नसतानासुद्धा त्याला त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे नोकरीसाठी असलेली वयाची अट प्रकल्पग्रस्तांसाठी ठेवायचीच नाही यावर कोल इंडियात विचार सुरू झाला आहे. या दोन्ही गोष्टींवर लवकरच निर्णय होईल, असे अहिर यांनी सांगितले.