दुष्काळात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना नापिकी व गारपिटीचे अनुदान जाहीर करूनही विलंबाने मिळाले. आता खरीप हंगामाच्या तोंडावर राष्ट्रीय पीकविमा योजनेंतर्गत पीक नुकसानीपोटी मंजूर झालेली १ हजार ६०० कोटी रुपये विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना आठ दिवसांत द्यावी, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. वेळेवर पसा मिळाला तर अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्याला खरीप हंगामात मदत होईल, अन्यथा पुन्हा शेतकऱ्यांची परवड कायम राहील याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
राज्यात सलग तीन वर्षांपासून शेतकऱ्यांना दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. या वर्षी दुष्काळी स्थितीने शेतकऱ्यांना होरपळले आहे. नापिकी, अवकाळी व गारपिटीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने मदत जाहीर केली. मात्र, प्रत्यक्षात ती विलंबाने मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा झाला नाही. राष्ट्रीय पीकविमा योजनेंतर्गत २८ लाख हेक्टर जमिनीवरील पिकांसाठी विमा कंपनीकडे शेतकऱ्यांनी १७६ कोटींचा हप्ता भरला होता. या पिकांच्या नुकसानीपोटी पीकविमा योजनेंतर्गत १ हजार ६०० कोटी रुपये मंजूर झाले. शेतकऱ्यांना हे पसे तात्काळ मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन धनंजय मुंडे यांनी एका आठवडय़ात ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची मागणी केली. यवतमाळ व उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी सरकारतर्फे सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. बीड जिल्ह्यात मागील वर्षभरात दुष्काळी स्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या. या जिल्ह्यात सचिव दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करावा, अशी मागणीही मुंडे यांनी केली.
