‘केंद्राकडून अधिकाराचा वापर नाही’
केंद्र सरकारने देशातील कोळसा खाणी खासगी कंपन्यांना वाटल्याने कोटय़वधीचा महसूल बुडाला असून, त्याची झळ सरकारी उपक्रम असलेल्या कोल इंडिया लि. या कंपनीला बसली आहे. कोळसा अपुरा पडत असल्याने कोल इंडियाला विदेशातून कोळसा आयात करावा लागत आहे. अशा स्थितीत केंद्र सरकारने वाटप केलेल्या खाणी रद्द करून त्या कोल इंडिया लि. या कंपनीला द्याव्यात, अशी मागणी पंतप्रधान आणि कोळसा मंत्रालयाकडे केली असल्याची माहिती खासदार हंसराज अहीर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते व सीबीआय काय कारवाई करते, याची केंद्र सरकार वाट बघत असून आपले अधिकार न वापरता कोळसा खाणी वाटप रद्द करण्यासाठी जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
कोळसा खाणी वाटपातील घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर उत्पादन घटले. रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या. परिणामी कोळसा उत्पादनात जगात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला देशाची घसरण झाली. कोल इंडिया लि. कंपनीने २००७ मध्ये देशातील १३८ कोळसा खाणींची मागणी केली होती. परंतु, केंद्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. केंद्र सरकारने २०१२ मध्ये कोल इंडियाला काही कोळसा खाणी दिल्या. त्यातून उत्पादन होत नाही व लाभही होत नाही, असे कोल इंडियाचे अधिकारी वारंवार सांगत असल्याकडे लक्ष वेधून खासगी कंपन्यांना वाटप केलेल्या कोळसा खाणींपैकी २० खाणी जरी कोल इंडियाला दिल्या तर आपले उत्पादन ६०० दशलक्ष टनांपर्यंत एका वर्षांत वाढवू शकते, असेही अहीर यांनी नमूद केले.
कोळसा खाणी वाटपात घोटाळा झाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानेही पुराव्याच्या आधारे म्हटले आहे. या प्रकरणात एका मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक समिती स्थापन केली. या समितीने काही खाणींचे वाटप रद्द केले तर काहींवर नोटीस बजावण्याची शिफारस केली. कोळसा खाणी ज्या खासगी कंपन्यांना वाटप केल्या त्यांनी या प्रक्रियेतील अटी पूर्ण केल्या नाहीत. अशा सर्व कंपन्यांचे करार रद्द करण्याचा अधिकार पंतप्रधान आणि कोळसा मंत्रालयाला आहे. तेव्हा वाटप केलेल्या खाणींचे करार रद्द करून त्या कोल इंडिया लि., शिंगरेनी व निवेलियन मिगनाईट या सरकारी कंपन्यांना द्याव्यात, अशी मागणी अहीर यांनी केली.
