जिल्ह्यात गारपीट व अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यात आली आहे. मात्र, यापूर्वी सरकारकडून देय रकमेबाबत प्रशासनाने तत्काळ मागणी करावी. त्यांना त्यासाठी निधी देण्यात येईल. २०१२-१३ पर्यंतचे सर्व थकित पसे देण्याचे निर्देश वित्त विभागाला दिले असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी येथे दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पवार यांनी जिल्हास्तरीय यंत्रणांची आढावा बठक घेतली. माजी खासदार डॉ. पद्मसिंह पाटील, एस. टी. महामंडळाचे अध्यक्ष जीवन गोरे, आमदार राहुल मोटे व विक्रम काळे, माजी आमदार राणा जगजितसिंह पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी जे. टी. पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूर्यकांत हजारे आदींची उपस्थिती होती.
पवार यांनी जिल्ह्यातील पाण्याची उपलब्धता, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा या साठी केलेल्या उपाययोजना, चारा उपलब्धता, जिल्ह्यातील सिमेंट बंधाऱ्यांची सद्यस्थिती, सरकारने दिलेल्या निधीतून बांधलेल्या सिमेंट बंधाऱ्यांची माहिती घेतली. याशिवाय खरीप हंगामातील पीकपेरणी, खत व बियाणे उपलब्धता, पीककर्ज वाटपाचाही आढावा घेतला.
सध्याच्या खरीप पेरणीचा संदर्भ देत पवार म्हणाले की, बनावट बियाण्यांबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्यांची दखल घेऊन तत्काळ पंचनामे करावेत, तसेच संबंधित बियाणे कंपन्यांविरुद्ध कारवाईचे निर्देशही त्यांनी कृषी विभागाला दिले. पीककर्ज वाटपाबाबत काही बँका हलगर्जीपणा करीत असल्यास कडक भूमिका घ्या. सामान्य शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज मिळाले पाहिजे, ही सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीबाबत बोलताना जिल्हा विकासासाठी असणारी ही रक्कम वेळेत खर्च झाली पाहिजे. तसेच स्थानिक विकास निधी व इतर कामे तांत्रिक, प्रशासकीय मान्यता घेऊन पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. नावीन्यपूर्ण योजनेतून पोलीस विभागासाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा उपलब्ध करून ती महत्त्वाच्या व वर्दळीच्या ठिकाणी बसवावी, यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेवरील भार हलका होऊन नियंत्रण करणे सोपे होईल, असे त्यांनी सांगितले. थकबाकीदारांची वीज तोडू नये, असे आदेश दिले आहेत. याची मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढविली आहे. याची अंमलबजावणी करण्याचेही पवार यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना सूचित केले.
