उसाला एफआरपीनुसार दर न देणाऱ्या साखर कारखान्यावर फौजदारी कारवाई करावी आणि दूध उत्पादकांना खरेदीत अनुदान देण्यात यावे या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने १७ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढणार असल्याची माहिती संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी रविवारी पत्रकार बठकीत दिली. राज्य मंत्रिमंडळात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला संधी मिळाली नाही याबाबत नाराजी आहे का असे विचारले असता त्यांनी मौन पाळणेच पसंद केले.
ऊस उत्पादकांना एफआरपीनुसार दर देणे बंधनकारक असताना साखर कारखाने ऊस उत्पादक आणि शासन यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप करीत श्री. खोत यांनी दर न देणाऱ्या साखर कारखान्यावर फौजदारी खटले दाखल करावेत आणि दूध उत्पादकांना रास्त भाव मिळावा यासाठी राज्य शासनाने अनुदान द्यावे या मागणीसाठी १७ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हातात उसाचे दांडके आणि दुधाची किटली घेऊन मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
संघटनेमार्फत ३१ डिसेंबरपासून विशाळगड येथून स्वच्छ भारत आणि व्यसनमुक्ती अभियान सुरू करण्यात येणार असल्याचेही खोत यांनी यावेळी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात राज्यातील युती शासन सकारात्मक चर्चा करीत असून आघाडी शासन चर्चाही करीत नव्हते. महानंदा मोडीत काढण्यास कोण जबाबदार आहे याची चौकशी व्हावी. यामुळे परराज्यातून दररोज सुमारे २५ लाख लिटर दूध राज्यात वितरित होत असून त्याचा फटका राज्यातील दूध उत्पादकांना बसत आहे. कर्नाटकात ४, राजस्थानात २, आंध्रमध्ये ४ रुपये प्रतिलिटर दुधाला अनुदान शासन देत असून राज्य शासनानेही अनुदान द्यावे अशी मागणी संघटनेची असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
