जायकवाडीमध्ये ४८ तासांत पुरेसे पाणी सोडा – हायकोर्टाचा आदेश

येत्या ४८ तासांत जायकवाडी जलाशयात वरील धरणांमधून पुरेसे पाणी सोडण्यात यावे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले आहेत. न्या. नरेश पाटील व ए. व्ही. निरगुडे यांच्या खंडपीठाने राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असल्याने पाण्यासाठी नागरिकांना मैलोंमैल भटकंती करावी लागते. जायकवाडी धरणावर अवलंबून असणाऱ्या शहरांना व २०० खेडय़ांना पिण्यासाठी पाणी सोडणे आवश्यक असल्याने ते जायकवाडी जलाशयात पोहचावे, याची खबरदारी संबंधित आयुक्त, पोलीस अधिकारी व महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी घ्यावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. मराठवाडा जनता परिषदेच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर बुधवारी सुनावणीनंतर हा निर्णय देण्यात आला.
जायकवाडी जलाशयाच्या वरच्या भागातील २२ धरणांमध्ये १२ टीएमसी जिवंत पाणीसाठा आहे. हे पाणी त्वरित जायकवाडीत सोडावे, अशी विनंती मराठवाडा जनता परिषदेच्या वतीने सचिव सोमनाथ रोडे यांनी केली. जायकवाडी जलाशयात पाणी सोडणे तांत्रिकदृष्टय़ा अव्यावहारिक दाखविण्याचा सरकारचा प्रयत्न फसवा आणि दिशाभूल करणारा आहे, असे मराठवाडा जनता परिषदेच्या वतीने अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख यांनी न्यायालयात सांगितले. मराठवाडा जनता परिषदेच्या वतीने एका तज्ज्ञाने पाण्याच्या अनुषंगाने न्यायालयात माहिती सादर केली. त्यांच्या मते मुळा, भंडारदरा, करंजवन व दारणा या सर्व धरणात १० टीएमसी पाणी कालव्याद्वारे सोडता येऊ शकेल. सोडलेल्या पाण्यापैकी ३० ते ४० टक्के पाणी जमिनीत मुरेल बाकी पाणी जलाशयात पोहोचेल. मात्र, त्यासाठी पुरेसे संरक्षण सरकारने द्यायला हवे. सोडलेले पाणी इतरत्र वळविले जाणार नाही, याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. न्यायालयात राज्य सरकार, महापालिका व गोदावरी खोरे महामंडळातील अधिकाऱ्यांची बाजूही न्यायालयाने ऐकून घेतली. यापूर्वी सोडण्यात आलेल्या ११.५ टीएमसी पैकी ६.५ टीएमसी पाणी जायकवाडीत पोहोचले. जानेवारी ते एप्रिल २०१३ या कालावधीत जायकवाडीत आलेल्या पाण्याचा उपयोग कसा केला, या माहितीचीही न्यायालयाने विचारणा केली. २.५ टीएमसी पाणी पिण्यासाठी व औद्योगिक वसाहतीसाठी देण्यात आले. काही पाणी अनधिकृतपणे वापरले गेल्याचीही नोंद न्यायालयाने घेतली. तीव्र पाणीटंचाई असल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे या धरणावर असणारी शहरे व २०० खेडय़ांसाठी वरच्या धरणातून पाणी सोडण्याची गरज असल्याने ते राज्य सरकारने ४८ तासात सोडावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. मराठवाडा जनता परिषदेच्या वतीने अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख यांनी काम पाहिले. महापालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. उमाकांत पाटील, राज्य सरकारकडून अ‍ॅड. सुनील कुरुंदकर तर औद्योगिक विकास मंडळाच्या वतीने अ‍ॅड. दंडे यांनी काम पाहिले.