|| राखी चव्हाण
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पाण्याचा पुनर्वापर करण्याचा तज्ज्ञांचा सल्ला
यंदा राज्याच्या बहुतांश भागावर दुष्काळाची गडद छाया पसरली आहे. राज्य शासनाने १५१ तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त जाहीर करतानाच पाण्याच्या मुक्त वापरावर अनेक बंधने घातली. या पाश्र्वभूमीवर सर्वाधिक पाणी वापरासाठी ओळखला जाणारा काच उद्योग संकटात सापडण्याची शक्यता आहे. दुष्काळ लक्षात घेता या उद्योगाने वापरानंतर अशुद्ध होणाऱ्या पाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करावा, असे आवाहन आता पर्यावरणतज्ज्ञ करीत आहेत.
निती आयोगानुसार भारताला २०३० पर्यंत पिण्याच्या पाण्याच्या तीव्र टंचाईचा सामना करावा लागू शकतो. अशा वेळी पाणी बचतीवर अधिक लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी दुष्काळग्रस्त भागांतील उद्योग आणि त्यामध्ये किती पाणी वापरले जाते याची तपासणी करणे आवश्यक आहे. आवश्यकतेपेक्षा अधिक पाण्याचा वापर करून ते वाया घालवले जात असेल आणि अशुद्ध पाण्यावर प्रक्रिया करून ते वापरले जात नसेल तर त्यांना समज देण्याची आवश्यकता आहे. पेपर आणि काच उद्योगांसारखे अधिक पाणी लागणारे उद्योग उत्पादनाच्या वेळीही आणि उत्पादन झाल्यानंतरसुद्धा पाणी वाया घालवतात.
पाण्याच्या पुनर्वापरासंदर्भात कठोर मार्गदर्शक तत्वे आणि निरीक्षणाच्या अभावामुळे उत्पादनानंतर दूषित पाणी योग्य व्यवस्थापनाअभावी बाहेर सोडले जाते. कित्येकदा हे पाणी जवळच्या जलाशयात सोडले जाते. त्यामुळे स्थानिक जलाशये आणि भूजलही दूषित होते. महाराष्ट्रात काचेच्या बाटल्या, परीक्षानळ्या यांचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणावर होते. काच उद्योगांमध्ये उत्तर प्रदेशानंतर महाराष्ट्राचा नंबर लागतो. राज्याने उत्पादनात आघाडी घेतली असली तरी अधिक पाण्याचा वापर आणि दूषित पाणी जलाशयात सोडण्यामुळे पर्यावरणावर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. जलाशयातील पाणी पिण्यायोग्य राहत नाही. परिणामी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवते. काचेची एक बाटली धुण्यासाठी किमान दोन लिटर पाणी वाया जाते. वर्षांला किमान ५० लाख काचेच्या बाटल्या धुतल्या जातात. त्यासाठी १२० कोटी लिटर पाणी वापरले जाते.
जागतिक लोकसंख्येच्या १८ टक्के लोक भारतात राहतात. अशा वेळी भावी पिढय़ांसाठी पुरेशा प्रमाणात पाणी मिळावे यासाठी काच उद्योगांसारख्या उद्योगांनी पाण्यासारख्या मौल्यवान नैसर्गिक संसाधनाचे संवर्धन करणे आवश्यक आहे. निती आयोगाने दिलेला इशारा लक्षात घेऊन २०३०पर्यंत पायाभूत सुविधांमध्ये बदल घडवून आणण्याबरोबरच जास्त पाणीवापर करणारे उद्योग स्थिर करण्यासाठी त्यांच्या कार्यपद्धतीत बदल करणे आवश्यक आहे. स्वच्छ आणि पर्यावरणास अनुकूल असे तंत्रज्ञान वापरणे अपरिहार्य आहे.
पर्यावरणस्नेही तंत्रज्ञान वापरावे!
काचेच्या उत्पादनासाठी मोठय़ा प्रमाणात पाण्याची आवश्यकता भासते. मात्र, त्याच वेळी वाळू आणि उच्च तापमानाचीही गरज असते. काच उत्पादनाची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर त्यातून सल्फर आणि नायट्रोजनसारखे अतिविषारी वायू बाहेर पडतात. त्याचा पर्यावरणावर दुष्परिणाम होतो. आम्लयुक्त वायूंमुळे होणारे प्रदूषण कमी करायचे असेल तर नवीन आणि पर्यावरणाला अनुकूल अशा तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आवश्यक आहे, असे रासायनिक अभियांत्रिकी शास्त्रज्ञ तसेच इन्स्टिटय़ूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी मुंबईचे उपकुलगुरू पद्मश्री प्रा.जी.डी. यादव यांनी सांगितले.
पाणीवापर प्रामुख्याने शेतीसाठी करावा!
दुष्काळी स्थितीचा सामना ज्या राज्यांना करावा लागतो, तिथे प्रामुख्याने शेतीसाठी पाण्याचा वापर करणे आणि दुष्काळग्रस्त भागातील लोकांना मदत करण्यासाठी थेट पाण्याचा पुरवठा करणे योग्य ठरेल. काच उत्पादनामुळे पाणी कमी होत आहे, शिवाय, पर्यावरणावरही त्याचा प्रतिकूल परिणाम होत आहे. या उद्योगांची गरज आहेच, ते बंद करून चालणार नाही. परंतु, त्यांच्यासाठी पर्यावरणास अनुकूल पर्याय शोधले पाहिजेत, असे वेस्ट टू एनर्जी अ‍ॅण्ड टेक्नॉलॉजी काऊन्सिलचे संचालक आणि सोसायटी फॉर क्लीन एनव्हायर्नमेंटचे अध्यक्ष प्रा. अरुण सावंत यांनी सांगितले.
पाण्याचा पुनर्वापर करण्याचा तज्ज्ञांचा सल्ला
यंदा राज्याच्या बहुतांश भागावर दुष्काळाची गडद छाया पसरली आहे. राज्य शासनाने १५१ तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त जाहीर करतानाच पाण्याच्या मुक्त वापरावर अनेक बंधने घातली. या पाश्र्वभूमीवर सर्वाधिक पाणी वापरासाठी ओळखला जाणारा काच उद्योग संकटात सापडण्याची शक्यता आहे. दुष्काळ लक्षात घेता या उद्योगाने वापरानंतर अशुद्ध होणाऱ्या पाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करावा, असे आवाहन आता पर्यावरणतज्ज्ञ करीत आहेत.
निती आयोगानुसार भारताला २०३० पर्यंत पिण्याच्या पाण्याच्या तीव्र टंचाईचा सामना करावा लागू शकतो. अशा वेळी पाणी बचतीवर अधिक लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी दुष्काळग्रस्त भागांतील उद्योग आणि त्यामध्ये किती पाणी वापरले जाते याची तपासणी करणे आवश्यक आहे. आवश्यकतेपेक्षा अधिक पाण्याचा वापर करून ते वाया घालवले जात असेल आणि अशुद्ध पाण्यावर प्रक्रिया करून ते वापरले जात नसेल तर त्यांना समज देण्याची आवश्यकता आहे. पेपर आणि काच उद्योगांसारखे अधिक पाणी लागणारे उद्योग उत्पादनाच्या वेळीही आणि उत्पादन झाल्यानंतरसुद्धा पाणी वाया घालवतात.
पाण्याच्या पुनर्वापरासंदर्भात कठोर मार्गदर्शक तत्वे आणि निरीक्षणाच्या अभावामुळे उत्पादनानंतर दूषित पाणी योग्य व्यवस्थापनाअभावी बाहेर सोडले जाते. कित्येकदा हे पाणी जवळच्या जलाशयात सोडले जाते. त्यामुळे स्थानिक जलाशये आणि भूजलही दूषित होते. महाराष्ट्रात काचेच्या बाटल्या, परीक्षानळ्या यांचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणावर होते. काच उद्योगांमध्ये उत्तर प्रदेशानंतर महाराष्ट्राचा नंबर लागतो. राज्याने उत्पादनात आघाडी घेतली असली तरी अधिक पाण्याचा वापर आणि दूषित पाणी जलाशयात सोडण्यामुळे पर्यावरणावर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. जलाशयातील पाणी पिण्यायोग्य राहत नाही. परिणामी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवते. काचेची एक बाटली धुण्यासाठी किमान दोन लिटर पाणी वाया जाते. वर्षांला किमान ५० लाख काचेच्या बाटल्या धुतल्या जातात. त्यासाठी १२० कोटी लिटर पाणी वापरले जाते.
जागतिक लोकसंख्येच्या १८ टक्के लोक भारतात राहतात. अशा वेळी भावी पिढय़ांसाठी पुरेशा प्रमाणात पाणी मिळावे यासाठी काच उद्योगांसारख्या उद्योगांनी पाण्यासारख्या मौल्यवान नैसर्गिक संसाधनाचे संवर्धन करणे आवश्यक आहे. निती आयोगाने दिलेला इशारा लक्षात घेऊन २०३०पर्यंत पायाभूत सुविधांमध्ये बदल घडवून आणण्याबरोबरच जास्त पाणीवापर करणारे उद्योग स्थिर करण्यासाठी त्यांच्या कार्यपद्धतीत बदल करणे आवश्यक आहे. स्वच्छ आणि पर्यावरणास अनुकूल असे तंत्रज्ञान वापरणे अपरिहार्य आहे.
पर्यावरणस्नेही तंत्रज्ञान वापरावे!
काचेच्या उत्पादनासाठी मोठय़ा प्रमाणात पाण्याची आवश्यकता भासते. मात्र, त्याच वेळी वाळू आणि उच्च तापमानाचीही गरज असते. काच उत्पादनाची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर त्यातून सल्फर आणि नायट्रोजनसारखे अतिविषारी वायू बाहेर पडतात. त्याचा पर्यावरणावर दुष्परिणाम होतो. आम्लयुक्त वायूंमुळे होणारे प्रदूषण कमी करायचे असेल तर नवीन आणि पर्यावरणाला अनुकूल अशा तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आवश्यक आहे, असे रासायनिक अभियांत्रिकी शास्त्रज्ञ तसेच इन्स्टिटय़ूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी मुंबईचे उपकुलगुरू पद्मश्री प्रा.जी.डी. यादव यांनी सांगितले.
पाणीवापर प्रामुख्याने शेतीसाठी करावा!
दुष्काळी स्थितीचा सामना ज्या राज्यांना करावा लागतो, तिथे प्रामुख्याने शेतीसाठी पाण्याचा वापर करणे आणि दुष्काळग्रस्त भागातील लोकांना मदत करण्यासाठी थेट पाण्याचा पुरवठा करणे योग्य ठरेल. काच उत्पादनामुळे पाणी कमी होत आहे, शिवाय, पर्यावरणावरही त्याचा प्रतिकूल परिणाम होत आहे. या उद्योगांची गरज आहेच, ते बंद करून चालणार नाही. परंतु, त्यांच्यासाठी पर्यावरणास अनुकूल पर्याय शोधले पाहिजेत, असे वेस्ट टू एनर्जी अ‍ॅण्ड टेक्नॉलॉजी काऊन्सिलचे संचालक आणि सोसायटी फॉर क्लीन एनव्हायर्नमेंटचे अध्यक्ष प्रा. अरुण सावंत यांनी सांगितले.
