गेल्या वर्षी गारपीट, अतिवृष्टीमुळे आणि यावर्षी दीड महिना उशिरा आलेल्या पावसामुळे विदर्भात दुष्काळग्रस्त परिस्थिती असताना कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर जागतिक मंदीचे सावट आले आहे. केंद्र सरकारने कापूस आयातीवर तात्काळ बंदी आणावी व भारतातील कापसाच्या निर्यातीचे सर्व र्निबध रद्द करून विशेष कापूस निर्यात अनुदान द्यावे, अशी मागणी विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली.
गेल्या २०१२ मध्ये कोरडा दुष्काळ, २०१३ मध्ये ओला दुष्काळ आणि २०१४ मध्ये दुबार पेरणीमुळे कापूस उत्पादनात होणारी घट, सोबतच वाढलेला लागवड खर्च यामुळे शेतकरी त्रस्त झाला आहे. या संदर्भात विदर्भ जनआंदोलन समितीचे प्रमुख आणि शेतकरी नेते किशोर तिवारी म्हणाले, ‘अच्छे दिना’चे स्वप्न दाखवून सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने कापसाच्या हमीभावात आधीच्या सरकारने निश्चित केलेल्या भावात केवळ ५० रुपये प्रति क्विंटल वाढ करून ४ हजार ५० रुपये प्रति क्विंटल केला आहे.
जगात गेल्या महिन्यात कापसाचा रुई दर ९७ सेंट प्रतिपौंडवरून चक्क ६५ सेंट प्रतिपौंडवर आल्यामुळे रुई दर ४५ हजारांवरून चक्क ३१ हजार क्विटंल करण्यात आला आहे. कापसावर जागतिक मंदीचे सावट असताना जििनंगने कापूस खरेदी बंद केल्यामुळे व जगात मागणीपेक्षा जास्त कापसाचे उत्पादन आले असून येत्या खरीप हंगाम २०१४-१५ साठी होणारे सौदे तर चक्क ६० सेंट प्रतिपौंडपर्यंत जाणार, असे जाणकारांचे भाकित आहे. अशा बिकट संकटात आत्महत्या करीत असलेल्या कापूस उत्पादकांना वाचविणे सरकारचे प्रमुख कार्य आहे.
जगातील स्वस्त कापूस भारतात येण्यास तात्काळ बंदी घातली नाही, तर सर्व गिरणीमालक आयातीच्या खुल्या धोरणामुळे कापसाच्या गाठी मोठय़ा प्रमाणात २००४ प्रमाणे आयात करतील, हे निश्चित आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने कापूस आयातीला तात्काळ बंदी लावून निर्यातीचे सर्व निबर्ंध तात्काळ रद्द करून अनुदान द्यावे, अशी मागणी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली आहे. पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना लागवडी खर्च अधिक ५० टक्के, असा हमीभाव देण्याचे जाहीर केले होते. केंद्रात सरकार आल्यावर कापसाचा हमीभाव कमीत कमी सहा हजार होणार, या आशेने कापसाचा पेरा देशात १३० लाख हेक्टरवर गेला. जागतिक मंदीत देशातील कोरडा दुष्काळ असाच राहिला, तर भारतातील कापूस उत्पादक आत्महत्येच्या मार्गावर जातील व याला सरकारचे उदासीन धोरणच जबाबदार राहील. त्यामुळे केंद्र सरकारने आयातीत कापसावर तात्काळ बंदी आणावी व निर्यातीचे सर्व र्निबध तात्काळ रद्द करून विशेष कापूस निर्यात अनुदान देऊन कापसाच्या हमीभावात वाढ करण्याची घोषणा करावी, अशी मागणी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली आहे.
कापूस उत्पादकांच्या मागण्या
*आयातीवर तातडीने बंदी घाला
*निर्यातीवरील सर्व र्निबध रद्द करा ’विशेष निर्यात अनुदान द्या
केंद्राचे धोरण मारक -नेवले
शेतकरी नेते राम नेवले म्हणाले, गेल्या वर्षी जुलै व ऑगस्टमध्ये मोठय़ा प्रमाणात अतिवृष्टी झाल्यामुळे सोयाबीनचे पीक व कापसाचे ७० टक्के पीक उद्ध्वस्त झाले. उत्पादन कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्ऱ्यांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले आहे. रब्बी आणि खरीप पिकांचे नुकसान झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले. केंद्र सरकारने ५० रुपये कापसावर व ३० रुपये ज्वारीवर वाढवले आहेत. शेतकऱ्यांना त्याचा काहीच फायदा नाही. कृषी मूल्य आयोगानुसार उत्पादन खर्च ६ हजार ४० रुपये येतो. मात्र, तेवढा हमीभाव केंद्र सरकारने नाकारला आहे. त्यांनी जाहीर केलेल्या हमीभावाप्रमाणे शेतक ऱ्यांना जवळपास दोन हजार रुपये तोटा आहे. मोदी सरकारने स्वामीनाथन आयोग लागू करण्याचे अभिवचन दिले होते. त्यानुसार ९ हजार हमीभाव अपेक्षित होता. मात्र, तो दिला नाही. केंद्र सरकारचे धोरण शेतक ऱ्यांना तारक नसून मारक असल्याचे नेवले म्हणाले.
