|| प्रबोध देशपांडे
‘बीटी’वरून समर्थक आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप
हरयाणातील एका शेतकऱ्याने भारतात परवानगी नसलेल्या बीटी वांग्यांची लागवड केल्याने देशभर वादळ उठले. त्याचे पडसाद महाराष्ट्रातील अकोला जिल्हय़ामध्येही उमटले. अकोला जिल्हय़ातील अकोली जहाँगीर येथील शेतकरी ललित बहाळे यांनी एचटीबीटी कापूस आणि बीटी वांग्याच्या पहिल्या बिजाची पेरणी करून बंडाचा झेंडा हाती घेतला. पिकांवरील कीड शेतकऱ्यांसाठी मुख्य डोकेदुखी ठरते. त्यामुळे जनुक बदललेले (जेनेटिकली मॉडिफाइड) तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांसाठी काळाची गरज असल्याचे शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचे मत आहे. कीटकनाशकाला मारक ठरत असल्यानेच ‘जीएम’ तंत्रज्ञानाला सेंद्रिय शेती समर्थक आणि पर्यावरणवाद्यांचा विरोध असल्याचा आरोप त्यांनी केला. दुसरीकडे या माध्यमातून बीटी बियाणे कंपन्यांची दलाली होत असल्याची टीका सेंद्रिय शेती समर्थकांनी केली. या आरोप-प्रत्यारोपांच्या पार्श्वभूमीवर ‘जीएम’ तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांसाठी पोषक की घातक? यावरून आता चर्चा रंगत आहे.
‘जीएम’ तंत्रज्ञानाचा वापर २००२ पासून सुरू झाल्यापासून भारताच्या कापूस उत्पादन क्षेत्रात मोठे परिवर्तन घडून आले. एकरी उत्पादन ५० टक्क्यांहून जास्त होत असल्याचा अनुभव घेतल्यानंतर ९५ टक्क्यांहून अधिक कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी बीटी बियाण्यांचा वापर सुरू केला. ‘जीएम’ तंत्रज्ञान केवळ पिकाचे उत्पादनच वाढवत नाही, तर कीटकांना प्रतिरोध करण्याची क्षमता पिकांत निर्माण करते, असा दावा करण्यात येतो. मात्र रसशोषक किडींसाठी बीटी कापसाच्या पिकांवर फवारणी करावीच लागत असल्याचे वास्तव आहे. शिवाय किडींच्या आक्रमणामुळे उत्पादनात घट झाल्याचा अनुभव गेल्या काही हंगामांत विदर्भातील शेतकऱ्यांना आला. त्यामुळे बीटी बियाण्यांचा उद्देशच साध्य होत नाही. शिवाय भारतीय शेतकऱ्यांचे मूळ बियाणे नामशेष होत असल्याचे सेंद्रिय शेती अभ्यासकांचे मत आहे.
‘जीएम’ तंत्रज्ञानाचा वापर करून पिकविण्यात आलेले अन्नधान्य जगातील अनेक देशांतील लोक खातात. त्यामुळे कुणाचेच काही नुकसान झाल्याचा एकही अहवाल आलेला नाही. तसेच या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून घेतलेल्या पिकापासून पशुखाद्यही तयार केले जाते. मात्र या पशुखाद्यामुळे पशूंच्या आरोग्यालाही काही धोका पोहोचलेला नाही. ‘जीएम’ तंत्रज्ञानाने पिकविलेल्या धान्यापासून वेगवेगळी खाद्यतेलेही तयार केली जातात आणि ती भारतात आयात केली जातात. या खाद्यतेलांमुळे आरोग्यावर कोणतेही घातक परिणाम झाल्याचे दिसून आलेले नाही, असा दावा तंत्रज्ञान समर्थक करतात.
भारतात बीटी वांग्याची जात लागवडीसाठी आणण्यात आली. मात्र त्यावर बंदी घालण्यात आली. सेंद्रिय शेती समर्थक आणि पर्यावरणवादी संघटनांचा ‘जीएम’ तंत्रज्ञानाला तीव्र विरोध आहे. बीटी वांगी आरोग्याला धोकादायक असल्याबाबतची तपासणी करण्याची जबाबदारी ‘जीईएसी’कडे (जेनेटिक इंजिनीअरिंग अप्रायझल कमिटी) आहे. या संस्थेने संपूर्ण तपासणी करून बीटी वांगी पर्यावरण आणि मानवासाठी हानीकारक नसल्याची शिफारस केली. तरीही भारतात त्याला परवानगी देण्यात आली नाही. आता हरयाणाच्या फतेहाबाद जिल्हय़ातील रतीया गावातील अल्पभूधारक शेतकरी जीवन सैनी यांनी परवानगी नसलेल्या बीटी वांग्याची लागवड केली. बीटी बियाण्यांना विरोध करणाऱ्यांनी त्या शेतकऱ्यावर कारवाईची मागणी केली. सैनी यांच्या शेतातील पीक प्रशासनाकडून नष्ट करण्यात आले. त्यामुळे ‘जीएम’ तंत्रज्ञानाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
संकरित बियाणे, रासायनिक खते, जैविक तंत्रज्ञान, कीटकनाशके आदींच्या वापरामुळे देशी वाण नष्ट होतील, अशी चिंता सेंद्रिय शेती समर्थक, बहुतांश शेतकरी संघटना, पर्यावरणवादी स्वयंसेवी संस्थेने व्यक्ती केली. शेतकरी आंदोलनाचे प्रणेते शरद जोशी यांना मानणारी संघटना आधुनिक शेती तंत्र आणि ‘जीएम’ तंत्रज्ञानाच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरली आहे. जनुक संशोधित बियाण्यांच्या मान्यतेसाठी सरकारच्या अनास्थेला आणि निर्णयहीनतेला कंटाळून सोमवारी अकोला जिल्हय़ातील अकोली जहाँगीर येथील शेतकरी ललित पाटील बहाळे यांनी एचटीबीटी कापूस आणि बीटी वांग्याच्या पहिल्या बीजाची दोन एकरांवर पेरणी केली. ही भारतीय शेती क्षेत्रातच नव्या क्रांतीची पेरणी असल्याचे मत शेतकरी संघटने व्यक्त केले. यामुळे सुमारे दीड हजार शेतकऱ्यांनी याला पाठिंबा दिला. शेतकऱ्यांसाठी बाजारपेठा आणि अद्ययावत तंत्रज्ञानासाठी आग्रही असलेली शेतकरी संघटना, देशभरात एचटीबीटी कापूस व बीटी वांग्याची पेरणी करून पाठिंबा जाहीर करणार आहेत. यापूर्वीही एचटीबीटी कापसाची चोरून लागवड केली जात होती. शेतकरी संघटनेच्या अभियानामुळे तंत्रज्ञान निवडीच्या शेतकऱ्यांच्या मागणीला बळ मिळेल, अशी आशा व्यक्त करण्यात आली. यानिमित्ताने ‘जीएम’ तंत्रज्ञानाचे समर्थक आणि विरोधक आमनेसामने आले आहेत.
वांग्याच्या शेकडो जाती नष्ट होण्याचा धोका
भारतात बीटी वांग्याच्या लागवडीस परवानगी दिली, तर दोन वर्षांत सर्व जण हेच वाण लावतील. त्यामुळे भारतातील वांग्याच्या शेकडो जाती नामशेष होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्या शास्त्रोक्त पद्धतीने जतन करण्याचे नियोजन नाही. जनुकीय बहुविधता आणि जनुकस्रोतसंग्रह हा शास्त्रज्ञांच्या दृष्टीने भविष्यातील सर्वात महत्त्वाचा स्रोत असतो. यातूनच कीड, दुष्काळ, तापमान, क्षार प्रतिरोधक वाण तयार करणे शक्य होते.
जी. एम. तंत्रज्ञान पर्यावरणपूरकच?
जगभरात डझनभरापेक्षा जास्त पिकांत जनुक संशोधित तंत्रज्ञानाची बियाणी वापरली जातात. मका, कापूस, सोयाबीन, मोहरी अशा अनेक पिकांत वापर होतो. त्याचे कुठलेही दुष्परिणाम नाहीत. या बियाण्यांमुळे पर्यावरण प्रदूषित होत असल्याचे बोलले जाते. त्याउलट जनुक संशोधित बियाण्यांमुळे कीटकनाशकांचा वापर कमी होत असल्याने ती पर्यावरणपूरकच आहेत. या बियाण्यांमुळे मित्रकीटकांना हानी पोहोचत नाही. जनुक संशोधित बियाणे जैवविविधतेला समृद्ध बनवतात, असा दावा शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला.
‘जीएम’ तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बियाणे कंपन्यांची दलाली करण्यासारखे आहे. बीटी कपाशीमुळे शेतकऱ्यांचा सत्यानाश झाला. उत्पादनासह खर्चही वाढला, मूळ उद्देशाला बगल दिली गेली. बीटी कपाशीवर फवारे का मारावे लागतात, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. बीटीमुळे शेतकरी परावलंबी झाला. देशी बियाणे नामशेष होत आहे. – प्रकाश पोहरे, अध्यक्ष, डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन
‘जीएम’ तंत्रज्ञानाचा देशातील कृषी क्षेत्राला मोठा लाभ होणार आहे. शासनाने या तंत्रज्ञानाच्या चाचण्या आणि प्रयोग थांबवले आहेत. हा प्रकार अयोग्य आहे. यामुळे शेतीला तंत्रज्ञानाचा लाभ होणारच नाही. या तंत्रज्ञानाला विरोध करणाऱ्यांना आम्ही कधी कीटकनाशक कंपनीचे दलाल म्हणून संबोधले नाही. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग शेतकऱ्यांना उत्पादनवाढीसाठी व्हावा, हीच आमची भूमिका आहे. – ललित बहाळे, प्रदेश प्रवक्ते, शेतकरी संघटना
