महाराष्ट्र व गोवा राज्याच्या वतीने साकारलेल्या तिलारी आंतरराज्य पाटबंधारे प्रकल्पाने गोवा राज्याला जाणारे पाणी प्रकल्पग्रस्तांनी गेले दहा दिवस ठिय्या आंदोलन करून अडविले असल्याने गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर पाण्याचा मुद्दा पंतप्रधानांसमोर मांडणार असल्याचे सूतोवाच त्यांनी केले असल्याचे समजते.
महाराष्ट्र व गोवा राज्याच्या संयुक्त विद्यमाने साकारलेल्या तिलारी पाटबंधारे प्रकल्पग्रस्तांनी नोकऱ्या नसल्याने गोवा राज्याला पाणी जाणाऱ्या कालव्यात ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. गेले दहा दिवस या आंदोलनाचा तोडगा निघालेला नाही.
तिलारी प्रकल्पासाठी बाधित झालेल्या १२०० कुटुंबांना पुनवर्सित व्हावे लागले. त्यातील प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीची हमी सरकारने दिली होती. या प्रकल्पाच्या आंतरराज्य करारान्वये गोवा सरकारने नोकरीची हमी देऊनही गेली ३५ वर्षे प्रकल्पग्रस्तांना वाऱ्यावर सोडले तसेच महाराष्ट्र सरकारनेही प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांना वाटाण्याचा अक्षता लावल्या, असा आरोप करत सुमारे ५०० प्रकल्पग्रस्त, कुटुंबीय व शालेय विद्यार्थी आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
गोवा सरकार कराराप्रमाणे प्रकल्पाच्या हिश्श्याची १४० कोटी रक्कम देय आहे. नोकऱ्यांची हमी गोवा सरकारने दिलेली नाही, असे गोवा सरकारने स्पष्ट करून प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्यास नकार दिला. पण महाराष्ट्र सरकारचे जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी गोवा सरकारने आंतरराज्य कराराची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केलेली आहे.
तिलारी प्रकल्पाचे पाणी गोवा राज्यात जाण्यापासून दहा दिवस रोखण्यात आल्याने हा कळीची मुद्दा गोवा मुख्यमंत्री पंतप्रधानांसमोर उपस्थित करणार आहेत, असे त्यांनी सूतोवाच केले आहे. गोवा राज्यातील खाण उद्योगासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी ते लवकरच दिल्लीत जाणार आहेत.
केंद्र सरकारने तिलारी प्रकल्पाला काही प्रमाणात निधी दिला आहे. त्यामुळे मध्यंतरी या निधीचा योग्य विनियोग झाला किंवा कसे, याची चौकशीही केंद्र सरकारच्या पथकाने केली होती. आता गोवा राज्याचे पाणी अडविले जाऊनही महाराष्ट्र सरकारने तोडगा काढला नसल्याने गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा मुद्दा कळीचा बनविण्याचे ठरविले असल्याचे बोलले जात आहे.
महाराष्ट्राच्या नागपूर अधिवेशनात आमदार दीपक केसरकर, आमदार प्रमोद जठार यांनी या आंदोलनाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. गेले दहा दिवस प्रकल्पग्रस्तांनी नोकरीच्या मुद्दय़ावर आंदोलन सुरू केल्यानंतर अनेकांनी सहानुभूती दाखविण्यासाठी भेटी दिल्या. त्यात सत्ताधारी काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या पुढाऱ्यांचा मोठा समावेश आहे. तिलारी प्रकल्पाला जमिनी देऊनही गेली ३५ वर्षे प्रकल्पग्रस्तांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या शासनाला ठिय्या आंदोलनाने जाग आणली आहे. गेली चार वर्षे नोकऱ्या किंवा वनराईत सेटलमेंटचा प्रस्ताव सरकारदरबारी मांडूनही सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी जिंकू किंवा मरू, तसेच जलसमाधी घेऊ, असा इशारा देत आंदोलन सुरूच ठेवले आहे.
