तिलारी आंतरराज्य पाटबंधारे प्रकल्प महाराष्ट्र व गोवा राज्यांच्या संयुक्त विद्यमाने साकारला आहे. या प्रकल्पाच्या करारात प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या देण्याची हमी गोवा सरकारने देऊनही भाजप सरकारने प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या किंवा भरपाई देण्यास आम्ही बांधील नसल्याचे महाराष्ट्र सरकारला पत्र दिल्याने आंदोनलकर्त्यांनी प्रचंड नाराजी व्यक्त केली. आमदार दीपक केसरकर यांनी गोवा सरकारच्या कृतीबद्दल नाराजी व्यक्त करून आंदोलन सुरूच ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.
महाराष्ट्र व गोवा राज्यांच्या संयुक्त विद्यमाने साकारलेला हा प्रकल्प सुमारे ३५ वर्षांचा झाला आहे. या प्रकल्पाच्या करारातील अटींच्या पूर्ततेसाठी गेल्या वीस वर्षांत महाराष्ट्र सरकारने कंट्रोल बोर्डाच्या बैठका घेतल्या नाहीत. त्यामुळे या उदासीनतेचा फायदा गोवा सरकारने उठविला असल्याची टीका प्रकल्पग्रस्तांनी केली.
जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी आमदार दीपक केसरकर यांच्या पाठपुराव्यामुळे गेल्या चार वर्षांत कंट्रोल बोर्डाच्या बैठका घेऊन पाठपुरावा केला, पण गोवा सरकारने प्रतिसाद दिला नसल्याने प्रकल्पग्रस्त नोकऱ्या किंवा भरपाईच्या प्रश्नावर निर्णय झालेला नाही, असे सांगण्यात आले.
तिलारी आंतरराज्य पाटबंधारे प्रकल्पातील सुमारे ८०० तरुणांना वाऱ्यावर सोडून देणाऱ्या महाराष्ट्र व गोवा सरकारच्या निषेधार्थ प्रकल्पग्रस्त तरुणांसह शाळकरी मुले आणि बायका-कुटुंबासह सर्वजणांनी आंदोलन सुरू केले आहे. गोवा राज्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या कालव्यातच ९ डिसेंबरपासून ठिय्या आंदोलन सुरू आहे.
या आंदोलनस्थळी आमदार दीपक केसरकर, काँग्रेस सेवा दल जिल्हाध्यक्ष वसंत केसरकर, भाजप जिल्हाध्यक्ष अतुल काळसेकर, युवा राष्ट्रवादी नेते संदेश पारकर, भाजपचे राजेंद्र म्हापसेकर, शिवसेनेचे बाबुराव धुरी यांच्यासह सर्वपक्षीय नेत्यांनी भेट देऊन आंदोलनास पाठिंबा दिला आहे.
आमदार दीपक केसरकर यांच्या मतदारसंघातील हा प्रकल्प आहे. त्यामुळे त्यांनी गोवा सरकारच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली. कराराप्रमाणे गोवा सरकारने प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी दिलेली नसल्याने नोकरी किंवा भरपाईची भूमिका घ्यावी. तोवर आंदोलन सुरूच ठेवण्याचे आवाहन केले.
गोवा सरकारने नोकरी किंवा भरपाईची अटच नाकारली असल्याने कंट्रोल बोर्डाच्या बैठकीला अर्थच नाही. त्यामुळे आपण हजर राहणार नाही, असे सांगत आपण प्रकल्पग्रस्तांसोबत राहू, असे आम. केसरकर यांनी जाहीर केले.
भाजप आमदार प्रमोद जठार यांनी आपण सोमवारी या विषयी विधानसभेत चर्चा घडवू, असे आश्वासन दिले आहे.
गोवा सरकारने पाणी मिळत नसल्याने महाराष्ट्र सरकारसमोर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने दडपशाही केल्यास आंदोलन चिघळेल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
