अकोले गोदावरी खोऱ्यातील पाणीवाटपाच्या संदर्भातील मांदाडे समितीचा अहवाल मराठी मध्ये उपलब्ध करून द्यावा त्या साठी या अहवालावर हरकती नोंदविण्यासाठी मुदत वाढवुन द्यावी अशी मागणी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी केली आहे. सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनाशी निगडित असणारे अहवाल आजही या महाराष्ट्रात इंग्रजी मध्ये दिले जातात ही बाब प्रशासनाची,अधिकाऱ्यांची गुलामगिरीची मानसिकता दर्शविते अशी खरमरीत टीका जेष्ठ शेतकरी नेते दशरथ सावंत यांनी केली आहे.
ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील पाण्याचे समन्याय वाटपासाठी जलाशयाचे प्रचालनासाठी मार्गदर्शक तत्वे ठरविण्यासाठी जानेवारी २०१३ जलसंपदाचे माजी सचिव ही. ता. मेंढेगिरी यांचे अध्यक्षतेखाली गोदावरी अभ्यास गटाची नियुक्ती करण्यात आली होती.या अभ्यास गताच्या शिफारधी मेंढीगिरी समितीच्या शिफारशी म्हणून ओळखल्या जातात. आज पर्यंत या अहवालाचा आधार घेऊनच कमी पावसाचे वर्षी नगर,नाशिक जिल्ह्यातून जायकवाडी साठी पाणी सोडले जात होते.
मेंढेगिरी समितीच्या अहवालाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी ‘मेरी’ संस्थेचे (नाशिक) महासंचालक प्रमोद मांदाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली गोदावरी अभ्यास गट(२) नेमला होता. या गटाचा नवीन अहवाल महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला आहे. यासंदर्भात हरकती वा अभिप्राव टपालाने, ई-मेलद्वारे १५ मार्च २०२५ पर्यंत महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे (मुंबई) सचिव अथवा त्यांच्या ई-मेलवर मागविण्यात आले आहेत.
२७० पानाचा हा अहवाल इंग्रजी मध्ये आहे .त्यात गोदावरी खोऱ्यातील सद्य पाणी स्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आहे.तसेच अभ्यास गटाने सुमारे वीस विविध प्रकारच्या शिफारशी केल्या आहेत.
धरणाच्या पाण्याशी आणि पर्यायाने मुख्यतः हजारो शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी निगडित असणारा हा अहवाल मराठी मध्ये न देता इंग्रजी मध्ये देण्यात आला असल्याबद्दल अनेक शेतकरी कार्यकर्त्यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली .शेतकरी संघटनेचे माजी प्रदेश अध्यक्ष दशरथ सावंत म्हणाले इंग्रज गेले पण अधिकाऱ्यांची मानसिकता कायम आहे. भाषावार प्रांत रचना झाली. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे. त्या मुळे शासनाचे सर्व व्यवहार मराठी मध्येच होणे आवश्यक आहे.
मुळात शासकीय भाषा अनेकदा क्लिष्ट असते.इंग्रजी येत असणाऱ्यालाही अभियांत्रिकीच्या अनेक शब्दांचा अर्थ समजत नाही.त्या मुळे सर्वसामान्य शेतकरी,आदिवासी मागासवर्गीय माणसांना या अहवालात काय आहे हे कसे समजणार?आणि समजले नाही तर तो आक्षेप कसे नोंदविणार असा सवाल करण्यात येत आहे.
लाभक्षेत्रातील सर्वसामान्य माणसाला मांदडे समितीने केलेल्या शिफारशी समजाव्यात या साठी हा अहवाल मराठी मध्ये प्रदिद्ध करावा म्हणजे मराठी भाषिकांना अहवालाचा आशय समजणे सोपे जाईल तसेच मराठी मध्ये तो प्रदिद्ध झाल्यानंतर आक्षेप नोंदविण्यासाठी एक महिन्याची मुदत द्यावी अशी मागणी करण्यात येत आहे. सावंत यांचेसह शेती व पाणी प्रश्नाचे अभ्यासक प्रा बापूसाहेब भांगरे,विठ्ठल शेवाळे, शांताराम गजे, राष्ट्रसेवा दलाचे विनय सावंत बाजार समितीचे संचालक ईश्वर वाकचौरे,सुरेश नवले आदिनीही अहवाल मराठी मध्ये उपलब्ध नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.
२०१३ पासून मेंढेगिरी समितीच्या शिफारशी नुसार गोदावरी खोऱ्यातील अहिल्यानगर व नाशिक भागातील धरणांचे पाणी नियोजन केले जाते. सन २०१२ पासून सन २०२४ पर्यंतच्या एकूण १३ वर्षांमध्ये सहा वर्षांत जायकवाडी धरणात अहिल्यानगर व नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमधून पाणी सोडण्यात आले. गोदावरी अभ्यास गटाच्या अहवालातील तरतुदीनुसार पाच वर्षांनंतर त्याचे पुनर्विलोकन होणे अपेक्षित होते.मात्र तसे झाले नाही.अखेर दहा वर्षांनंतर, दि. २६ जुलै २०२३ रोजी शासनाने मेरी महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट नेमला होता. त्याचा अहवाल महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे दि. १४ आक्टोबर २०२४ रोजी सादर झाला. अहवालावर जनतेकडून अभिप्राय व हरकती मागवल्या आहेत.या अहवालातील शिफारशीवरही मोठया प्रमाणात आक्षेप असल्यामुळे हा अहवालही वादग्रस्त ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
