औद्योगिक प्रकल्प शर्यतीत गोंदिया, भंडाऱ्याची घोडदौड

‘मेट्रो सिटी’चे स्वप्न पाहणाऱ्या नागपूर शहरातील महत्त्वाकांक्षी मिहान प्रकल्पाचे भवितव्य गेल्या १८ वर्षांपासून टांगणीवर लागले असतानाच मागास समजल्या जाणाऱ्या भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्य़ांत मात्र दोन बडय़ा कंपन्यांचे दोन युनिट सलग दोन महिन्यांत सक्रिय झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. रेमंड कंपनीनेही आता विदर्भात पावले रुजविण्यास सुरुवात केली असून, जूनच्या प्रारंभी रेमंडला २५ एकर जागा देण्यात आली. रेमंड कंपनी ३०० ते ४०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रकल्पात करणार आहे.
कापसाचे सर्वाधिक उत्पादन घेणाऱ्या विदर्भात वस्त्रोद्योगाशी संबंधित २६ प्रकल्पांचे प्रस्ताव असून, यातून साडेतीन हजार रोजगार संधी निर्माण होतील, असे चित्र आहे. कापूस उत्पादक पट्टय़ाच्या क्षेत्र येऊ इच्छिणाऱ्या उद्योगांना २० टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे रेमंडचे विदर्भातील आगमन कापूस उत्पादकांच्या दृष्टीने शुभसंकेत समजला जात आहे.  
मिहानमधील प्रकल्पांची मालिका गोगलगायीच्या चालीने वाटचाल करीत असल्याने एमएडीसीचे उपाध्यक्ष यूपीएस मदान यांच्यावर फर्स्ट सिटी गृहबांधणी प्रकल्प आणि विदर्भ आर्थिक विकास परिषदेने (वेद) तोफ डागल्यानंतर मिहानच्या उभारणीवरून धुमसत असलेला असंतोषाचा स्फोट झाला. यामुळे विदर्भाचे औद्योगिक जगत ढवळून निघाले.
नागपुरातील निराशाजनक औद्योगिक घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्य़ाने मात्र बडय़ा प्रकल्पांच्या उभारणीत आघाडी घेऊन साऱ्यांवर मात केली. गोंदिया जिल्ह्य़ातील तिरोडय़ातील अदानी वीज प्रकल्पाचे ६६० मेगाव्ॉटचे तिसरे सुपर क्रिटिकल युनिट गेल्याच आठवडय़ात सक्रिय केले. या प्रकल्पाविरुद्ध स्थानिकांमध्ये भूसंपादनावरून प्रचंड असंतोष खदखदत होता.
सर्व अडचणींवर मात करून कंपनीने युनिट सुरू केले. या प्रकल्पातील वीज महाराष्ट्राला विकण्यात येणार असल्याने राज्याची विजेची गरज भागविण्यात तिरोडय़ाच्या युनिटचा मोठा हातभार लागणार आहे. यातून अदानीची एकूण वीजनिर्मिती क्षमता ७ हजार २६० मेगाव्ॉटपर्यंत वाढली आहे. तिरोडा गावात एकूण ३,३०० मेगाव्ॉटचे सुपर क्रिटिकल युनिट उभारले जाणार असून, सध्या या प्रकल्पाची निर्मिती क्षमता १९८० मेगाव्ॉट झाली आहे. त्यामुळे तिरोडा हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा वीजनिर्मिती प्रकल्प होणार आहे.
भंडाऱ्यातील साकोली तहसिलीतील मुंडीपारला भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेडचा (भेल) पॉवर इक्विपमेंट फॅब्रिकेशन प्लांट सुरू झाल्यानंतर नागपूरच्या मिहान प्रकल्पाच्या एकूणच वाटचालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले होते. भेलच्या युनिटचे मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत उद्घाटन झाले होते. औद्योगिक धोरणात विदर्भाला झुकते माप देण्यात आल्यानंतर विदर्भात भेलच्या युनिटच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्र्यांनी औद्योगिक जगताला आशेचा किरण दाखविला. या युनिटमध्ये सब क्रिटिकल आणि सुपर क्रिटिकल बॉयलर्सचे प्रेशर पार्ट्स, पायपिंग यंत्रणा, डिएरेटर्स, प्रेशर रिसिव्हर्सची निर्मिती केली जाणार असून, यासाठी अत्याधुनिक यंत्रांचा वापर करण्यात येणार आहे.

गडचिरोलीतील उद्योगक्षेत्राला हादरे
नक्षलवादग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्य़ात नाममात्र दरात भूखंड उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. गडचिरोलीत मुबलक खनिज संपदा असूनही नक्षलप्रभावित जिल्हा असल्याने उद्योजक गुंतवणूक करीत नाहीत. काही दिवसांपूर्वी दोन उद्योजकांची नक्षलवाद्यांनी हत्या केल्याने लोहखनिज उद्योग आणण्यासाठी इच्छुक असलेल्या उद्योजकांची उरलीसुरली हिंमतही संपली आहे. गडचिरोलीत उद्योग सुरू करणाऱ्यांना कमी दरात भूखंड दिले जाणार आहेत. परंतु, याचा फारसा प्रभाव पडण्यासारखी स्थिती नाही. विदर्भ आणि मराठवाडय़ासारख्या मागास भागात उद्योगांना वीज शुल्कात ५० पैसे प्रतियुनिट सवलत देण्यासोबतच मुंबई-नाशिक-औरंगाबाद-अमरावती-नागपूर असा नवीन कॅरिडॉर विकसित करण्यात येणार आहे. सेझच्या २७ हजार एकर जागेवर आता इंटिग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करण्यात येईल. यात ६० टक्के जमीन औद्योगिक तर ४० टक्के जमीन व्यावसायिक व गृह प्रकल्पासाठी वापरण्यात येणार असल्याने सेझचे प्रवर्तक व गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळाला आहे.