गोंदिया कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कर्मचाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त असतानाही संचालकांनी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करताना पणन संचालकांच्या आदेशाची पायमल्ली करून आपल्याच नातेवाइकांना नोकरीला लावल्याचा प्रकार समोर आला आहे. यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून बाजार समितीतील सेवाज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला असून त्यांनी याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करून संबंधित अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे. बाजार समितीत आपल्याला कायम पदावर नियुक्त करण्यात यावे, अशी या अन्यायग्रस्त कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.
बाजार समितीत भरत खैरवार, पी.जी. कोरे, योगेश्वर गराडे, अजय शहारे, हेमचंद्र बावणकर, संजय चिटजवार हे तक्रारकत्रे कर्मचारी १९९२-९३ पासून कार्यरत आहेत. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ आणि भंडारा औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशानुसार बाजार समितीने या अर्जदारांना सेवेत समावून घेतले होते. मात्र, बाजार समितीने सेवेत समावून घेतल्यावर या कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू न करता एकत्रित वेतन ४ हजार रुपये देय केले. मात्र, २००२ मध्ये तक्रारकर्त्यां कर्मचाऱ्यांपेक्षा सेवाज्येष्ठता कमी असलेल्या पाच कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली. त्यापकी एक कर्मचारी सचिवाचा मुलगा, एक उपसभापतीचा भाऊ तर उर्वरित तीन कर्मचारी हे संचालकांच्या जवळचे होते. असाच प्रकार २०१३ मध्ये कर्मचारी भरतीत झाला आहे. यावर्षी सेवाज्येष्ठता कमी असलेल्या तीन कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली.
उल्लेखनीय म्हणजे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सध्या ३८ कायम पदे रिक्त आहेत. मात्र, पदभरती करताना सेवाज्येष्ठतेचे निकष डावलून संचालकांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून जवळील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती व वेतनश्रेणी दिली असल्याचा आरोप तक्रारकर्त्यांनी केला आहे.
यात विद्यमान सभापती चुन्नीलाल बेंद्रे यांचा भाचा दिनेश पिल्लारे, उपसभापतीचे जावई बी.डी. रहांगडाले, संचालक आनंद तुरकर यांचा मुलगा सौरभ तुरकर, मनोज दहीकर यांचा मेहुणा पवन मुरकुटे, जगदीशप्रसाद अग्रवाल यांचा जावई राजकुमार अग्रवाल, तीर्थराज हरिणखेडे यांचा मुलगा अतुल हरिणखेडे, विठोबा लिल्हारे यांचा पुतण्या रवी लिल्हारे, गीता तुरकर यांचा मुलगा यशवंत तुरकर, खेलनबाई बिरनवार यांचा मुलगा चंद्रशेखर बिरनवार यांचा समावेश आहे.
हा आपल्यावर अन्याय असून त्वरित न्याय देण्यात यावा, अशी मागणी तक्रारकर्त्यांनी संबंधित विभागासह मुख्यमंत्री, सहकार व पणनमंत्री, सामाजिक न्यायमंत्र्यांना १४ फेब्रुवारीला निवेदनातून केली आहे.
विशेष म्हणजे, राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील नोकरभरतीत संचालक मंडळ आपल्या नातेवाईक व जवळील व्यक्तींचा अवैधरित्या समावेश करून कर्मचारी भरती नियमाचे उल्लंघन करीत असल्याचे निर्दशनास येताच, राज्याच्या पणन संचालकांनी १६ डिसेंबर २०१४ ला एक परिपत्रक काढून अवैध कर्मचारी भरती तत्काळ रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच या आदेशाची अंमलबजावणी न करणारे कर्मचारी, अधिकारी शिस्तभंग प्रक्रियेस पात्र राहतील, असे नमूद केले होते. मात्र,या आदेशाची जिल्ह्यातील कोणत्याही बाजार समितीत अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येत आहे.
