राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्द्यावर अद्याप ठोस तोडगा निघालेला नाही. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील (इम्पिरिकल डेटा) गोळा करण्याचे काम राज्यात चुकीच्या पद्धतीने केले जात आहे. राज्य सरकारकडून ओबीसींची लोकसंख्या कमी दाखविण्याचा घाट घालण्यात आला आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. त्यानंतर आता भाजपाच्या नेत्यांकडून आंदोलने तसेच निदर्शने करण्याचा इशाार दिला जात आहे. भाजपाचे नेते तथा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी तर राज्य सरकारकडून ओबीसी समाजाला फसवण्याचं काम सुरू आहे. सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा पोरखेळ मांडला आहे, आता संघर्ष अटळ आहे, असे म्हणत सरकारला इशारा दिला आहे.
हेही वाचा >>> ‘लष्कर-ए-तोयबा’शी संबंध असल्याच्या संशयावरुन काश्मीरमधून तरुणाला अटक; ATS ची मोठी कारवाई
“मुख्यमंत्री उद्धवठ ठाकरे गेल्या आडीच वर्षापासून ओबीसींच्या राजकीय हक्कांना पायदळी तुडवण्याची एकही संधी सोडत नाहीयेत. सुरूवातीला आपलं अपयश झाकण्यासाठी जनगणनेचा डेटा की इंपेरिकल डेटा असा केंद्र सरकार विरूद्ध राज्य सरकार यांच्यात वाद निर्माण केला. त्यात दीड वर्ष घालवले. वेळेवर आयोगाचं गठन न करणे, केले तरी त्याला हेतूपूरस्सर निधी देण्यास टाळाटाळ करणे, या सर्व भानगडीमुळे ठाकरे सरकार सुप्रीम कोर्टात तोंडावर आपटले आहे,” अशी टीका पडळकर यांनी केली.
हेही वाचा >>> राजभवानतील क्रांतिकारक गॅलरीच्या निर्मिती प्रक्रियेवर काँग्रेसचा आक्षेप, संघाचे नाव घेत उपस्थित केला प्रश्न
तसेच “मध्यप्रदेश सरकारने ट्रीपल टेस्ट करून इंपेरिकल डेटा कोर्टापुढे मांडून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला. परंतु महाराष्ट्रातील पवारांच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या सरकारला कोर्टात टिकेल अशी ट्रीपल टेस्टपैकी एकही टेस्ट शास्त्रशुद्ध पद्धतीने करता आलेली नाही. आता मागासवर्ग आयोग बरखास्त करून नवीन आयोग नेमला आहे. सध्याच्या बंठीया आयोगाने ८ जूनपर्यंत डेटा गोळा करून सरकारकडे सुपूर्द करणे आवश्यक होते परंतु बंठीया आयोगाच्या मनमानी कारभार नेमका कोणाच्या इशाऱ्यावर सुरू आहे?” असा सवाल पडळकर यांनी केला.
हेही वाचा >>> आदित्य ठाकरेंच्या अयोध्या दौऱ्यावर मनसेचा टोला; म्हणाले “ढोंगी हिंदुत्वावरुन असली हिंदुत्वाकडे…”
तसेच, “डेटा गोळा करताना कुठलीही शास्त्रशुद्ध पद्धत न वापरता प्रत्यक्ष लोकांना न भेटता गावातील लोकांच्या आडनावावरून व ग्रामपंचायतींच्या ॲाफीसमधूनच थातूर मातूर काम केले जात आहे. जगातील सर्वात श्रीमंत असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेसाठी तर ओबीसींच्या आरक्षणाचा या सरकारने पोरखेळ मांडला आहे. मुंबई महापालिकेमध्ये आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना आडनावांच्या आधारे ते ओबीसी आहेत की नाही हे ठरविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हे सरळ सरळ ओबीसी समाजाला फसवण्याचे काम आहे,” अशी टीका पडळकर यांनी केली.
हेही वाचा >>> आता विधान परिषदेसाठी चुरस ; सदाभाऊ खोतांची माघार, दुसरा उमेदवार मागे घेण्यास काँग्रेसचा नकार
तसेच पुढे बोलताना “या सर्व परिस्थितीवरून आपले सरकार प्रस्थापितांच्या रिमोट कंट्रोलवर चालतंय हे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे आता परत एकदा ओबीसी आरक्षण टिकविण्याचा फसवा प्रयत्न सुप्रीम कोर्ट फेटळणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला परत एकदा नामुष्की सहन करावी लागणार आहे. आता संघर्ष अटळ आहे,” असा इशारा पडळकर यांनी राज्य सरकारला दिला.