राज्यात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मराठा, धनगर आणि ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. ठिकठिकाणी मोर्चे आणि सभांचं आयोजन करण्यात येत आहे. अशातच भाजपाचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी धनगर आरक्षणावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना राजधर्माची आठवण करून दिली आहे. तसेच, आरक्षणाचा प्रश्न लवकर निकाली काढावा. अन्यथा संवैधानिक प्रतिक्रियेला आणि आंदोलनाच्या रोषाला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी, असा इशाराही पडळकरांनी सरकारला दिला आहे.
गोपीचंद पडळकर म्हणाले, “एकनाथ शिंदे हे संपूर्ण राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. आपली ओळख संवेदनशील नेता म्हणून आहे. आपल्याला राजधर्माची आठवण करून देण्याची वेळ आली आहे. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताना सर्वांसाठी सर्वसमावेशक नेतृत्व करणार असल्याची प्रतिज्ञा आपण घेतली होती. धनगर आरक्षणाबाबत सरकारनं ५० दिवसांची वेळ दिली होती. आज ही मुदत संपली आहे.”
“मुख्यमंत्र्यांनी ठोस भूमिका घेतली नाही”
“धनगर आरक्षणाबद्दल सरकारी पातळीवर ठोस हालचाल झालेली दिसत नाही. फक्त विशिष्ट समाजासाठी वाट्टेल ते करण्याची आपली तयारी असल्याची धारणा बहुजन समाजात होत आहे. आघाडी सरकारनं धनगर आरक्षण नाकारून मोठ्या प्रमाणात अन्याय केला. शिंदे सरकारच्या नेतृत्वाखाली धनगर आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघेल, अशी समाजाची भावना होती. पण, आपल्याकडून ठोस भूमिका घेण्यात आली नाही,” अशी खंत पडळकरांनी व्यक्त केली.
“समिती गठीत करून समाजाच्या पदरात काहीच पडणार नाही”
“आतापर्यंत धनगर समाजाच्या पदरी निराशाच आली आहे. धनगर समाजाबाबत चालू केलेल्या योजनाही बंद आहेत. सरकारकडून योजनांना निधीही दिला गेला नाही. याबाबत तातडीने मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घ्यावा. समिती गठीत करून समाजाच्या पदरात काहीच पडणार नाही,” असं पडळकरांनी म्हटलं.
“धनगर समाजाच्या रोषाला सामोरे जाण्याची तयारी सरकारनं ठेवावी”
“आपल्या नेतृत्वात धनगर आरक्षणाचा प्रश्न मिटेल, अशी आशा आम्हाला आहे. अन्यथा धनगर समाजाच्या संवैधानिक प्रतिक्रियेला आणि आंदोलनाच्या रोषाला सामोरे जाण्याची तयारी सरकारनं ठेवावी,” असा इशारा गोपीचंद पडळकरांनी दिला आहे.
गोपीचंद पडळकर म्हणाले, “एकनाथ शिंदे हे संपूर्ण राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. आपली ओळख संवेदनशील नेता म्हणून आहे. आपल्याला राजधर्माची आठवण करून देण्याची वेळ आली आहे. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताना सर्वांसाठी सर्वसमावेशक नेतृत्व करणार असल्याची प्रतिज्ञा आपण घेतली होती. धनगर आरक्षणाबाबत सरकारनं ५० दिवसांची वेळ दिली होती. आज ही मुदत संपली आहे.”
“मुख्यमंत्र्यांनी ठोस भूमिका घेतली नाही”
“धनगर आरक्षणाबद्दल सरकारी पातळीवर ठोस हालचाल झालेली दिसत नाही. फक्त विशिष्ट समाजासाठी वाट्टेल ते करण्याची आपली तयारी असल्याची धारणा बहुजन समाजात होत आहे. आघाडी सरकारनं धनगर आरक्षण नाकारून मोठ्या प्रमाणात अन्याय केला. शिंदे सरकारच्या नेतृत्वाखाली धनगर आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघेल, अशी समाजाची भावना होती. पण, आपल्याकडून ठोस भूमिका घेण्यात आली नाही,” अशी खंत पडळकरांनी व्यक्त केली.
“समिती गठीत करून समाजाच्या पदरात काहीच पडणार नाही”
“आतापर्यंत धनगर समाजाच्या पदरी निराशाच आली आहे. धनगर समाजाबाबत चालू केलेल्या योजनाही बंद आहेत. सरकारकडून योजनांना निधीही दिला गेला नाही. याबाबत तातडीने मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घ्यावा. समिती गठीत करून समाजाच्या पदरात काहीच पडणार नाही,” असं पडळकरांनी म्हटलं.
“धनगर समाजाच्या रोषाला सामोरे जाण्याची तयारी सरकारनं ठेवावी”
“आपल्या नेतृत्वात धनगर आरक्षणाचा प्रश्न मिटेल, अशी आशा आम्हाला आहे. अन्यथा धनगर समाजाच्या संवैधानिक प्रतिक्रियेला आणि आंदोलनाच्या रोषाला सामोरे जाण्याची तयारी सरकारनं ठेवावी,” असा इशारा गोपीचंद पडळकरांनी दिला आहे.
