विदर्भाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असलेल्या गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालय प्रकल्पाची घोषणा होऊन पाच वर्षे झाल्यानंतरही प्रकल्पाच्या कामाला गती आलेली नाही, त्यामुळे या प्रकल्पाची गत गोसीखुर्द आणि मिहानप्रमाणे होण्याची भीती वर्तविली जात आहे. गोरेवाडा प्रकल्पाची घोषणा २००८ साली करण्यात आली होती. त्यानंतर तब्बल चार वर्षांनंतर गेल्या वर्षीच्या फेब्रुवारीत निसर्ग पायवाटेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि वनमंत्री पतंगराव कदम यांच्या उपस्थितीत मोठय़ा थाटमाटात करण्यात आले होते. प्रकल्पाच्या २० किलोमीटरच्या संरक्षक भिंतीचे काम पूर्ण झाले असले तरी अन्य कामांची कासवगती पाहता येत्या २०१४ पर्यंत गोरेवाडाचे आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालय विदेशी पर्यटकांना सफारीसाठी खुले होण्याचे विदर्भाचे स्वप्न अधुरे राहण्याची शक्यता अधिक आहे.
मध्य भारतातील विलुप्त होण्याच्या मार्गावरील प्रजाती, जैवविविधता संवर्धन आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाला चालना देण्याच्या उद्देशाने गोरेवाडय़ात १९१४ हेक्टर क्षेत्रावर हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्राणिसंग्रहालय, बायोपार्क, रोपवाटिका, ८ किमीची निसर्ग पायवाट अशी स्वप्ने दाखविण्यात आली आहेत. प्रकल्पात सिंगापूरच्या धर्तीवर नाइट जंगल सफारीचा आनंद पर्यटकांना लुटता येईल आणि या माध्यमातून महसुलात विदेशी चलनाचीही भर पडेल, असे राज्य सरकारने जाहीर केले होते. परंतु, प्रत्यक्षातील स्थिती वेगळी आहे. प्रकल्पाला अधिकारीवर्ग नसल्याने प्रकल्पाची गती मंदावली आहे. गेल्या ३१ मे रोजी विभागीय व्यवस्थापक सेवानिवृत्त झाले. तसेच सहायक वनसंरक्षक आणि वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांचीही बदली झाली. आता एकच वन परिक्षेत्र अधिकारी असून त्यांचीही बदली होण्याच्या मार्गावर आहे. मंजूर पदाप्रमाणे एक विभागीय व्यवस्थापक, दोन सहायक वनसंरक्षक, चार वन परिक्षेत्र अधिकारी, एक लेखापाल आणि लिपिक अशी कार्यालयीन रचना आवश्यक असताना कर्मचारीवर्गच नसल्याने प्रकल्पाचे काम ठप्प झाले आहे.
नागपूर-कळमेश्वर मार्गावर नागपूरपासून ७ किमी अंतरावरील १९१४ हेक्टर जागेवर प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरू केल्याची माहिती वन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सर्वेशकुमार यांनी दिली असली तरी तरी निसर्ग पायवट आणि संरक्षक भिंतीची उभारणी वगळता अन्य प्रगती शून्य आहे. २०११-१२ साली गोरेवाडा प्रकल्पासाठी ९ कोटी ९८ लाख रुपये उपलब्ध झाले होते. त्याचा वापर संरक्षण भिंतीच्या कामासाठी करण्यात आला. त्यानंतर २०१२-१३मध्ये ८ कोटी ५७ लाख रुपये मिळाले. यातून ७ कोटी ३७ लाख रुपये संरक्षक भिंत, निसर्ग पायवाट, संरक्षण चौकी, मनोरे / रोपवाटिका, जलसंवर्धन आणि कार्यालयीन कामकाजावर खर्च करण्यात आले. उर्वरित कालावधीसाठी ६ कोटी ४३ लाख रुपयांची आवश्यकता असून २०१३-१४ साठी ४१ कोटींची मागणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी फक्त ५ कोटींची घोषणा वनमंत्र्यांनी केल्याने या प्रकल्पाच्या उभारणीबाबत शासन गंभीर आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
बजेटसाठी ओरड
सर्वोच्च न्यायालयाकडून वन्यजीव बचाव केंद्र आणि मुख्य प्रकल्पाला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. गोरेवाडा प्रकल्पाला लागून असलेली २७.३७ हेक्टर शासकीय वनेतर क्षेत्र वन विकास महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. वन्यजीव बचाव केंद्राचे बजेट २९ कोटींचे असताना फक्त ५ कोटी रुपये मिळालेले आहेत. राज्य वन विकास महामहामंडळाच्या अखत्यारीतील हा प्रकल्प खाजगी भागीदारीतून पूर्ण करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. परंतु, या मार्गाने हा प्रकल्प २०१४ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता दृष्टिपथात नाही. गोरेवाडाला राज्य सरकारने १०० कोटी रुपये देण्यास मंजुरी दिली आहे. प्रत्यक्षात पाच वर्षांमध्ये प्रकल्पाला १ हजार कोटींची आवश्यकता आहे. वनमंत्री पतंगराव कदम यांनी गुरुवारी आणखी ५ कोटी रुपये दिले जातील, असे जाहीर करून सरकारजवळ बजेट नसल्याचेच संकेत दिले आहेत. त्यामुळे प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाच्या मार्गावर प्रश्नचिन्ह उभे झाले आहे.
‘राष्ट्रीय प्रकल्प घोषित करा’
विदर्भातील हा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याने तो पूर्ण होणे आवश्यक आहे. अधिकारीवर्गाची कमतरता भरून काढली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून मुख्य प्रकल्पाला मान्यता मिळालेली नाही. राज्य सरकारने फक्त १०० कोटी रुपये दिल्याने काही होणार नाही. गोरेवाडय़ाला राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित केल्यास केंद्राचे ९०० कोटी रुपयांचे साह्य़ मिळू शकेल. विदर्भात एकही वन्यजीव बचाव केंद्र नाही. राज्यातील सर्वात समृद्ध जंगलक्षेत्र विदर्भात असल्याने त्याची उभारणी अत्यंत गरजेची असताना केंद्रासाठी पूर्ण निधी मिळालेला नाही. स्वायत्त संस्था स्थापन करून त्या माध्यमातून प्रकल्पाला गती मिळू शकते. यासाठी तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील आणि नंतर प्रणव मुखर्जी तसेच राज्यपालांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे, असे जैवविविधता प्रकल्पाचे सल्लागार दिलीप चिंचमलातपुरे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.