गृह खात्यातील व्यवस्थेत परिवर्तन आणि पारदर्शकता आणायची असेल तर एकाच ठिकाणी असलेल्या राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांची बदल्या करणे आवश्यक आहे. अत्याचार, गोळीबार आणि खून खटल्यातील आरोपी घटनेनंतर वर्ष वर्ष सापडत नसेल तर हे पोलिसांचे आणि या व्यवस्थेचे अपयश असल्याचे मत शिवसेनेच्या ज्येष्ठ नेत्या नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.
सवरेदय आश्रमात स्त्री शक्ती जागृती कार्यक्रमाच्या निमित्ताने त्या नागपुरात आल्या असता पत्रकारांशी बोलत होत्या. गेल्या दिवसात गृह खाते म्हणजे पोरखेळ झाल्याचे सांगून त्या म्हणाल्या, आपल्याकडे पोलीस प्रशासनामध्ये सुधारणा होण्याची गरज आहे. मुळात पोलीस दलात मनुष्यबळ कमी आहे. आवश्यक प्रमाणात निधी मिळत नाही. वित्त आणि गृह खात्यात समन्वय नसल्यामुळे असे होते. एखाद्या घटनेची चौकशी सुरू असताना त्याचा पाठपुरावा केला जात नाही. जलदगती न्यायालये निर्माण करण्यात आली. मात्र, तेथेही हवा तितका तात्काळ निकाल लागत नाही. त्यामुळे पोलीस प्रशासन आणि व्यवस्थेमध्ये बदल होणे गरजेचे आहे. अनेक प्रकरणात पोलीस अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव असल्यामुळे संबंधित प्रकरण पुढेच सरकत नाही. त्यामुळे त्याचा पाठपुरावा घेतला जात नाही. त्यामुळे एकाच ठिकाणी आणि एकाच पदावर असलेल्या पोलिसांची उचलबांगडी होणे आवश्यक आहे. घटना घडल्यावर नियंत्रण प्रणाली असली पाहिजे. राज्यातील ज्या घटनांची चौकशी सुरू आहे किंवा घटनेतील आरोपी सापडत नाही, अशा प्रकरणांचा पोलीस महानिरीक्षकांनी वारंवार आढावा घेणे आवश्यक आहे. राज्यात महिलांवरील अत्याचाराची अनेक प्रकरणातील आरोपी अजूनही पोलिसांना सापडलेले नाहीत. पोलिसांवर दबाव आणण्यासाठी राजकीय वशिलेबाजी वाढली आहे.
राज्यात स्त्रीकेंद्री आर्थिक नियोजन संकल्पना अंमलात आणणे आवश्यक असून या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. राज्याच्या महिला धोरणात २००२ मध्ये स्त्रीकेंद्री आर्थिक नियोजनाचा विचार स्वीकारून राज्यात अल्प प्रमाणात काम केले आहे. किंबहुना, विभागांना सूचना देण्यापुरते ते मर्यादित राहिले. या दृष्टीने भूमिका स्वीकारली गेली नाही. परिणामी, राज्यात ‘जेंडर इंडेक्स गॅप’ मोठय़ा प्रमाणात दिसून आली आहे.
