महत्त्वाकांक्षी गोसी खुर्द प्रकल्पाचा निधीचा दुष्काळ जूनपर्यंत संपणार नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. गोसी खुर्दच्या बांधकामातील गैरव्यवहार, प्रकल्पाची सतत वाढत चाललेली किंमत आणि निकृष्ट दर्जाच्या कामांच्या तक्रारी यामुळे केंद्राने निधी देण्यात हात आखडता घेतला आहे. सिंचन घोटाळ्यामुळे राज्यातील अन्य सिंचन प्रकल्पांनाही फटका बसण्याची शक्यता आहे.
गोसी खुर्द सर्वाधिक बाधित प्रकल्प असून केंद्राचा ९० टक्के निधी प्रकल्पाला पूर्णपणे कधीच मिळालेला नाही. निधीअभावी प्रकल्पाचे काम थंडावलेले आहे. प्रकल्पातील गैरव्यवहाराच्या तक्रारींमुळे गेल्यावर्षी निधी रोखण्यात आला होता. त्यामुळे कंत्राटदारांनी कामे थांबविली आहेत. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक प्रफुल्लचंद्र झापके यांनीही बहुतांश कामे ठप्प असल्याची वस्तुस्थिती मान्य केली आहे. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेतील चालू आर्थिक वर्षांत ‘एआयबीपी’ योजनेंतर्गत प्रकल्पाला निधी मंजूर झालेला नाही. सर्व समीकरणांची फेरजुळवाजुळव केल्यानंतरच हा निधी मंजूर होण्याची शक्यता असल्याने त्यानंतरच गोसी खुर्दचे काम सुरू होईल. पंचवार्षिक योजनेचे पहिले वर्ष असल्याने नोव्हेंबपर्यंत मंजुरी मिळून प्रत्यक्षात निधी येण्यासाठी मे किंवा जून महिना उजाडेल, अशी स्थिती आहे. केंद्रीय जलस्रोत मंत्रालयातील अधिकारी सूत्रांनी मात्र गैरव्यवहारांच्या तक्रारीमुळे निधी रोखल्याचा इन्कार केला आहे. केंद्रीय जल आयोगाच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या कामाच्या प्रगतीच्या अहवालाचा आढावा घेऊन निधी खुला करण्यात येतो.
माजी पाटबंधारे राज्यमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी प्रकल्पाचे कंत्राटदार मितेश भांगडिया (आता भाजपचे विधान परिषद सदस्य) यांच्या विरुद्ध तक्रारींचा पाऊस पाडला आहे. वडेट्टीवार आणि भांगडिया एकमेकांचे कट्टर राजकीय हाडवैरी असल्याने या शीतयुद्धातून गोसी खुर्दला फटका बसू लागला आहे. बहुतांश तक्रारी केंद्रीय जल आयोगाकडे पाठविण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. गेल्यावर्षी संपूर्ण गोसी खुर्द प्रकल्पासाठी १२७ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. जून २०११ पर्यंतच्या कामांसाठी कंत्राटदारांना यातून रकमेचे वाटप अपेक्षित होते. दुसरा ३०४ कोटी रुपयांचा हप्ता मार्च २०१२ मध्ये आला. ही राशी फक्त प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी वापरली जाणार होती. यंदाही एआयबीपी अंतर्गत ९८६ कोटी रुपये अपेक्षित असताना केंद्राने हात आखडता घेतला आणि राज्याने फक्त ४९.५ कोटीच जारी केले. यात अडकलेला गोसी खुर्द त्यामुळे गटांगळ्या खात आहे.
