मराठा आरक्षणासंदर्भात शासनाकडून चालढकलपणा केला जात असून याबाबत शासनाने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी आमदार विनायक मेटे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केली. तसेच, मराठा आरक्षणासंदर्भात विधिमंडळात झालेल्या निर्णयाचा भंग केल्याने येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शासनाच्या विरोधात हक्क भंग दाखल करणार असल्याचा इशारा मेटे यांनी दिला.
शिवसंग्राम संघटनेच्या येत्या तीन मार्च रोजी होणाऱ्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या मेळाव्याची माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या वेळी मेटे यांनी ही माहिती दिली. या वेळी शेखर पवरा, भरत लगड, सुहास उभे उपस्थित होते. मेटे म्हणाले की, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी विधिमंडळाचे अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व अन्य मंत्र्यांच्या उपस्थितीत उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र, या समितीची मुदत संपण्यास वीस दिवस उरले तरीही ही समिती गठीत केलेली नाही. त्यामुळे शासनाच्या विरोधात हक्कभंग दाखल करणार आहे. वारंवार मागण्या करूनही आरक्षणाबाबत शासनाची भूमिका काय हे स्पष्ट होत नाही. केवळ मत मागण्यासाठीच मुख्यमंत्री आमच्याकडे येतात. त्यांनी मराठा आरक्षणाबाबतची भूमिका स्पष्ट करावी. त्यानंतर राष्ट्रवादीही आरक्षणाबाबत भूमिका स्पष्ट करेल. त्यांच्या भूमिकेनंतर आमची पुढील दिशा आम्हाला ठरविता येईल, असे मेटे यांनी सांगितले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
