सरकारकडून फसवणूक झाल्याची भावना
राज्य सरकारने राणाभीमदेवी थाटात मागेल त्याला शेततळे देण्याची योजना जाहीर केली. त्यामुळे या योजनेकडे लोकांचे लक्ष लागून होते. प्रत्यक्षात या योजनेचा अध्यादेश कृषी विभागाने जाहीर केल्यानंतर एका गावाला केवळ दोन शेततळे मंजूर होणार असल्यामुळे ही योजनाही शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारी ठरवली आहे.
मुख्यमंत्री चार महिन्यांपूर्वी लातूर जिल्हय़ाच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी शेततळय़ाची अट केवळ अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी न ठेवता ती मागेल त्या शेतकऱ्याला दिली जावी, अशी मागणी पहिल्यांदा लातूर जिल्हय़ातून करण्यात आली होती. मध्य प्रदेशातील देवास प्रांताप्रमाणे शेततळे तयार करण्याची चळवळ उभारून त्यातून पाणीपातळी वाढवता येईल, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे होते. लातूर जिल्हय़ात देवासच्या तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनाही पाचारण करून जिल्हय़ातील शेतकऱ्यांचा मेळावा घेण्यात आला होता. जिल्हय़ात किमान १५ हजार शेततळय़ाचे उद्दिष्ट आपण ठेवणार असल्याचे जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले यांनी यावेळी जाहीर केले होते.
मात्र आता शासनाने जो अध्यादेश काढलेला आहे, त्यानुसार जिल्हय़ात ९४६ गावे आहेत. मात्र १९२३ शेततळय़ांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
डोंगर पोखरून उंदीर काढावा त्यातील हा प्रकार आहे. या योजनेंतर्गत दीड एकरपेक्षा अधिक जमीन असणारा कोणताही शेतकरी यास पात्र आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रथम प्राधान्य, त्यानंतर दारिद्रय़रेषेखालील शेतकऱ्यांना, त्यानंतर मागासवर्गीय व अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. शासनाचा अध्यादेश निघाला असला तरी कृषी आयुक्त यावर काही सूचना देतील व त्यानंतर याची जाहिरात वृत्तपत्रात प्रसिद्ध होईल.
४५ दिवसांच्या कालावधीत शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज भरल्यानंतर त्याची छाननी होऊन लाभार्थी शेतकऱ्यांची नावे जाहीर केली जातील. सात आकारमानाची शेततळी या योजनेंतर्गत घेण्यात येणार असून अधिकाधिक अनुदान ५० हजार रुपये दिले जाणार आहे. ही ऑनलाईनची प्रक्रिया सामान्य शेतकऱ्यांना त्रासदायक असणार आहे. त्यामुळे ही योजना तळागाळापर्यंत कितपत पोहोचेल याची शंकाच आहे.
जलयुक्त शिवाराची भाषा करत व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी अतिशय मोठी योजना जाहीर करत असल्याचा आव सरकारने आणला असला तरी कोकण वगळता उर्वरित जिल्हय़ात पहिल्या टप्प्यात केवळ ५१ हजार ५०० शेततळय़ांचेच उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. लातूर, उस्मानाबाद, बीड या तीन जिल्हय़ांत भीषण दुष्काळ आहे. पाण्याची पातळी खोल गेली आहे. किमान या जिल्हय़ासाठी तरी शासनाने शेततळय़ाच्या उद्दिष्टात वाढ करण्याची गरज होती. मात्र असे होताना दिसत नसल्याचे चित्र आहे.
