कोल्हापूर : लोकसभा निवडणुकीत फटका बसल्यानंतर केंद्र आणि राज्य शासनाने शेतीशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आहे. गेल्या पंधरा दिवसात इथेनॉल, खाद्यतेल, कांदा, बासमती तांदूळ, कापूस, सोयाबीन आदी कृषी उत्पादनांबाबत मोठे निर्णय घेत आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांची सहानभूती आपल्याकडे वळवण्यासाठी सत्ताधारी पक्षांनी कंबर कसल्याचे दिसत आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शेतमालाचे प्रश्न ऐरणीवर आले होते. ते पुरेशा गांभीर्याने हाताळले गेले नव्हते. लोकसभा निवडणूक काळात साखरेचे दर वाढू नयेत यासाठी केंद्र सरकारने इथेनॉल उत्पादनावर बंदी घातल्याने भाजप समर्थक साखर कारखानदार नाराज झाले होते. या निर्णयाविरोधात विरोधकांनी काहूर उठवल्याने साखरपट्ट्यात महायुतीला मोठा फटका बसला होता. तर शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीला तो फायदेशीर ठरला. कांदा निर्यातीबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांचे लक्ष वेधले होते. हा प्रश्न पुरेशा गांभीर्याने हाताळला नसल्याने खानदेशातील कांदा उत्पादकांनी सत्ताधाऱ्यांना रडवले होते. कापूस, सोयाबीनला हमीभाव मिळत नसल्याने विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी महायुतीला धडा शिकवला होता.
हे ही वाचा…Rain In Maharashtra : गणरायाला निरोप अन् पावसाचे आगमन; भारतीय हवामान खात्याचा ‘या’ जिल्ह्यांना अलर्ट
आता चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचे ढोल वाजू लागले असताना पुन्हा शेतकऱ्यांचे प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्र, हरियाणा यासारख्या शेतकरी बहुल राज्यात फटका बसण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषकांनी वर्तवली आहे. यामुळे केंद्र व राज्य शासनाने सावध होऊन शेतकरी निर्णयाचा सपाटा लावला आहे.
या निर्णयांचा समावेश
इथेनॉल निर्मिती वरील बंदी उठवण्याचा निर्णय २९ ऑगस्टला घेऊन केंद्र सरकारने साखर कारखानदार आणि पर्यायाने उस उत्पादक शेतकऱ्यांचे तोंड गोड केले आहे. १३ सप्टेंबर रोजी साखर उद्योगातील अल्कोहोल निर्मिती वरील निर्बंध हटवणारा आणखी एक निर्णय घेतला. यामुळे रासायनिक उत्पादने, देशी – विदेशी मद्याच्या बाजारपेठेचा लाभ कारखानदारांना होऊन उत्पन्नाचा स्त्रोत वाढण्यास मदत झाली आहे. कापूस, सोयाबीन उत्पादकांना १६०० कोटीचे अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय घेऊन या शेतकऱ्यांची मर्जी राखली आहे. रिफाइंड सूर्यफूल, सोयाबीन तेलावरील शुल्क १३.७५ टक्के वरून ३५.७५ टक्के केले असल्याने या शेतमाल उत्पादकांना दरवाढ मिळेल, अशी सोय केली आहे. लगेचच सोयाबीनचे भाव प्रतिक्विंटल ४५०० वरून ४७०० रुपयावर पोहोचले आहेत. २०० रुपयांची वाढ झाल्याने या शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळालेला आहे. हे निर्णय घेतल्यानंतर लगेचच त्याचे महत्त्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवायला सत्ताधाऱ्यांनी सुरुवात केली आहे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या इथेनॉल, सोयाबीन, कापूस, कांदा बाबत घेतलेले निर्णय हे शेतकरी हिताचे आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत हे शासन सजग असल्याचे कृतीतून दाखवून दिले आहे, असे म्हणत विरोधकांनी नाहक ओरड बंद करावी. सदाभाऊ खोत, माजी कृषी राज्यमंत्री
हे ही वाचा…खेड भोस्ते घाटाच्या जंगलात मानवी कवटी सापडल्याने खळबळ
लोकसभेला फटका बसल्यावर राज्यात नुकसान होऊ नये म्हणून उशिरा जाग आलेल्या शासनाने ताजे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांचा शेतकऱ्यांना काहीसा पायदा होणार असला तरी कांदा, कापूस, सोयाबीन, दूध उत्पादकांचे प्रश्न मात्र अद्याप पूर्णपणे सुटलेले नाहीत. – डॉ. अजित नवले सरचिटणीस, किसान सभा
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शेतमालाचे प्रश्न ऐरणीवर आले होते. ते पुरेशा गांभीर्याने हाताळले गेले नव्हते. लोकसभा निवडणूक काळात साखरेचे दर वाढू नयेत यासाठी केंद्र सरकारने इथेनॉल उत्पादनावर बंदी घातल्याने भाजप समर्थक साखर कारखानदार नाराज झाले होते. या निर्णयाविरोधात विरोधकांनी काहूर उठवल्याने साखरपट्ट्यात महायुतीला मोठा फटका बसला होता. तर शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीला तो फायदेशीर ठरला. कांदा निर्यातीबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांचे लक्ष वेधले होते. हा प्रश्न पुरेशा गांभीर्याने हाताळला नसल्याने खानदेशातील कांदा उत्पादकांनी सत्ताधाऱ्यांना रडवले होते. कापूस, सोयाबीनला हमीभाव मिळत नसल्याने विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी महायुतीला धडा शिकवला होता.
हे ही वाचा…Rain In Maharashtra : गणरायाला निरोप अन् पावसाचे आगमन; भारतीय हवामान खात्याचा ‘या’ जिल्ह्यांना अलर्ट
आता चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचे ढोल वाजू लागले असताना पुन्हा शेतकऱ्यांचे प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्र, हरियाणा यासारख्या शेतकरी बहुल राज्यात फटका बसण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषकांनी वर्तवली आहे. यामुळे केंद्र व राज्य शासनाने सावध होऊन शेतकरी निर्णयाचा सपाटा लावला आहे.
या निर्णयांचा समावेश
इथेनॉल निर्मिती वरील बंदी उठवण्याचा निर्णय २९ ऑगस्टला घेऊन केंद्र सरकारने साखर कारखानदार आणि पर्यायाने उस उत्पादक शेतकऱ्यांचे तोंड गोड केले आहे. १३ सप्टेंबर रोजी साखर उद्योगातील अल्कोहोल निर्मिती वरील निर्बंध हटवणारा आणखी एक निर्णय घेतला. यामुळे रासायनिक उत्पादने, देशी – विदेशी मद्याच्या बाजारपेठेचा लाभ कारखानदारांना होऊन उत्पन्नाचा स्त्रोत वाढण्यास मदत झाली आहे. कापूस, सोयाबीन उत्पादकांना १६०० कोटीचे अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय घेऊन या शेतकऱ्यांची मर्जी राखली आहे. रिफाइंड सूर्यफूल, सोयाबीन तेलावरील शुल्क १३.७५ टक्के वरून ३५.७५ टक्के केले असल्याने या शेतमाल उत्पादकांना दरवाढ मिळेल, अशी सोय केली आहे. लगेचच सोयाबीनचे भाव प्रतिक्विंटल ४५०० वरून ४७०० रुपयावर पोहोचले आहेत. २०० रुपयांची वाढ झाल्याने या शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळालेला आहे. हे निर्णय घेतल्यानंतर लगेचच त्याचे महत्त्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवायला सत्ताधाऱ्यांनी सुरुवात केली आहे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या इथेनॉल, सोयाबीन, कापूस, कांदा बाबत घेतलेले निर्णय हे शेतकरी हिताचे आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत हे शासन सजग असल्याचे कृतीतून दाखवून दिले आहे, असे म्हणत विरोधकांनी नाहक ओरड बंद करावी. सदाभाऊ खोत, माजी कृषी राज्यमंत्री
हे ही वाचा…खेड भोस्ते घाटाच्या जंगलात मानवी कवटी सापडल्याने खळबळ
लोकसभेला फटका बसल्यावर राज्यात नुकसान होऊ नये म्हणून उशिरा जाग आलेल्या शासनाने ताजे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांचा शेतकऱ्यांना काहीसा पायदा होणार असला तरी कांदा, कापूस, सोयाबीन, दूध उत्पादकांचे प्रश्न मात्र अद्याप पूर्णपणे सुटलेले नाहीत. – डॉ. अजित नवले सरचिटणीस, किसान सभा
