राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या वतीने प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी बुधवारी सकाळी १० ते १२ या वेळेत शहर परिसरातील विविध शासकीय कार्यालयांत कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन केले. या वेळी अनेक कार्यालयांसमोर कर्मचाऱ्यांनी निदर्शनेही केली. आंदोलनामुळे शासकीय कामकाज विस्कळीत झाले.
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांविषयी राज्य शासन ठोस निर्णय घेत नसल्याच्या निषेधार्थ हे राज्यव्यापी आंदोलन पुकारण्यात आले होते. बुधवारी सकाळी दहा ते बारा या कालावधीत कर्मचाऱ्यांनी कामावर बहिष्कार टाकला. त्यामुळे बहुतांश शासकीय कार्यालयांतील काम ठप्प झाले. काही ठिकाणी निदर्शने करण्यात आली. आदिवासी विकास भवन येथे पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत द्वारसभा झाली. राज्य शासनाने आगाऊ वेतनवाढ, ८०व्या वर्षांनंतर द्यावयाचे वाढीव निवृत्ती वेतन, पाच दिवसांचा आठवडा, निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे, अंशदाय निवृत्तिवेतन योजना रद्द करणे, ३५ महिन्यांची महागाई भत्त्याची थकबाकी द्यावी, केंद्राप्रमाणे वाहतूक व महागाई भत्ता लागू करावा, नोकरभरतीवरील बंदी उठवावी या मागण्यांकडे सर्वानी लक्ष वेधले. सरकारच्या निष्क्रियतेचा निषेध निदर्शनाद्वारे करण्यात आला. निदर्शनानंतर आदिवासी विकास भवन येथे पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत द्वारसभा घेण्यात आली. या वेळी राज्य कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सुधीर सोनारीकर, उपाध्यक्ष शामसुंदर जोशी, विक्रम गायकवाड आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. आगामी काळात राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना १६ डिसेंबर रोजी राज्य सरचिटणीस मंत्रालय सचिव र. ग. कर्णिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली विधानमंडळावर मोर्चा काढणार असल्याचे भालचंद्र बोऱ्हाडे यांनी सांगितले.