राज्यात सध्या पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. एकीकडे विधिमंडळात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू असताना दुसरीकडे राज्य सरकारने गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. राज्य शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी, तसेच निवृत्ती वेतनधारकांना सप्टेंबर महिन्यात येणारं वेतन ऑगस्ट महिन्यातच देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भातल्या शासकीय आदेशाची प्रत समोर आली असून त्यातून ही बाब स्पष्ट झाली आहे.

नेमका काय आहे निर्णय?

यासंदर्भातील शासकीय आदेशांनुसार सप्टेंबर महिन्यात अधिकारी, कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांना येणारं वेतन हे गणेशोत्सवाच्या दोन दिवस आधी, अर्थात २९ ऑगस्ट रोजीच देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गणेशोत्सव सण साजरा करताना राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं आदेशात म्हटलं आहे.

8th Pay Commission Approved by By Government
8th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! मोदी सरकारची आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी
Pushpak train accident of karnataka express play horn may save life of many passengers
Jalgaon Train Accident : कर्नाटक एक्स्प्रेसच्या चालकाने भोंगा वाजवला…
Proposal to set up a new super specialty hospital in Pune news
पुण्याच्या आरोग्य व्यवस्थेवरील ताण कमी होणार! लवकरच नवीन सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय उभे राहणार
Direct tax rises 16 prcent to Rs 16.9 lakh crore in FY25
वैयक्तिक प्राप्तिकरातील वाढ अर्थव्यवस्थेसाठी वरदान; प्रत्यक्ष कर संकलन १२ जानेवारीपर्यंत १६.९० लाख कोटींवर
Union Budget 2025 Date Expectations in Marath
Union Budget 2025 : १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प, टॅक्स रिजीममध्ये बदल होणार? निवृत्ती वेतन वाढणार? काय आहेत अपेक्षा?
L&T, Subramaniam , 90 hours work ,
काम महत्त्वाचेच, पण जगणे अधिक महत्त्वाचे…
scheme for unemployed youth promises rs 8500 per month
सत्तेत आल्यास सुशिक्षित बेरोजगारांना दरमहा ८५०० रुपये : काँग्रेस
Amazon Flipkart announce Republic Day sale 2025
ॲमेझॉन, फ्लिपकार्टचा ‘Republic Day sale’ कधी होणार सुरू? काय असणार ऑफर्स; जाणून घ्या एका क्लिकवर
government gr

निर्णय कुणाला लागू?

सरकारने घेतलेला हा निर्णय जिल्हा परिषद, मान्यताप्राप्त व अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषि विद्यापीठे, कृषि विद्यापीठांशी संलग्न अशासकीय महाविद्यालयांचे अधिकारी-कर्मचारी, तसेच निवृत्तीवेतनधारक किंवा कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक यांना लागू होईल.

Story img Loader