राज्यात सध्या पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. एकीकडे विधिमंडळात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू असताना दुसरीकडे राज्य सरकारने गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. राज्य शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी, तसेच निवृत्ती वेतनधारकांना सप्टेंबर महिन्यात येणारं वेतन ऑगस्ट महिन्यातच देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भातल्या शासकीय आदेशाची प्रत समोर आली असून त्यातून ही बाब स्पष्ट झाली आहे.

नेमका काय आहे निर्णय?

यासंदर्भातील शासकीय आदेशांनुसार सप्टेंबर महिन्यात अधिकारी, कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांना येणारं वेतन हे गणेशोत्सवाच्या दोन दिवस आधी, अर्थात २९ ऑगस्ट रोजीच देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गणेशोत्सव सण साजरा करताना राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं आदेशात म्हटलं आहे.

Ministers from various states campaigned in Mira Bhayandar on Sunday
मिरा-भाईंदर शहरात रविवारी विविध राज्यातील मंत्री प्रचारात
21 November 2024 Rashi Bhavishya
२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…
Chandrapur city Rain of Rs 200 notes morning aam aadmi party BJP election campaign
आश्चर्य! चंद्रपूर शहरात पहाटे चक्क २०० रूपयांच्या नोटांचा पाऊस…
three days holiday to all schools
निवडणुकीमुळे राज्यातील शाळांना तीन दिवस सुटी? शिक्षण विभागाच्या सूचना काय?
"Worked Overtime": Gen Z Employee's Excuse For Coming Late The Next Day Boss and employee chat viral on social media
PHOTO: “मी उद्या उशीराच येणार…” कर्मचाऱ्यानं बॉसला मेसेज करत थेटच सांगितलं; चॅट वाचून नेटकरी म्हणाले “बरोबर केलं जशास तसं”
Action will be taken against employees who refuse election work
निवडणूकीचे काम नाकारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर होणार कारवाई
Devendra Fadnavis Constituency, Sachin Waghade,
फडणवीसांच्या मतदारसंघातील उमेदवार म्हणतो, “मी बेरोजगार, मला मत द्या…”
Extravagance of one lakh crores by rulers party in state Priyanka Chaturvedis allegation
राज्यातील सत्ताधाऱ्यांकडून एक लाख कोटीची उधळपट्टी, ठाकरे गटाच्या नेत्या प्रियंका चतुर्वेदी यांचा आरोप
government gr

निर्णय कुणाला लागू?

सरकारने घेतलेला हा निर्णय जिल्हा परिषद, मान्यताप्राप्त व अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषि विद्यापीठे, कृषि विद्यापीठांशी संलग्न अशासकीय महाविद्यालयांचे अधिकारी-कर्मचारी, तसेच निवृत्तीवेतनधारक किंवा कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक यांना लागू होईल.