Old Pension Scheme Strike: गेल्या सात दिवसांपासून महाराष्ट्रभर शासकीय, निमशासकीय आणि शिक्षण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप चालू होता. सरकारनं वारंवार केलेल्या मध्यस्थीनंतरही हा संप मागे घेण्यास संपकरी कर्मचारी तयार नव्हते. जुन्या पेन्शन योजनेची प्रमुख मागणी घेऊन कर्मचाऱ्यांनी संपाची हाक दिली होती. मधल्या काळात संपकऱ्यांमध्ये फूट पडल्याचंही बोललं गेलं. मात्र, तरीदेखील संपकरी संपावर कायम राहिले. अखेर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेत बैठकीत झालेल्या चर्चेमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या सरकारनं तत्वत: मान्य केल्यामुळे संप मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र, संप जरी मागे घेतला असला, तरी संपकऱ्यांना आत्तापर्यंत बजावण्यात आलेल्या कारवाईच्या किंवा कारणे दाखवा नोटिसांचं काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यासंदर्भातही सरकारनं भूमिका स्पष्ट केली आहे.
सरकारनं नेमकं काय दिलं आश्वासन?
राज्य सरकारनं संपकऱ्यांच्या समन्वयक शिष्टमंडळाशी चर्चा करून त्यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी काही आश्वासनं दिली आहेत. याबाबत संपकऱ्यांचे समन्वयक विश्वास काटकर यांनी माध्यमांना माहिती दिली. “आज सरकारकडून आम्हाला सांगण्यात आलंय की याबाबत ते गंभीर विचार करत आहेत. यासंदर्भात सरकारनं समिती नेमली आहे. ती समिती आधी आम्ही नाकारली होती. पण आज सरकारने एक नवा प्रस्ताव सादर केला. त्यानुसार तत्वत: जुन्या पेन्शन योजनेची संपकऱ्यांची मागणी स्वीकारण्यात आली. जुनी आणि नवी पेन्शन योजना यात मोठं अंतर होतं. यापुढे सर्वांना समान निवृत्तीवेतन मिळेल, त्यात अंतर राहणार नाही अशी भूमिका शासनाने आम्हाला लेखी स्वरूपात कळवली आहे. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना महाराष्ट्रात सुरू होईल. ती निकोप होण्यासाठी समिती त्यावर विचार करेल”, असं काटकरर यांनी सांगितलं.
संपकऱ्यांना बजावलेल्या नोटिसांचं काय?
दरम्यान, गेल्या सात दिवसांमध्ये संप करणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा किंवा कारवाईच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी संपकऱ्यांना आश्वासन दिलं आहे. “ज्यांना कारवाईसंदर्भात नोटीस गेल्या आहेत, त्या मागे घेण्यात येतील, असं आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्याची माहितीही कर्मचाऱ्यांकडून देण्यात आली आहे. शासनाने संवेदनशील भूमिका घेऊन संपकऱ्यांना समजून घेतलं, त्यासाठी आम्ही आभारी आहोत. शासन यावर शीघ्र गतीने कार्यवाही करेल, असा विश्वास आम्हाला वाटतो”, असंही विश्वास काटकर यांनी माध्यमांना सांगितलं.
संपकाळातील रजा मंजूर होणार!
नोटिसांप्रमाणेच सात दिवस जे कर्मचारी संपावर होते, त्यांच्या संपकाळातील झालेल्या रजा त्यांच्या खात्यावरच्या उपलब्ध रजा म्हणून मंजूर करण्यात येतील, असंही आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचं काटकर म्हणाले.
