अनिकेत साठे, लोकसत्ता
नाशिक, रत्नागिरी : देशात प्रदुषणविरहित हरित इंधन आणि विजेवरील (इलेक्ट्रिक) वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन दिले जात असताना दुसरीकडे पेट्रोल विक्रीसाठीही पायघडय़ा घातल्या जात आहेत. सरकारी इंधन कंपन्यांनी देशभरात नव्याने ५६ हजार पेट्रोलपंप वितरणाची तयारी केली आहे.
देशात पेट्रोल-डिझेलला पर्याय देण्याचे प्रयत्न विविध पातळय़ांवर सुरू आहेत. त्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मोहिमेला मान्यता दिली आहे. या इंधनाच्या वापरात केवळ पाण्याची वाफ हवेत मिसळते. त्यामुळे ती शुद्ध ऊर्जा मानली जाते. या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात सरकार २० हजार कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचे जाहीर झाले आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर कमी करण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी इथेनॉलवर धावणारी मोटार सादर झाली. त्या अनुषंगाने इथेनॉल निर्मितीला बळ दिले जात आहे. इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना मिळणाऱ्या अनुदानामुळे या वाहनांची बाजारपेठ विस्तारत आहे. इंधन आयातीचा खर्च कमी करण्यासाठी पर्यायी इंधन आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी खास धोरण निश्चित करून प्रोत्साहन दिले जात आहे. असे असताना दुसरीकडे इंधन कंपन्या पेट्रोल आणि डिझेल सर्वदूर, सहज उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे दिसत आहे.
हेही वाचा >>> मराठा आरक्षणाचा तिढा कायम; सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची जरांगेंची मागणी, उपोषण सुरूच
हिंदूस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑईल या कंपन्यांनी व्यवसाय व रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी देशात ५६ हजार नवीन पेट्रोल पंप वितरणासाठी प्रक्रिया राबविली आहे. यात महाराष्ट्रात सुमारे पाच हजार ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत. अस्तित्वातील पंपाच्या आवारात कंपन्यांच्या जाहिराती दिसतात. ग्रामीण भागात फिरत्या वाहनांतून नव्या पेट्रोल पंपासाठी अर्ज भरण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. नव्या पंपांसाठी स्थळनिहाय वेगवेगळे दर आहेत. इच्छुकांना सर्वसाधारण गटातून १० हजार रुपये (परत न मिळणारे) भरून अर्ज करता येईल. नंतर जागा पडताळणीसाठी ५० हजार रुपये मोजावे लागतात. कंपनीला जागा पसंत न पडल्यास दुसऱ्या अर्जदाराचा विचार होतो. पाच वर्षांपूर्वी याच पद्धतीने पंप वितरणाची प्रक्रिया राबविली गेली होती. तेव्हा ७० हजार पंप देण्याची तयारी असताना प्रत्यक्षात निम्म्याहून कमी म्हणजे ३० हजार पेट्रोलपंप सुरू होऊ शकले.
सध्या देशात एकूण ८६ हजार पंप आहेत. आधीचा अनुशेष बाकी असताना कंपन्यांनी ही जाहिरात काढल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. कारण, २०१८ च्या उद्दीष्टानुसार लक्ष्य गाठल्यानंतर देशातील पंपांची संख्या सव्वा लाखाचा आकडा गाठेल. त्यात ही नवी भर पडणार आहे.
इंधनविक्रीत घसरण, पंपसंख्येत वाढ
पेट्रोल-डिझेल मिळून प्रतिवर्षी सरासरी सुमारे सहा टक्के इंधनाची मागणी वाढते. त्या तुलनेत पंपांची संख्या मात्र ६० टक्क्यांनी वाढली. दर महिन्याला १७० ते २०० किलोलिटर इंधनाची विक्री झाल्यास पंप नफ्यात चालतो. पंपांच्या बेसुमार वाढीमुळे ही विक्री ११० किलोलिटपर्यंत घसरली आहे. संपूर्ण देशात मिळून प्रतिदिन ८६ हजार पंपाद्वारे केवळ साडेतीन हजार किलोलिटर विक्री होते, अशी माहिती ‘फामफेडा’चे अध्यक्ष उदय लोध यांनी दिली.
खर्च-उत्पन्नाचा ताळमेळ
* केंद्र सरकारने काही वर्षांपूर्वी नेमलेल्या अपूर्व चंद्रा समितीने जो पंप प्रति महिना किमान १७० किलोलिटर डिझेल आणि पेट्रोलची विक्री करेल, तो तग धरू शकतो, असे म्हटले होते.
* नव्या पंपासाठी प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीत खुद्द कंपन्यांनी अनेक ठिकाणी त्यापेक्षा कमी संभाव्य इंधन विक्रीची आकडेवारी दिली आहे.
* वितरकांना एक लिटर डिझेलला दोन रुपये ११ पैसे आणि पेट्रोलला दोन रुपये ९२ पैसे, असे कमिशन मिळते. सहा वर्षांत त्यात वाढ झालेली नाही.
नाशिक, रत्नागिरी : देशात प्रदुषणविरहित हरित इंधन आणि विजेवरील (इलेक्ट्रिक) वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन दिले जात असताना दुसरीकडे पेट्रोल विक्रीसाठीही पायघडय़ा घातल्या जात आहेत. सरकारी इंधन कंपन्यांनी देशभरात नव्याने ५६ हजार पेट्रोलपंप वितरणाची तयारी केली आहे.
देशात पेट्रोल-डिझेलला पर्याय देण्याचे प्रयत्न विविध पातळय़ांवर सुरू आहेत. त्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मोहिमेला मान्यता दिली आहे. या इंधनाच्या वापरात केवळ पाण्याची वाफ हवेत मिसळते. त्यामुळे ती शुद्ध ऊर्जा मानली जाते. या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात सरकार २० हजार कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचे जाहीर झाले आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर कमी करण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी इथेनॉलवर धावणारी मोटार सादर झाली. त्या अनुषंगाने इथेनॉल निर्मितीला बळ दिले जात आहे. इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना मिळणाऱ्या अनुदानामुळे या वाहनांची बाजारपेठ विस्तारत आहे. इंधन आयातीचा खर्च कमी करण्यासाठी पर्यायी इंधन आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी खास धोरण निश्चित करून प्रोत्साहन दिले जात आहे. असे असताना दुसरीकडे इंधन कंपन्या पेट्रोल आणि डिझेल सर्वदूर, सहज उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे दिसत आहे.
हेही वाचा >>> मराठा आरक्षणाचा तिढा कायम; सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची जरांगेंची मागणी, उपोषण सुरूच
हिंदूस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑईल या कंपन्यांनी व्यवसाय व रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी देशात ५६ हजार नवीन पेट्रोल पंप वितरणासाठी प्रक्रिया राबविली आहे. यात महाराष्ट्रात सुमारे पाच हजार ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत. अस्तित्वातील पंपाच्या आवारात कंपन्यांच्या जाहिराती दिसतात. ग्रामीण भागात फिरत्या वाहनांतून नव्या पेट्रोल पंपासाठी अर्ज भरण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. नव्या पंपांसाठी स्थळनिहाय वेगवेगळे दर आहेत. इच्छुकांना सर्वसाधारण गटातून १० हजार रुपये (परत न मिळणारे) भरून अर्ज करता येईल. नंतर जागा पडताळणीसाठी ५० हजार रुपये मोजावे लागतात. कंपनीला जागा पसंत न पडल्यास दुसऱ्या अर्जदाराचा विचार होतो. पाच वर्षांपूर्वी याच पद्धतीने पंप वितरणाची प्रक्रिया राबविली गेली होती. तेव्हा ७० हजार पंप देण्याची तयारी असताना प्रत्यक्षात निम्म्याहून कमी म्हणजे ३० हजार पेट्रोलपंप सुरू होऊ शकले.
सध्या देशात एकूण ८६ हजार पंप आहेत. आधीचा अनुशेष बाकी असताना कंपन्यांनी ही जाहिरात काढल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. कारण, २०१८ च्या उद्दीष्टानुसार लक्ष्य गाठल्यानंतर देशातील पंपांची संख्या सव्वा लाखाचा आकडा गाठेल. त्यात ही नवी भर पडणार आहे.
इंधनविक्रीत घसरण, पंपसंख्येत वाढ
पेट्रोल-डिझेल मिळून प्रतिवर्षी सरासरी सुमारे सहा टक्के इंधनाची मागणी वाढते. त्या तुलनेत पंपांची संख्या मात्र ६० टक्क्यांनी वाढली. दर महिन्याला १७० ते २०० किलोलिटर इंधनाची विक्री झाल्यास पंप नफ्यात चालतो. पंपांच्या बेसुमार वाढीमुळे ही विक्री ११० किलोलिटपर्यंत घसरली आहे. संपूर्ण देशात मिळून प्रतिदिन ८६ हजार पंपाद्वारे केवळ साडेतीन हजार किलोलिटर विक्री होते, अशी माहिती ‘फामफेडा’चे अध्यक्ष उदय लोध यांनी दिली.
खर्च-उत्पन्नाचा ताळमेळ
* केंद्र सरकारने काही वर्षांपूर्वी नेमलेल्या अपूर्व चंद्रा समितीने जो पंप प्रति महिना किमान १७० किलोलिटर डिझेल आणि पेट्रोलची विक्री करेल, तो तग धरू शकतो, असे म्हटले होते.
* नव्या पंपासाठी प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीत खुद्द कंपन्यांनी अनेक ठिकाणी त्यापेक्षा कमी संभाव्य इंधन विक्रीची आकडेवारी दिली आहे.
* वितरकांना एक लिटर डिझेलला दोन रुपये ११ पैसे आणि पेट्रोलला दोन रुपये ९२ पैसे, असे कमिशन मिळते. सहा वर्षांत त्यात वाढ झालेली नाही.
