जनलोकपाल कायद्याच्या मागणीसाठी स्वातंत्र्याच्या 65 वर्षात घडले नाही,असे अभूतपूर्व जनआंदोलन झाले.ते आंदोलन जनता विसरलेली नाही. 16 ऑगस्ट 2011 दरम्यान कोणतीही निवडणूक नसल्याने सरकारला भीती वाटत नव्हती.परंतु आता 2014 च्या दरम्यान देशात निवडणूक होणार असल्याने पुन्हा एकदा आंदोलन उभे झाल्यास सरकारला जनलोकपाल कायदा करावाच लागेल,असा इशारा ज्येष्ठ समाजसुधारक अण्णा हजारे यांनी दिला आहे.भ्रष्टाचारविरोधी जन आंदोलन न्यासचे येथीलकार्यकर्ते पां.भा.करंजकर यांना त्यासंदर्भात हजारे यांनी पत्रही पाठविले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या पत्रात हजारे यांनी जनलोकपालसाठी होणाऱया जन आंदोलनात सहभागी होण्याबाबत आपणांस देशभरातून हजारो पत्रे येत असल्याचे म्हटले आहे.काही कार्यकर्ते जीवन समर्पित करण्यासाठी पुढे आले आहेत.दिड वर्षात राज्य स्तरापासून जिल्हा,तालुका व गाव स्तरापर्यंत संघटन उभे करावे लागेल.जानेवारीपासून संपूर्ण देशभर प्रत्येक राज्यात जाऊन लोक शिक्षण,लोक जागृतीचे काम करणार आहे.या आंदोलनात जनतेने मोठय़ा प्रमाणात सहभागी होण्याचे आवाहनही पत्रात करण्यात आले आहे.एका महिन्यात आपण देशातील पन्नास लाख लोकांना जोडू शकलो आहोत.आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे दिड वर्षात काही कोटी लोकांना या आंदोलनाशी जोडण्याचे ध्येय आहे.आता फक्त जोनलोकपाल कायदाच एवढाच दृष्टीकोन न ठेवता राईट टू रिजेक्ट,राईट टू रिकॉल,ग्रामसभेला जादा अधिकार,नागरिकांची सनद,दप्तर दिरंगाई,यासारखे भ्रष्टाचाराला आळा घालणारे आणि जनतेच्या हाती अधिकार देणारे कायदे करावे लागतील.असे कायदे झाल्यास देशातील 90 टक्के भ्रष्टाचाराला आळा घालता येऊ शकेल,असेही त्यांनी म्हटले आहे.

या पत्रात हजारे यांनी जनलोकपालसाठी होणाऱया जन आंदोलनात सहभागी होण्याबाबत आपणांस देशभरातून हजारो पत्रे येत असल्याचे म्हटले आहे.काही कार्यकर्ते जीवन समर्पित करण्यासाठी पुढे आले आहेत.दिड वर्षात राज्य स्तरापासून जिल्हा,तालुका व गाव स्तरापर्यंत संघटन उभे करावे लागेल.जानेवारीपासून संपूर्ण देशभर प्रत्येक राज्यात जाऊन लोक शिक्षण,लोक जागृतीचे काम करणार आहे.या आंदोलनात जनतेने मोठय़ा प्रमाणात सहभागी होण्याचे आवाहनही पत्रात करण्यात आले आहे.एका महिन्यात आपण देशातील पन्नास लाख लोकांना जोडू शकलो आहोत.आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे दिड वर्षात काही कोटी लोकांना या आंदोलनाशी जोडण्याचे ध्येय आहे.आता फक्त जोनलोकपाल कायदाच एवढाच दृष्टीकोन न ठेवता राईट टू रिजेक्ट,राईट टू रिकॉल,ग्रामसभेला जादा अधिकार,नागरिकांची सनद,दप्तर दिरंगाई,यासारखे भ्रष्टाचाराला आळा घालणारे आणि जनतेच्या हाती अधिकार देणारे कायदे करावे लागतील.असे कायदे झाल्यास देशातील 90 टक्के भ्रष्टाचाराला आळा घालता येऊ शकेल,असेही त्यांनी म्हटले आहे.