सांगली, मिरजेतील शासकीय रुग्णालयांना हरित न्यायालयाचा सव्वानऊ कोटींचा दंड

याचिकाकर्ते रवींद्र वळवडे व उच्च न्यायालयातील वकील ॲड. ओंकार वांगीकर यांनी मंगळवारी पत्रकार बैठकीत ही माहिती दिली. या दोन्हीही शासकीय रुग्णालयांत सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारलेले नाहीत. याशिवाय वैद्यकीय कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणाही नाही. रुग्णालयात वैद्यकीय कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात नाही. जैववैद्यकीय कचऱ्याच्या विघटनासाठीच्या नियमांचा अवलंब केला जात नाही. या शासकीय रुग्णालयांतील सांडपाणी प्रक्रिया न करताच बाहेर सोडले जाते. त्यामुळे कृष्णा नदीसह सांगली व मिरज या दोन शहरांच्या प्रदूषणात भर पडत आहे.

याबाबत हरित न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, तेव्हा सुनावणीसाठी प्रतिवादी म्हणून रुग्णालयांतर्फे कोणीही प्रतिनिधी नियमितपणे उपस्थित राहत नव्हते. त्यामुळे हरित न्यायालयाने या दोन्हीही शासकीय रुग्णालय प्रशासनावर ताशेरे ओढले आहेत. पर्यावरण व नदी प्रदूषण केल्याबद्दल दोन्ही शासकीय रुग्णालयांना प्रत्येकी चार कोटी ६२ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

हेही वाचा – शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्यासाठी सांगली-कोल्हापूर मार्गावर आंदोलन

हेही वाचा – मालवण राजकोट किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा नवीन पुतळा उभारण्याची हालचाल सुरू

दरम्यान, याबाबत रुग्णालय प्रशासनाशी संपर्क साधला असता, त्यांनी सांगितले, ‘मिरज शासकीय रुग्णालयात प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. लवकरच कार्यारंभ आदेश दिले जातील. सांगली येथील शासकीय रुग्णालयात ही यंत्रणा उभारण्यासाठी राज्य शासनाकडे साडेआठ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे; तो मंजूर होताच या प्रकल्पाची उभारणी केली जाणार आहे.’