अर्धा महाराष्ट्र भीषण दुष्काळाच्या छायेत असताना पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करतेवेळी तहानलेल्या वन्यजीवांनाही पाणी मिळेल, याचा सकारात्मक विचार राज्य सरकारने केला पाहिजे, अशी मागणी सातपुडा फाऊंडेशनचे अध्यक्ष किशोर रिठे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रातून केली आहे. पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करताना १५ टक्के साठा वन्यप्राण्यांसाठी राखून ठेवण्याची सक्ती करावी आणि १५ एप्रिलनंतर लहान ओढय़ांवरील कृषीपंपाद्वारे सिंचन बंद करावे, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या आहेत.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण राज्य वन्यजीव मंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. राज्यातील दुष्काळाचे चटके माणसांसोबत वन्यप्राण्यांनाही बसू लागले, पाण्याच्या शोधात जंगलाबाहेर पडलेल्या वाघ, बिबट, नीलगाय, काळवीट यांच्या मृत्यूच्या बातम्या राज्यभरातून येऊ लागल्या आहेत. या प्राण्यांचा मृत्यू विहिरीत किंवा कालव्यात बुडून झाल्याच्या घटना अलीकडच्या आहेत. येणाऱ्या दिवसात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आणखी वाढणार असल्याने मानव-वन्यप्राणी संघर्ष उग्र रूप धारण करण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
सातपुडा फाऊंडेशनने पाटबंधारे व सिंचन विभागाला ३० जुलै १९९७च्या अध्यादेशात दुरुस्ती करून नव्याने अध्यादेश जारी करण्याची सूचना केली आहे. सदर अध्यादेशात राज्यातील जलाशयांच्या १५ टक्के जलसाठा प्राधान्याने पिण्याच्या पाण्यासाठी ठेवण्याची तसेच १० टक्के जलसाठा उद्योगांना आणि उर्वरित जलसाठा सिंचनासाठी वापरण्याची तरतूद आहे. यात सुधारणा करून जे जलसाठे वनाच्छादित क्षेत्रात आहेत त्यामधील गावे आणि शहरांसाठी पिण्याचे पाणी थेट उचलताना या वनक्षेत्रातील वन्यजीवांचाही पिण्याच्या पाण्यावरील हक्क समाविष्ट करावा. त्यासाठी जलसाठे ज्या नदीवर किंवा जलस्रोतांवर बांधले आहेत त्यांचे प्रवाह ऑक्टोबर महिन्यानंतर कायम ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे वनाच्छादित क्षेत्रात जलसाठय़ांमधील खालच्या क्षेत्रातील नद्यांमधील डोहांमध्ये पाणी सोडून वन्यजीवांना पाणी मिळण्याची व्यवस्था करता येऊ शकते, याकडे सातपुडा फाऊंडेशनने लक्ष वेधले आहे.
हजारो किलोमीटर लांबीचे कालवे वनाच्छादित क्षेत्रातून धावत असताना वन्यजीवांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या हक्काला बगल दिली असून, परिणामी वन्यप्राण्यांचे कालव्यात पडून मृत्यू होण्याच्या घटनांत वाढ झाली आहे. कालव्यांमुळे वन्यप्राण्यांचे संचारमार्ग बंद झालेले आहेत. त्यामुळे वन्यप्राणी महामार्ग आणि रेल्वेमार्ग पार करून जाण्याच्या ओढीत वाहनांखाली चिरडले जात आहेत. ही परिस्थिती गंभीर असून ठरावीक अंतरावर वन्यजीवांसाठी सांडवे काढून पाणवठे निर्माण करता येतील तसेच कालव्यांवर संचारमार्ग काढता येतील, जेणे करून पिण्याच्या पाण्यापर्यंत वन्यजीवांना पोहोचता येऊ शकेल, अशा सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.
ओढय़ांवरील जलसिंचन बंद करा
येत्या १५ एप्रिलनंतर वनाच्छादित क्षेत्रातील लहान जलस्रोतांचे पाणी सिंचन पंप वा इंजिनाने ओढण्यावर बंदी घालण्यात यावी. पाण्याचा अखेरचा थेंबदेखील या पद्धतीमुळे शोषला जात असून या वनक्षेत्रातील मित्रकीटक आणि छोटे-मोठे वन्यप्राणी तहानेने व्याकुळलेले राहतात. त्यांचे पाणलोट स्थलांतरण होत असल्याने पर्यावरणाचे संतुलन डामाडौल होत आहे. ओढय़ांमध्ये लघुत्तम सिंचन पातळी शिल्लक असतानाच पाणीबंदी करावी जेणे करून वन्यजीवांचे पिण्याचे पाणी सुरक्षित राहील, असे किशोर रिठे यांनी म्हटले आहे.
