शासकीय अधिकाऱ्यांच्या नातेवाईकांना कंपन्या स्थापन करता येतात. शासकीय कामांचे ते कंत्राटही घेऊ शकतात, परंतु ही कंत्राटे देताना संबंधित अधिकाऱ्याकडून त्या नातेवाईकाला लाभदायक ठरेल असे झुकते माप दिले जाऊ नये, असे महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियमात नमूद असल्याचा दाखला येथे राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी दिला. या विभागातील अधिकाऱ्यांनी आपल्या नातेवाईकांना खिरापतीसारखी कंत्राटे दिल्याच्या आरोपांबद्दल बोलताना भुजबळ यांनी बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांची, तसेच तडकाफडकी बदली झालेले त्यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी संदीप बेडसे यांचीही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे पाठराखण केल्याचे पाहावयास मिळाले.
जिल्हा वार्षिक नियोजन मंडळाच्या आढावा बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी उपरोक्त बाबी नमूद करताना नातेवाईकांना कंत्राट देण्याचे काम केवळ सार्वजनिक बांधकाम विभागातच नव्हे, तर इतर खात्यांमध्येही होत असल्याचे नमूद केले. महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांना लागू आहे. संबंधित अधिकाऱ्याने आपल्या कार्यक्षेत्रात नातेवाईकांना कंत्राटे देऊ नयेत, असे नियम सांगतो. नातेवाईकांना कंत्राट देण्यावर बंधन आणावयाचे असेल तर नियमात बदल करण्याबाबत शासनाला विचार करावा लागेल. कंत्राट देताना नातेवाईकांना झुकते माप देणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील अधिकाऱ्यांची चौकशी केली जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
तडकाफडकी बदली झालेले विशेष कार्यकारी अधिकारी संदीप बेडसे या अधिकाऱ्याचीही भुजबळांनी पाठराखण केली. बेडसेचा वाढदिवस २१ एप्रिल रोजी अतिशय जल्लोषात साजरा झाला. त्याला शुभेच्छा देणाऱ्या फलकांनी साक्री परिसर फुलला होता. शुभेच्छा फलक आणि जाहिरातींमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या समस्त प्रमुख नेत्यांची छायाचित्रे प्रसिद्ध करण्यात आली होती. शासकीय अधिकाऱ्याला या पद्धतीने वाढदिवस साजरा करता येतो का, या प्रश्नावर भुजबळ यांनी हितचिंतकांनी शुभेच्छा फलक लावले असतील तर त्यात बेडसेंचा काय दोष? शुभेच्छा फलक अल्प खर्चात तयार करून मिळतात. हितचिंतकांनी हे फलक उभारल्यास आपण काय करू शकतो, असा सवालही भुजबळ यांनी केला.
आदिवासी विकासमंत्री बबन पाचपुते यांनी काही दिवसांपूर्वी आपल्या विभागाचा स्वतंत्र बांधकाम विभाग स्थापन न होण्यामागे अप्रत्यक्षपणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला जबाबदार धरले होते. मंत्रिमंडळातील चर्चेवर आपण कसे बोलणार, असा उलट सवाल करून त्यांनी उत्तर देण्याचे टाळले. ही कामे कार्यकारी अभियंता स्तरावर होत असल्याने अधीक्षक अभियंता व मुख्य अभियंत्यांचे दुर्लक्ष झाले असण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. आदिवासी विभागाने बांधकाम विभागाच्या सचिवांकडे पत्रव्यवहार केला असता तर कामांची यादी उपलब्ध झाली असती, असे त्यांनी नमूद केले.