सहकार कायदा लागू झाला असला तरी आर्थिक संकटात असलेल्या राज्यातील सहा जिल्हा सहकारी बँकांवरील सावट दिवसेदिवस गडद होत चालले आहे. कोणतीच बँक रिझर्व बँकेच्या परवाना प्राप्तीसाठीचे आवश्यक निकष ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याच्या स्थितीत येणे शक्यच नाही. या बँकांना ५५२ कोटींची आवश्यकता आहे. परंतु, सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी या बँकांना मदत देण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही. या बँकांनी स्वत:ची व्यवस्था स्वत:च केली पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका घेतल्याने या बँकांची ३१ मार्च २०१३ नंतरची स्थिती आणखी बिकट होणार आहे.
नव्या सहकारी कायद्याला घटनात्मक दर्जा मिळाल्याने सहकारी संस्था आणि पतसंस्थांचे काम अधिक पारदर्शी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी ठेवीदारांच्या सुरक्षेचा यात विचार करण्यात आला नसल्याने नव्या सहकार कायद्याबाबत खुद्द सहकार मंत्रीच असमाधानी असून त्यांनी नागपुरात याबाबतची नाराजी प्रगट केली. या पाश्र्वभूमीवर राज्यातील संकटातील सहा जिल्हा सहकारी बँकांच्या भवितव्याबाबतही त्यांनी हात वर केले आहेत. आर्थिक संकटासाठी या बँका स्वत: जबाबदार असल्याने त्यांना आर्थिक मदत कशासाठी दिली जावी, असा सवाल करून त्यांनी एकूणच वाहत्या वाऱ्याची दिशा स्पष्ट केली आहे.
राज्यातील नागपूर, वर्धा, बुलढाणा, उस्मानाबाद, जालना आणि धुळे-नंदूरबार या जिल्हा बँका संकटात आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वात एक प्रतिनिधी मंडळ पंतप्रधानांना भेटले. त्यांना या बँकांवरील वित्तीय संकटाची कल्पना देण्यात आली. परंतु, केंद्र सरकारनेही या बँकांना मदत देण्यास नकार दिला आहे. आर्थिक वर्ष संपण्याच्या मार्गावर असल्याने बँकांवरील संकटाची कल्पना आलेल्या राज्य सरकारनेही कठोर भूमिका घेऊन सर्व जिल्हा परिषदांना एक पत्र जारी केले असून सर्व राशी राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नागपूर जिल्हा परिषदेने आपले संपूर्ण भांडवल एका राष्ट्रीयीकृत बँकेत जमा केले आहे. परिणामी जिल्हा बँकांची संचालक मंडळे, गुंतवणूकदार आणि बँक कर्मचाऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढीस लागली आाहे. नागपूर, वर्धा, बुलढाणा, उस्मानाबाद, जालना आणि धुळे-नंदूरबार या बँकांपैकी एकटय़ा नागपूर जिल्हा बँकेची आर्थिक स्थिती थोडीफार चांगली आहे. सहकारी बँकांवरील संकटाची प्रमुख कारणे संचालक मंडळांनी आपल्या निकटवर्तीयांना नियम डावलून केलेले कर्जवाटप आणि त्या कर्जाची अद्याप न झालेली वसुली हीच आहेत. १ एप्रिल २००१ ते ३१ मार्च २०१२ या कालावधीत शेडय़ुल्ड व्यावसायिक बँकांमध्ये घोटाळ्याची १५ लाख ५२ हजार २६७ प्रकरणे उघडकीला आली. या घोटाळ्याची रक्कम थोडीथोडकी नव्हे, तर तब्बल १६ हजार ७५४ कोटी रुपये आहे. या आकडेवारीने धास्तावलेल्या लोकांनी सहकारी बँकेकडून आपला मोर्चा राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या दिशेने वळविल्याने संकट अधिक गहिरे झाले आहे.
दहा वर्षांत २१ बँकांचे परवाने रद्द
गेल्या १० वर्षांत २१ बँकांचे परवाने रद्द करून त्या बंद करण्यात आल्या. यात विदर्भातील माँ शारदा महिला नागरी सहकारी बँक (अकोला), दि अचलपूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लि. (अचलपूर), दि आकोट अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक (आकोट), नागपूर महिला नागरी सहकारी बँक, समता सहकारी बँक, परमात्मा एक सेवक नागरिक सहकारी बँक (तिन्ही नागपूर) आणि विदर्भ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक (अकोला) या ७ बँकांचा समावेश आहे. मराठवाडय़ातील औरंगाबाद पीपल्स को-ऑप. बँक व अण्णासाहेब पाटील अर्बन को-ऑप. बँक (औरंगाबाद), परभणी पीपल्स को-ऑप. बँक, चेतक अर्बन को-ऑप. बँक, ज्ञानोपासक नागरी सहकारी बँक, सुवर्ण नागरी सहकारी बँक व यशवंत अर्बन को-ऑप. बँक (सर्व परभणी), परतूर पीपल्स को-ऑप. बँक (परतूर), पूर्णा नागरी सहकारी बँक (पूर्णा), प्रियदर्शिनी महिला सहकारी बँक (लातूर), संत जनाबाई नागरी सहकारी बँक (गंगाखेड), चंपावती अर्बन को-ऑप. बँक व हीना शाहिन को-ऑप. बँक (बीड) आणि भीमाशंकर नागरी सहकारी बँक (औसा, जि. लातूर) या बँकाही गैरकारभारांमुळे बंद करण्यात आल्या आहेत.
